ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1948 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਯੂਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਸ), 2008 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ: (i) ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ; (ii) ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ; (iii) ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਅਤੇ (iv) ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਬੀਵਾਈ) ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 436 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਬੀਵਾਈ) 18 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ 1.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ) 27 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1949 ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੁਢਾਪਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨ-ਧਨ (ਪੀਐੱਮ-ਐੱਸਵਾਈਐੱਮ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 18-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 15000/- ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਈਪੀਐੱਫਓ/ਈਐੱਸਆਈਸੀ/ਐੱਨਪੀਐੱਸ (ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿਡ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੀਐੱਮ-ਐੱਸਵਾਈਐੱਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 50% ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ/ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ, 2021 ਵਿੱਚ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 02.08.2023 ਤੱਕ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 28.99 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਨਐੱਸਕੇ 

(Release ID: 1947320) Visitor Counter : 77