ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 145(1)(ਬੀ) ਦੀ ਉੱਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਿਨ" ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਚ ਹੇਠਲਿਖਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ:

(i) ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ;

(ii) ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ;

(iii) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ

(iv) ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਮਾਮਲੇ

(v) ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ

(vi) ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ

(रिलीज़ आईडी: 1945503) आगंतुक पटल : 163