भारत की जी-20 की अध्यक्षता के तहत ऊर्जा स्त्रोतों में बदलाव से संबंधित कार्यसमूह की चौथी बैठक के अवसर पर आज “पॉलिसी सपोर्ट एंड एनेबलर्स टू एक्सलेरेट इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी” शीर्षक से एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का नीति आयोग द्वारा आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को डब्ल्यूआरआई इंडिया और एशिया डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से आयोजित किया गया। कॉन्फ्रेंस ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एकत्रित होने, सार्थक चर्चा में भागीदारी करने और भारत के कार्बन उत्सर्जन में कमी की दिशा में उत्प्रेरित करने और देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहार्य वित्तपोषण, नियामक और नीतिगत रास्ते तलाशने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

कॉन्फ्रेंस में ‘राज्यों में सक्रिय ईवी इकोसिस्टम विकसित करें’ और ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम’ जैसे प्रमुख विषय पर गहन चर्चा हुई। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन वित्त नवाचारों और भविष्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिदृश्य पर केंद्रित उच्चस्तरीय संवाद और जी-20 वार्ता ने हितधारकों को उभरते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इस कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के प्रति गोवा की वचनबद्धता को प्रकट करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। 2024 से राज्य में सभी नए पर्यटक वाहनों का इलेक्ट्रिक होना आवश्यक होगा, जो सस्टेनेबल मोबिलिटी की दिशा में गोवा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण बड़ी छलांग का प्रतीक है। इसके अलावा, गोवा में किराये की कारों और बाइक सहित विभिन्न वाहनों की देख-रेख करने वाले लाइसेंस धारकों ने जून 2024 तक रिट्रोफिटिंग के जरिये अपने बेड़े के 30 प्रतिशत को विद्युतीकृत करने का संकल्प लिया, जो राज्य के विद्युतीकरण प्रयासों में योगदान देगा।

अपने उद्घाटन भाषण में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों की परिवर्तनकारी क्षमता के अर्थव्यवस्था व पर्यावरण दोनों पर सकारात्मक प्रभाव के बारे बताया। उन्होंने कम-कार्बन उत्सर्जन के साथ भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज करने और 2070 तक देश के नेट-शून्य विजन को आगे बढ़ाने में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की भूमिका पर जोर दिया।

भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने इस कार्यक्रम में एक विशेष भाषण दिया, जिसमें भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित सात सी फ्रेमवर्क पर जोर दिया-कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीन्यन्ट, कंजेशन-फ्री, चार्ज्ड, क्लीन और कंटिग-एज। श्री अमिताभ कांत ने 2030 तक 100 प्रतिशत दो-पहिया व तीन-पहिया वाहनों और 65-70 प्रतिशत बसों के विद्युतीकरण का आग्रह किया। इस विजन को हासिल करने के लिए, उन्होंने कम लागत वाले वित्तपोषण ढांचे, एक मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया और केंद्र, राज्य व शहर के अधिकारियों के बीच सहयोगात्मक प्रयास, सभी एक सुसंगत नीति ढांचे पर आधारित हैं।

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