केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी आज मुंबईत कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेव्हलपमेंट फंड (CDMDF) चे उद्घाटन केले आणि एएमसी रेपो क्लिअरिंग लिमिटेड (ARCL) नावाच्या लिमिटेड पर्पज  क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन प्रणालीच्या  मुहूर्त ट्रेडिंगचा शुभारंभ केला. केंद्रीय  अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागचे  सचिव अजय सेठ;  सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)च्या अध्यक्ष माधवी पुरी बुच; आणि शेअर बाजारातील अनेक आघाडीचे व्यावसायिक  यावेळी उपस्थित होते.  कॉर्पोरेट कर्ज बाजारपेठेच्या कामकाज अधिक व्यापक करणे हा या दोन्ही उपक्रमांचा उद्देश आहे.

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्र्यांनी 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय  भाषणात, संकटकाळात तसेच सामान्य परिस्थितीत  कॉर्पोरेट रोखे बाजाराच्या  दुय्यम बाजारातील तरलता वाढवण्यासाठी कायमस्वरूपी संस्थात्मक आराखडा तयार करण्याची घोषणा केली होती आणि त्याद्वारे कॉर्पोरेट रोखे बाजारातल्या सहभागींमध्ये विश्वास निर्माण केला होता. ही अर्थसंकल्पीय घोषणा आज कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेव्हलपमेंट फंड  अर्थात कॉर्पोरेट कर्ज बाजार विकास निधी (CDMDF) च्या रूपात साकार झाली आहे.

यावेळी बोलताना केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, भारतीय भांडवली बाजार हा ट्रेडिंगच्या विविध पैलूंच्या बाबतीत एक प्रकारचा पथदर्शक (ट्रेन्डसेटर) आहे, आणि व्यापारातील वाद निवारणच्या  बाबतीत तसेच जोखीम कपात  आणि प्रशासनाशी संबंधित काही क्षेत्रांमध्ये देखील सर्वात गतिमान  आहे. आपल्या शेअर बाजारात सर्व विभागांचा व्यापक सहभाग दिसून आला आहे -  एका बाजूला 11.5 कोटी पेक्षा अधिक  डीमॅट खाती असलेले किरकोळ गुंतवणूकदार तर दुसरीकडे आयपीओद्वारे निधी उभारणारे लघु आणि मध्यम उद्योग  आहेत.  आज वित्तीय बाजारांची  मजबूत आणि सर्वांगीण वाढ होताना आपल्याला दिसत आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

केंद्र सरकारने IFSC एक्सचेंजेसवर सूचीबद्ध/असूचीबद्ध कंपन्यांचे थेट लिस्टिंग करण्याचा निर्णय घेतला असून तो  लवकरच कार्यान्वित होईल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या निर्णयामुळे स्टार्टअप्स आणि तशाच स्वरूपाच्या कंपन्या GIFT IFSC द्वारे जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करू शकतील . यामुळे भारतीय कंपन्यांना थेट जागतिक भांडवल उपलब्ध होईल आणि परिणामी भारतीय कंपन्यांचे मूल्यांकन सुधारेल.

कॉर्पोरेट रोखे बाजार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की कॉर्पोरेट रोखे बाजाराच्या वाढत्या आकारासोबतच हे रोखे जारी करणारे आणि बाजारपेठा यांमधील विविधता देखील वाढते आहे. आता आपल्याकडे नव्या प्रकारच्या संस्थांकडून हे रोखे जारी होतात, उदा. या संस्थांना कॉर्पोरेट कर्ज सुरक्षा रोखे जारी करण्यासाठीची कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देणाऱ्या  केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 मधील तरतुदी अनुसरणाऱ्या आरईआयटीएस आणि आयएनव्हीआयटीएस या संस्था. आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना बाजारावर आधारित अर्थपुरवठा करण्याची क्षमता देणाऱ्या महानगरपालिका कर्ज सुरक्षा ठेवी जारी करणे आणि त्यांना सूचीबद्ध करणे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे, मालमता कर प्रशासनविषयक सुधारणा आणि शहरी पायाभूत सुविधांवरील रिंग फेन्सिंग वापरकर्त्यासाठीचे शुल्क यांच्या माध्यमातून सरकार शहरांना त्यांची महानगरपालिका रोखे कर्जविषयक पात्रता सुधारण्यासाठी मदत करत आहे असे त्यांनी पुढे सांगितले. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की,सरकारी सुरक्षा रोख्यांतील रेपोसाठीचा बाजार हा देशातील सर्वात जास्त तरलता  असणाऱ्या बाजारांपैकी एक आहे. मात्र कॉर्पोरेट रोख्यांतील रेपोला उसळी घेण्यासाठी केंद्रीय प्रतिपक्षाचा अभाव हे एक कारण म्हटले जाते.

केंद्रीय मंत्री सीतारामन म्हणाल्या की रोखे बाजारातील त्रयस्थ रेपो सेवा आणि एएमसी रेपो क्लियरिंग केंद्रीय प्रतिपक्ष सेवा यांच्यासह मर्यादित उद्देश रेपो क्लियरिंग यांच्या उभारणीमुळे त्यांच्या सदस्यांसाठी अनुषंगिक बाबी आणि समझोता यांच्यात अधिक कार्यक्षमता मिळवता येईल आणि यातून कॉर्पोरेट रोखे रेपो बाजार आणखी विस्तारित तसेच सखोल होईल.

गेली अनेक वर्षे डेट बाजाराचे नियमन करण्यातून मिळालेला अनुभव आणि या विषयाबाबत वेळोवेळी मिळालेले अभिप्राय, विशेषतः कोविड-19 महामारीच्या प्रभावामुळे कॉर्पोरेट कर्ज बाजारामध्ये निर्माण झालेल्या व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थ मंत्रालयाने तणावाच्या काळात कॉर्पोरेट रोखे बाजारातील सहभागींमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी तसेच दुय्यम बाजारपेठेची तरलता सुधारण्यासाठी बॅकस्टॉप सुविधा ही कायमस्वरूपी संस्थात्मक चौकट निर्माण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की कॉर्पोरेट कर्ज बाजार क्षेत्रातील जारीकर्ते आणि गुंतवणूकदार या दोघांचाही लाभ होईल अशी बाजार संस्था उभारण्याच्या दिशेने उद्योग क्षेत्र, नियामकीय संस्था आणि सरकार यांच्या एकत्रित सहभागातून निर्माण झालेला हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या संदर्भात आज, एआरसीएल आणि सीडीएमडीएफ या उपक्रमांचे उद्घाटन करताना त्यांना अत्यंत आनंद झाला आहे याचा उल्लेख त्यांनी केला. 

नियामक व्यवस्था :

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, व्यापार करण्यातील सुलभता, गुंतवणूक करण्यातील सुलभता तसेच जीवनमानातील सुलभता यांच्यासाठी नियमांची गुणवत्ता, प्रमाणबद्धता आणि परिणामकारकता सर्वात महत्त्वाची आहे. नियामकांनी राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम लक्षात घेत व्यापार सुरु करण्यासाठी आणि तो चालवण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती करणे, आणि  बाजारातील अखंडता तसेच बाजारपेठेचे स्थैर्य कायम राखणे यांच्यात समतोल साधण्यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत असे त्यांनी आवाहन करत ही त्रिसूत्री अमलात आणणे शक्य आहे असे त्या म्हणाल्या.

बाजारपेठेचा विकास आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण यावर आपल्या आर्थिक क्षेत्र नियामकाचे लक्ष केंद्रित असले पाहिजे असे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या .

गेल्या काही वर्षांत भांडवली बाजारात झालेल्या वाढीच्या प्रमाणाबद्दल बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की 10 वर्षांपूर्वी आपल्या देशाचे बाजार भांडवल मूल्य  केवळ 74 लाख कोटी रुपये होते.दर 5 वर्षांमध्ये त्यात दुपटीने वाढ होऊन आज हे भांडवल मूल्य  300 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. जगातील सर्वाधिक मूल्याच्या 10 प्रमुख देशांमध्ये आता आपला देश पाचव्या क्रमांकावर आहे असे त्या म्हणाल्या.

बॅकस्टॉप सुविधा:

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने कॉर्पोरेट कर्ज बाजार विकास निधी (CDMDF) द्वारे उभारल्या जाणार्‍या कर्जाविरूद्ध हमी संरक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने 'कॉर्पोरेट कर्जासाठी हमी योजनेचा' (GSCD) प्रारंभ अधिसूचित केला आहे. ही योजना बाजार अस्थीर असण्याच्या काळात कॉर्पोरेट कर्ज बाजारात पुंजीचा दुसरा स्रोत म्हणून काम करेल.

कॉर्पोरेट कर्ज बाजार विकास निधी (CDMDF) ला SEBI (AIF) नियमांतर्गत ट्रस्टच्या स्वरूपात पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIF) म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. हा निधी बाजाराच्या तणावग्रस्त आणि सामान्य या दोन्ही काळात गुंतवणूक दर्जाच्या कर्ज संरक्षणाची खरेदी करेल आणि बाँड मार्केटच्या विकासाला मदत करेल. कॉर्पोरेट कर्ज बाजार विकास निधी (CDMDF) च्या युनिट्सची सदस्यता म्युच्युअल फंड (MFs) च्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या (AMCs) आणि "निर्दिष्ट कर्ज-केंद्रित म्युच्युअल फंड योजनांद्वारे घेतली जाईल.

ही योजना कॉर्पोरेट कर्ज बाजारात तरलता आणण्यासाठी आणि बाजाराच्या अस्थिरतेच्या काळात त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी मुख्य सक्षमकर्ता म्हणून काम करेल.

मर्यादित उद्देश क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन:

कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट अधिक सखोल करण्याचा आणखी एक उपक्रम म्हणून, एएमसी रेपो क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या मर्यादित उद्देश क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन (LPCC) ने आज पहिला आर्थिक व्यवहार करुन आपल्या कार्याचा श्रीगणेशा केला. LPCC ची स्थापना कॉर्पोरेट बॉण्ड रेपो व्यवहारांचे क्लिअरिंग आणि सेटलमेंट तसेच सक्रिय रेपो बाजार विकसित करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. यामुळे ज्यामुळे अंतर्निहित कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्ये तरलता वाढेल.

***

Jaydevi PS/S.Kane/S.Chitnis/S.Mukhedkar/P.Kor