समान नागरिक संहिता के विषय पर जनता की जबरदस्त प्रतिक्रिया और टिप्पणियां देने के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से मिले कई अनुरोध को देखते हुए विधि आयोग ने संबंधित हितधारकों द्वारा विचार और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह की समय-सीमा को बढ़ा दिया है।

विधि आयोग सभी हितधारकों की जानकारी को महत्व देता है और इसका उद्देश्य एक समावेशी माहौल बनाना है जो सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। हम सभी इच्छुक पक्षों को अपने मूल्यवान विचारों और विशेषज्ञता का योगदान करने के लिए इस बढ़ाई गई समय-सीमा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

तदनुसार, कोई भी इच्छुक व्यक्ति, संस्था या संगठन समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर 28 जुलाई 2023 तक “यहां क्लिक करें” बटन के माध्यम से या membersecretary-lci[at]gov[dot]in. पर ई-मेल के माध्यम से अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है। इस विषय से संबंधित हितधारक समान नागरिक संहिता संबंधी किसी भी मुद्दे पर परामर्श/ चर्चा/कार्य पत्र के रूप में “सदस्य सचिव, भारतीय विधि आयोग, चौथी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003” के पते पर भेजने के लिए स्वतंत्र हैं।

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एमजी/एमएस/आरपी/एसके

(रिलीज़ आईडी: 1941622) आगंतुक पटल : 181