नवी दिल्‍ली, 20 जुलै 2023

 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ(CPCB) देशभरातील 28 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशातील 4484 ठिकाणी जलाशयांमधील पाण्याच्या गुणवत्तेची राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ/समित्यांच्या सहकार्याने देखरेख करत असते. यामध्ये नद्यांवरील 2108 ठिकाणे, 713 स्थिरावलेल्या पाण्याचे जलाशय( तलाव, डबकी आणि टाक्या), 64 खाड्यांवरील/सागरी ठिकाणे, विहिरींवरील 1235 आणि इतर जलाशयांवरील (नाले, कालवे, डब्लूटीपी/एसटीपी) 364 ठिकाणांचा समावेश आहे.

2019 आणि 2021 या वर्षात 603 नद्यांमधील पाण्याच्या गुणवत्तेच्या 1920 ठिकाणांहून संकलित केलेल्या आकडेवारीच्या मदतीने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2022 या वर्षात 30 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशामधील 279 नद्यांचे  311 प्रदूषित नदीपट्टे त्यामधील सेंद्रीय प्रदूषणाच्या म्हणजे बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड (BOD) (3mg/L) च्या आधारे निश्चित केले आहेत. 2022 मध्ये प्रदूषित ठरवण्यात आलेल्या नदीपट्ट्यांची राज्यनिहाय संख्या परिशिष्ट-I मध्ये आहे.   

या विश्लेषणाचे प्रमुख निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे:

• 1920 स्थानांपैकी (57%) 1103 स्थाने बीओडी निकषांचे अनुपालन करत होती.
• 324 नद्यांवरील बीओडी निकषांचे अनुपालन करणाऱ्या सर्व स्थानांची पाहणी करण्यात आली.
• 279 नद्यांवरील 817 स्थानांवर बीओडी पातळी 3 mg/L पेक्षा जास्त होती.

सीपीसीबीने केलेल्या आधीच्या वर्षाच्या मूल्यांकनासोबत सध्याच्या वर्षाच्या  मूल्यांकनाची तुलना केल्यावर प्रदूषित नदी पट्ट्यांच्या संख्येत 351 वरून (2018 मध्ये) 311 पर्यंत (2022 मध्ये) घट झाल्याचे दिसून येत आहे.

त्याबरोबरच 2018 मध्ये प्रदूषित ठरवण्यात आलेल्या 351 नदीपट्ट्यांपैकी (PRS) 180 पट्ट्यांमध्ये पाण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याचे आढळले. 180 नदीपट्ट्यांपैकी 106 नदीपट्टे प्रदूषित पट्ट्यांच्या यादीतून बाहेर आले आहेत आणि उर्वरित 74 पट्टे अल्प प्राधान्य श्रेणीत स्थानांतरित झाले आहेत.

गेल्या काही वर्षातील पाण्याच्या गुणवत्तेच्या मूल्यांकनातून असे दिसून आले आहे की 2015 मध्ये पाहणी करण्यात आलेल्या 70% (390 पैकी 275) नद्या प्रदूषित ठरवण्यात आल्या होत्या, तर 2022 मध्ये पाहणी करण्यात आलेल्या नद्यांपैकी केवळ 46%( 603 पैकी 279) नद्या प्रदूषित ठरवण्यात आल्या आहेत.  

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना(NRCP) अंतर्गत गेल्या तीन वर्षात वाटप करण्यात आलेल्या, मंजूर करण्यात आलेल्या आणि निधी जारी करण्यासाठी केलेल्या तरतुदींचा तपशील परिशिष्ट II मध्ये आहे.

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल (MoEF&CC) मंत्रालयाने सतलज, बियास, रावी, चिनाब, झेलम, लुनी, यमुना, महानदी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आणि कावेरी या प्रमुख 13 नद्यांच्या पुनरुत्थानासाठी भारतीय वनीकरण परिषद, संशोधन आणि शिक्षण (ICFRE),डेहराडूनने वनीकरण उपक्रमांच्या माध्यमातून तयार केलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल अलीकडेच प्रकाशित केला आहे. या कार्यक्रमामध्ये पाणलोट क्षेत्रात वृक्षारोपण, मृदा आणि बाष्प संवर्धन कामे आणि हरित आच्छादनात आणि कार्बन सिंकमध्ये वाढ करण्यासाठी नदीकाठ विकास, गाळाचे प्रमाण कमी करणे आणि पूर रोखणे आणि भूजल पुनर्भरणात वाढ यांचा रोजगारनिर्मितीसह समावेश होता.

या तीन डीपीआरमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या उपाययोजना पुढील 4 प्रमुख घटकांतर्गत आहेत.

• वनीकरण उपाययोजनांची अंमलबजावणी
• ज्ञान व्यवस्थापन आणि राष्ट्रीय क्षमता विकासाला बळकटी
• यशस्वी मॉडेलची प्रतिकृती आणि सुधारित आवृत्तीसह देखभालीचा टप्पा आणि 
• वनीकरण उपक्रम आणि नदी संवर्धनासाठी राष्ट्रीय समन्वय

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

परिशिष्ट-I, II & अधिक माहिती

* * *

R.Aghor/S.Patil/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1941203) Visitor Counter : 167