राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण, बैकलॉग रिक्तियां, कल्याण एवं शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज तथा अन्य कर्मचारी संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने के लिए आज मुंबई में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के प्रबंधन के साथ एक बैठक की।

एनसीएससी अध्यक्ष श्री विजय सांपला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ओएनजीसी के चेयरमैन और सीईओ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में श्री सांपला ने ओएनजीसी प्रबंधन से कहा कि वह अनुसूचित जाति के कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दें और आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपे। श्री सांपला ने ओएनजीसी प्रबंधन को अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ का एक ज्ञापन भी सौंपा।

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ संगठन में उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, श्री सांपला ने विशेष रूप से ओएनजीसी प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मृतक एससी/एसटी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान की जाए और साथ ही ओएनजीसी समूह की कंपनियों की सभी भर्तियों में आरक्षण के नियम को लागू किया जाए।

ओएनजीसी प्रबंधन के साथ श्री सांपला की आधिकारिक बैठक से पहले, एनसीएससी प्रतिनिधिमंडल ने अखिल भारतीय ओएनजीसी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के साथ उनकी मांगों और मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक बैठक भी की।

बैठक में एसोसिएशन द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों में एचपीसीएल, बीपीसीएल और कोल इंडिया जैसे अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तर्ज पर ग्रुप-ए पदों की भर्ती में एससी/एसटी के लिए शैक्षिक योग्यता मानदंड में 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान करना भी शामिल है।

एसोसिएशन ने श्री सांपला से अनुरोध किया कि ओएनजीसी प्रबंधन से कॉरपोरेट स्तर पर पदोन्नति में एससी/एसटी के लिए आरक्षण के नियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के साथ-साथ ओएनजीसी के सभी अनुबंधों में एससी/एसटी जनशक्ति के लिए निर्धारित प्रतिशत का सख्ती से पालन करने के लिए कहा जाए। एसोसिएशन ने श्री सांपला से अनुरोध किया कि ओएनजीसी किसी भी स्तर पर गेट परीक्षा से भर्ती/कैंपस भर्ती/सीधी भर्ती के बदले खुली भर्ती द्वारा सभी ग्रुप-ए पदों पर भर्ती करे और सभी कार्य केंद्रों पर सीएसआर फंड की स्क्रीनिंग कमेटी में एससी/एसटी कर्मचारियों का नियोजन किया जाए।

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