ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10-11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਆਰਪੀਐੱਮ) ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ), ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ/ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ/ਊਰਜਾ), ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 185 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1,12,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਡੀਡੀਯੂਜੀਜੇਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੌਭਾਗਯ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ;2,900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, 3,900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, 8,50,000 ਸੀਕੇਟੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐੱਚਟੀ ਅਤੇ ਐੱਲਟੀ ਲਾਈਨਾਂ, 7,50,000 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ 1,12,000 ਸੀਕੇਟੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰ ਜੋੜੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 12:30 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 22:30 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਉਪਲਬਧਤਾ 23:30 ਘੰਟੇ ਹੈ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਆ 1,39,747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 69,957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ/ਡਿਸਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੀਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ), ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (ਐੱਲਪੀਐੱਸ) ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 22% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16.5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਦਾ ਅੰਤਰ 69 ਪੈਸੇ/ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15 ਪੈਸੇ/ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਓਪਨ ਐਕਸੈੱਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਯੁਕਤੀਕਰਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ/ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਘਾਟਾ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ (ਮਲਟੀ-ਈਅਰ) ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਹੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਐੱਸਓਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਓਪੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਆਰਈਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਸੀ) ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ/ਠੇਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ/ਡਿਸਕੌਮ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਂਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ/ਡਿਸਕੌਮ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

******

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ/ਏਐੱਮ/ਡੀਜੇਐੱਮ