ਨਆਯ ਵਿਕਾਸ ਪੋਰਟਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸਹਿਜ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਆਯ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ: ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ 1993-94 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 31.03.2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਰਟ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਹਾਲ, ਟਾਇਲਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ 60:40 ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੈਟਰਨ 90:10 ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 100% ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*******

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ

(Release ID: 1938409)