जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने और तुअर दाल और उड़द दाल की कीमतों को उपभोक्ताओं के लिए सस्ती रखने के लिए, भारत सरकार ने एक आदेश के माध्यम से इन दालों के स्टॉक पर एक सीमा लगा दी है। ये प्रतिबंध थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में आदेश आज से लागू कर दिया गया है। लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटाने, निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंध (संशोधन) आदेश, 2023 को आज यानी 2 जून 2023 से तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।

इस आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक तुअर और उड़द दाल की स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दाल के लिए व्यक्तिगत रूप से लागू स्टॉक सीमा 200 मीट्रिक टन होगी। खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 मीट्रिक टन, मिल मालिकों के लिए पिछले 3 महीनों का उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, आयातकों के संबंध में सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 30 दिनों से अधिक के लिए आयात किया गया स्टॉक नहीं रखना है। संबंधित कानूनी संस्थाओं को उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल https://fcainfoweb.nic.in/psp पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करना आवश्यक है और यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें निर्धारित सीमा तक लाया जाना चाहिए। अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा होगी।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों में तुअर और उड़द दाल पर स्टॉक सीमा लागू करना एक और कदम है। उपभोक्ता मामलों का विभाग स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टल के माध्यम से तुअर और उड़द दाल के स्टॉक की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा था, जिसकी राज्य सरकार के साथ साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जाती है। जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ  स्टॉक एक्सपोजर सुनिश्चित करने के लिए आयातकों, मिल मालिकों, खुदरा विक्रेताओं जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की गई। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी इन राज्यों का दौरा कर चुके हैं।

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