मुंबई, 9 जून 2023

 

निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकार संबंधित न्यायालयीन खटले कमी करण्यासाठी आणि विश्वासावर आधारित नातेसंबंध जोपासण्यासाठी दृढपणे वचनबद्ध आहे. करविषयक तंटे सौहार्दाने सोडवणे हे ‘विवाद से विश्वास’ या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. त्याला अनुसरून सरकारने 31 मार्च 2023 रोजी परदेशी व्यापार धोरण 2023 सह एक विशेष अम्नेस्टी (माफी) योजना सुरू केली. निर्यातदार निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू (ईपीसीजी ) आणि आगाऊ अधिकृतता (अॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन) योजनेअंतर्गतच्या अटींची पूर्तता करू शकत नाहीत आणि प्रलंबित प्रकरणांमुळे ज्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आणि व्याज देण्याचे ओझे आहे त्यांना दिलासा देणारी ही योजना आहे.

अतिरिक्त सीमा शुल्क आणि विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्काच्या हिश्यावर निर्यातदाराला कोणतेही व्याज द्यायचे नाही आणि कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणात आकारलेला दंड देखील माफ केला आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजी सार्वजनिक सूचना क्रमांक 2/2023, 18 एप्रिल 2023 ची सार्वजनिक सूचना 7/2023 आणि 17 एप्रिल 2023 चे पॉलिसी परिपत्रक क्र. 1/2023-24 जारी करण्यात आले. त्यात  अधिक तपशील आहेत.  परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) या सूचना जारी केल्या आहेत.

या योजनेत 27 ऑगस्ट 2009 ते 31 मार्च 2015 पर्यंत परकीय व्यापार धोरण 2009-14 अंतर्गत जारी केलेली आगाऊ अधिकृतता योजना (सर्व प्रकार) आणि ईपीसीजी योजना (सर्व प्रकार) आणि परकीय व्यापार धोरण 2004-2009 अंतर्गत जारी केलेली अधिकृतता आणि त्यापूर्वी जेथे निर्यात केली गेली आहे त्याचा समावेश आहे. बंधन कालावधी (मूळ किंवा विस्तारित) 12.08.2013 नंतर वैध होता. जेव्हा पात्र निर्यातदार dgft.gov.in वर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करतात तेव्हा प्रकरणे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. नोंदणीची अंतिम तारीख 30 जून 2023 आहे.

या सुवर्ण संधीबद्दल जास्तीत जास्त जागरूकता वाढवण्यासाठी, डीजीएफटी च्या मुंबई कार्यालयाने परिसंवाद, वेबिनार आयोजित केले आहेत.  निर्यात प्रोत्साहन परिषदेपर्यंत पोहोचून या योजनेच्या कक्षेत येऊ शकणार्‍या निर्यातदारांशी 4,000 हून अधिक वेळा संपर्क साधला.  योजनेच्या पहिल्या लाभार्थ्यांपैकी एक, मेसर्स शांती विजय ज्वेल्स लि.चे संचालक अनुराग बिमल चंद गोधा यांनी योजनेविषयीचा अनुभव सांगितला. या योजनेमुळे  बराच आर्थिक भार उचलला गेल्याचे ते म्हणाले. या योजनेंतर्गत भांडवली वस्तूंची आयात नियमित होऊ शकली. जागतिक खरेदीदारांनी शेवटच्या क्षणी पाठींबा काढून घेतल्यामुळे त्या वस्तूंची निर्यात मागणी ते वेळेत पूर्ण करू शकले नव्हते.

30 जून ही नोंदणीची अंतिम मुदत समीप येत असल्यामुळे  सर्व पात्र अधिकृतता निर्यातदारांनी योजनेचा लाभ घेणे अत्यावश्यक आहे.

 

* * *

PIB Mumbai | S.Patil/P.Jambhekar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1931192) Visitor Counter : 129