ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 'ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇ ਵੀ ਕੇ, ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਅਕਾਦਮਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ (ਆਈਏਐੱਸ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਡਾ: ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪ-ਸਾਈਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐੱਸ ਰੁਕਮਣੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50% ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਚਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 80% ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ 30-40% ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਲਯੂ-ਚੇਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੌਟਿਆਲ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਡੀਐੱਸਆਰ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੈਪਿੰਗ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੀਕੇਟਿੰਗ/ਪੈਲੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਤੂੜੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਡਾ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਾ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2023 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਟੇਂਸ਼ਨ ਡਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜੀਪੀਐੱਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੰਸਥਾਨ ਸੰਪਰਕ) ਡਾ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼ ਟੂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ' (ਐੱਸਏਟੀਏਟੀ) ਸੀਬੀਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਡ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 2ਜੀ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ 5-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਐੱਫਡਬਲਿਊ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਏ ਐੱਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਐੱਫਡਬਲਿਊ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

***** 

ਐੱਸਐੱਸ

(Release ID: 1931189) Visitor Counter : 156