ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਮਿਸਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਈਸੀਏ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ :

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਓਯੂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਈਸੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸਰ:

ਐੱਮਓਯੂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸਬਕ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2002 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਈਜੀਏ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

****

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ