प्रशासनिक सुधार एवं  लोक शिकायत विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रिवेंसेस – डीएआरपीजी) ने अप्रैल, 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की मासिक रिपोर्ट जारी की, जो सार्वजनिक शिकायतों के प्रकारों और श्रेणियों और निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों पर यह 12वीं रिपोर्ट है और सीपीजीआरएएमएस के निपटान के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए ऐसी मासिक रिपोर्ट का जारी किए जाने को अब  एक वर्ष पूरा हो  गया है।

2. केंद्रीय सचिवालय में शिकायतों के निपटान की दिशा ऊपर की ओर हो  रही है, जबकि लम्बित होने की प्रवृत्ति में कमी आ रही है । अप्रैल, 2023 की प्रगति केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा 1,06,847 शिकायतों का निवारण, 17 दिनों / शिकायतों के औसत निपटान समय और केंद्रीय सचिवालय में 67,932 मामलों के   लंबित स्तर की ओर  इंगित करती है।

3. यह  रिपोर्ट 10-चरणीय केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली ( सेन्ट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रिवेंसेस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम- सीपीजीआरएएमएस)  सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसे प्रशासनिक  सुधार एवं लोक  शिकायत विभाग ( डीएआरपीजी )  द्वारा निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय सीमा को कम करने के लिए अपनाया गया था। रिपोर्ट में भ्रष्टाचार श्रेणी की शिकायतों के लंबित होने के अलावा समग्र शिक्षा, हर घर जल और स्वास्थ्य भारत नामक 3 योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी भी शामिल है।

 

4. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए अप्रैल 2023 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. लोक शिकायत (पीजी) मामले

● अप्रैल, 2023 में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 105218 लोक शिकायतों के  मामले प्राप्त हुए, 106847 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 67932 पीजी  मामले लंबित हैं,

30 अप्रैल, 2023 तक। मार्च, 2023 के अंत में केंद्रीय सचिवालय में लंबित 69561 पीजी मामले  अप्रैल 2023  के अंत तक घटकर 67932 पीजी मामले रह  गए हैं।

● लगातार नौवें महीने, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों में मासिक निपटान 1 लाख मामलों को पार कर गया

2. लोकशिकायत (पीजी) अपीलें

● अप्रैल, 2023 में 18567 अपीलें प्राप्त हुईं और 18519 अपीलों का निस्तारण किया गया।

 

अप्रैल, 2023 के अंत तक केंद्रीय सचिवालय में 28158 पीजी अपीलें लंबित हैं

3. शिकायत निवारण सूचकांक

● अप्रैल, 2023 में  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण( यूआईडीएआई)  और श्रम और रोजगार मंत्रालय समूह क  के लिए  शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं

● अप्रैल, 2023 में  वित्तीय सेवा विभाग (पेंशन सुधार) और नीति आयोग अप्रैल के लिए समूह ख (ग्रुप बी)  में शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं,

4.  विलम्बित स्थिति (पेंडेंसी)

• 30 अप्रैल, 2023 तक 17 मंत्रालयों / विभागों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं

5. औसत समापन समय

• वर्ष 2023 में सभी मंत्रालयों / विभागों में 1 जनवरी से 30 अप्रैल, 2023 तक औसत शिकायत निवारण समय 17 दिन है

6. बीएसएनएल कॉल सेंटर से प्राप्त प्रतिक्रियाएं

 

• केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के लिए, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2023 तक बीएसएनएल कॉल सेंटर द्वारा एकत्रित प्रतिक्रियाओं (फीडबैक)  मे 4386 शिकायतों को सीधे नागरिकों से उत्कृष्ट और बहुत अच्छा की श्रेणी (रेटिंग)  प्राप्त हुई है ।

यह रिपोर्ट डीएआरपीजी की वेबसाइट www.darpg.gov.in पर उपलब्ध है I

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