भारत सरकार ने चार गर्वनमेंट सिक्युरिटीज की बिक्री (री-इश्यू) की नीलामी की घोषणा की है - (i) समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके "6.99 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2026’" 8,000 करोड़ रुपये (नॉमिनल) की अधिसूचित राशि के लिए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से, (ii) ‘’7.17 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2030" को समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये (नॉमिनल) की अधिसूचित राशि के लिए (iii) "7.41 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2036" को समान मूल्‍य पद्धति का उपयोग करके मूल्‍य आधारित नीलामी के माध्‍यम से 12,000 करोड़ रुपये (नॉमिनल) की अधिसूचित राशि के लिए और (iv) ‘’7.40 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2062’’ को 12,000 करोड़ रूपये (नॉमिनल) की अधिसूचित राशि के लिए बहू-मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए नीलामी की घोषणा की है। भारत सरकार के पास 2000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 12 मई, 2023 (शुक्रवार) को संचालित की जाएंगी।

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 12 मई, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 से 11:00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए और प्रतिस्पर्धी बोलियों को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नीलामियों का परिणाम 12 मई, 2023 (शुक्रवार) को घोषित किया जाएगा और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 15 मई, 2023 (सोमवार) को किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2018 के परिपत्र संख्या RBI/2018-19/25 द्वारा जारी किए गए 'केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेन' पर दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां "जब जारी" व्यापार के लिए पात्र होंगी।

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