सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन  व्यासपीठाचा विस्तार वाढवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने,अनेक बैठकांच्या  माध्यमातून सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित  मंत्रालयांना मिशन मोडवर समाविष्ट केले जात आहे. काल नवी दिल्ली येथे आयोजित सामाजिक क्षेत्राशी संबंधीत मंत्रालये/विभागांनी पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) अवलंबण्या संदर्भातील उच्चस्तरीय बैठक झाली.  सामाजिक क्षेत्राच्या योजनांमध्ये  एनएमपीचा अवलंब  करण्याची आणि वाढ करण्याची अफाट क्षमता आहे, असे उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या लॉजिस्टिक विभागाच्या विशेष सचिव सुमिता डावरा यांनी या बैठकीत अधोरेखित केले.

आजपर्यंत, पंचायती राज मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, टपाल विभाग, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, संस्कृती  मंत्रालय, गृहनिर्माण मंत्रालय  आणि शहरी व्यवहार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, युवा व्यवहार विभाग, क्रीडा विभाग, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालय अशी 14 सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालये/विभाग समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या मंत्रालये/विभागांचे वैयक्तिक पोर्टल विकसित करण्यात आले असून ही पोर्टल अखेर एनएमपीसह  एकीकृत केली  जातात.

प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये, आरोग्य उपकेंद्रे, सार्वजनिक शौचालये, कचरा कुंड्या, अंगणवाडी केंद्रे, रास्त भाव दुकाने, अमृत सरोवर  आणि  डेअरीची  ठिकाणे इ. पायाभूत सुविधांशी संबंधित सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयांचे 61 डेटा स्तर एनएमपीवर निश्चित केले आहेत.

***

S.Kane/S.Chavan/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 1922079) आगंतुक पटल : 159