कई राज्य कानूनों में सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वहीं स्किल से जुड़े कुछ गेम्स को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने कई फैसलों में संवैधानिक रूप से जायज माना गया है। इस कानूनी परिदृश्य में, भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने हाल के दिनों में भारी तरक्की देखी है। हालांकि, इस मौजूदा कानूनी परिदृश्य के बावजूद बीते कुछ वर्षों में इस उद्योग से विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चिंताएं उभरकर सामने आई हैं:

1. बच्चों और वयस्कों के बीच लत से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर यूज़र को होने वाले नुकसान, खासकर ऐसी लत के कारण वयस्क यूजर्स को हुए वित्तीय नुकसान;
2. हिंसक या अनुचित सामग्री के चित्रण के लिहाज से कॉन्टेंट से जुड़ी चिंताएं, क्योंकि बच्चों को ऐसी सामग्री या रियल मनी गेम्स तक पहुंचने से रोकने के लिए ठोस उपाय नहीं हैं;
3. जुए और सट्टेबाजी की विदेशी वेबसाइटों के विज्ञापन भारतीय यूजर्स को निशाना बना रहे हैं;
4. यूजर्स के पैसे की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों की कमी है और किसी सख्त केवाईसी तंत्र के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी चिंताएं हैं।

कानूनी माध्यमों से इस तरह की चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 06 अप्रैल, 2023 को अधिसूचित किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में प्रासंगिक संशोधनों के जरिए विभिन्न रोकथाम और संतुलन संबंधी उपाय किए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य यूजर्स, विशेष रूप से बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के बेरोकटोक और अवांछित नकारात्मक असर को काबू करना है।

ये नियम भारतीय डिजिटल नागरिकों को अवैध जुए और सट्टेबाजी की वेबसाइटों और ऐप्स से बचाने के लिए पर्याप्त नियंत्रण प्रदान करते हैं -

ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऐप स्टोर सहित बिचौलियों पर एक दायित्व डालते हैं कि वे ऐसे किसी भी ऑनलाइन गेम की मेजबानी, प्रकाशन या शेयरिंग को न करने के लिए उचित प्रयास करें जो यूजर्स को नुकसान पहुंचाता है या जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किसी स्व-नियामक ऑनलाइन गेमिंग निकाय (एसआरबी) द्वारा अनुमत ऑनलाइन गेम के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है।

यहां तक कि ये नियम बिचौलियों को ऐसे किसी भी ऑनलाइन गेम के विज्ञापन या सरोगेट विज्ञापन या प्रचार को होस्ट करने या प्रदर्शित करने से भी रोकते हैं जो एक अनुमत ऑनलाइन गेम नहीं है। ये भारतीय यूजर्स को निशाना बनाने वाले अवैध सट्टेबाजी और जुआ ऑपरेशनों के ऑनलाइन विज्ञापनों के बढ़ते खतरे को दूर करने में मदद करेगा।

ये नियम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे ऑनलाइन गेम या वे वेबसाइट जिनमें दांव लगाना शामिल है, उन्हें उनके विज्ञापन या उपस्थिति के किसी भी समय सहित पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके लिए ये नियम 'अनुमेय ऑनलाइन गेम' की अवधारणा पेश करते हैं। ये नियम अंततः भारत में केवल ऐसे ऑनलाइन रियल मनी गेम्स की अनुमति देंगे जो एसआरबी द्वारा प्रमाणित हैं। ये गेम्स हैं - (1) जिनमें किसी भी परिणाम पर दांव लगाना शामिल नहीं है; (2) जो इन नियमों के तहत दायित्वों के अनुरूप हैं; (3) जिनमें कानून अनुरूप उम्र वाले व्यक्ति ही किसी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सक्षम होते हैं, और (4) जो एसआरबी द्वारा बनाई गई रूपरेखा के अनुरूप हैं।

इसके अलावा जहां तक सवाल किसी भी अन्य नॉन-रियल मनी ऑनलाइन गेम का है, जिसमें यूजर को नुकसान पहुंचाने या भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता है, तो केंद्र सरकार के पास उस ऑनलाइन गेम को उन नियमों के अंतर्गत दायित्वों के अधीन करने की शक्ति है जो ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर लागू होते हैं। इस प्रकार, ये सरकार को किसी भी नॉन-रियल मनी वाले ऑनलाइन गेम को नियंत्रित करने का अधिकार देता है जो डिजिटल नागरिकों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है।

ये नियम बच्चों और वयस्कों के बीच व्यसन संबंधी चिंताओं को संबोधित करने के लिए चेतावनी संदेश, मौद्रिक खर्च सीमा और समय सीमा जैसे सुरक्षा उपाय करते हैं:

एक अनुमति प्राप्त ऑनलाइन रियल मनी गेम के रूप में सत्यापित होने के लिए कोई एसआरबी ये सुनिश्चित करेगा कि ऑनलाइन गेम को उस एसआरबी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित फ्रेमवर्क के हिसाब से परखा जाए।

इस फ्रेमवर्क में अनिवार्य रूप से कम से कम निम्नलिखित सुरक्षा उपाय शामिल होंगे:

1. ये सुनिश्चित करने के उपाय कि इस तरह का ऑनलाइन रियल मनी गेम भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के हितों के खिलाफ नहीं है;
2. खुद को नुकसान पहुंचाने और मनोवैज्ञानिक नुकसान सहित यूजर के अहित के विरुद्ध सुरक्षा उपाय;
3. पेरेंटल कंट्रोल और ऐज-रेटिंग तंत्र के जरिए बच्चों की सुरक्षा के उपाय, और
4. लंबे गेमिंग सेशन में ऊंची फ्रीक्वेंसी पर बार-बार चेतावनी संदेश दिखाने जैसे उपायों के जरिए गेमिंग एडिक्शन, वित्तीय नुकसान और धोखाधड़ी के जोखिम से यूजर्स की सुरक्षा के उपाय; और यूजर द्वारा तय की गई वक्त या खर्च की सीमाओं तक पहुंचने के बाद खुद को गेम से बाहर करने के लिए यूजर को सक्षम करने का प्रावधान।

इस प्रकार, एसआरबी का ढांचा ये सुनिश्चित करेगा कि केवल ऐसे ऑनलाइन गेम्स को ही संचालित करने की अनुमति होगी जिन्होंने उपरोक्त सुरक्षा उपायों को लागू किया है। ये बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों को ऑनलाइन गेम के नकारात्मक प्रभावों से भी बचाएगा।

ये नियम ऐसे भरोसेमंद ऑनलाइन गेम्स के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाएंगे जो अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया के अधीन हैं:

एसआरबी द्वारा सत्यापित सभी ऑनलाइन गेम्स के लिए अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होने वाले सत्यापन चिन्ह के माध्यम से यूजर्स, स्वीकृत ऑनलाइन गेम की पहचान कर सकते हैं।

इन नियमों के अनुसार एसआरबी को अपनी वेबसाइट/मोबाइल ऐप पर निम्नलिखित जानकारी प्रकाशित करने की आवश्यकता है:

1. उसके द्वारा सत्यापित सभी अनुमेय ऑनलाइन रियल मनी गेम्स की अपेडेटेड सूची, जिसमें आवेदक का विवरण, दिनांक और सत्यापन की वैधता की अवधि, सत्यापन के कारण और सत्यापन के निलंबन या निरस्तीकरण का विवरण शामिल है।
2. वर्तमान और पूर्व एसआरबी सदस्यों की अपडेटेड सूची, सदस्य के रूप में स्वीकृति की तिथि, उनकी कॉर्पोरेट या व्यवसाय से संबंधित पहचान संख्या, और सदस्यता के निलंबन या निरस्तीकरण का विवरण।

ये नियम ऑनलाइन गेमिंग के बिचौलियों की पारदर्शिता और पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, अनिवार्य केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन रियल मनी गेम्स तक पहुंच को सक्षम करते हैं, यूजर्स को क्रेडिट फाइनेंसिंग विकल्प प्रदान करने को हतोत्साहित करते हैं, एसआरबी और अन्य मौद्रिक सुरक्षा उपायों के अपेक्षित ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं:

ऑनलाइन रियल मनी गेम तक पहुंच को सक्षम करने वाले ऑनलाइन गेमिंग बिचौलियों को निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना होगा:

1. सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति के माध्यम से यूजर्स के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रकट करें:

1. पेश किए जा रहे सारे ऑनलाइन गेम्स, जमा किए गए धन की निकासी या रिफंड की नीति, जीत की राशि कैसे तय की जाएगी और वितरित की जाएगी, और कोई भी अन्य देय शुल्क;
2. यूजर से कोई नकद या दूसरी चीज लेने से पहले पालन की जाने वाली केवाईसी प्रक्रिया;
3. यूजर की जमा राशि की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय; और
4. उस एसआरबी का ढांचा जिसका ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ सदस्य है

2. आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए निर्दिष्ट पहचान प्रक्रिया के आधार पर किसी भी यूजर से नकद या अन्य जमा को स्वीकार करने से पहले यूजर की पहचान को पहचानना और सत्यापित करना।
3. यूजर्स को थर्ड पार्टी द्वारा धन न देना या फाइनेंसिंग सक्षम न करना।

अगर इन नियमों के तहत किसी ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट खुलासे यूजर को नहीं सूचित किए जाते हैं तो फिर ये नियम पीड़ित यूजर को संबंधित ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ के शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ, शिकायत अपील समिति (जीएसी) के समक्ष अपील करने का विकल्प देते हैं।

ऐसे ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों के लिए अन्य दायित्वों में शामिल हैं-

1. 1. एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करें। ये कानून, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और यूजर्स के प्रति ऐसे मध्यस्थों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
   2. यूजर्स की शिकायतों पर मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करें।
   3. भारत में अपने भौतिक संपर्क के पते को अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर प्रकाशित करें। ये सरकार को ऐसे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम करेगा, जो अन्यथा खराब विदेशी वेबसाइटों/ऐप्स के मामले में करना मुश्किल था।
   4. एक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र लागू करें।

इन नियमों में निर्दिष्ट है कि सब एसआरबी को अपने कार्यों को जिम्मेदारी से करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है:

एसआरबी द्वारा नियमों के अनुसार पालन की जाने वाली विभिन्न आवश्यकताएं ये सुनिश्चित करेंगी कि एसआरबी अपने सदस्यों के करीब से ही कार्य करें। ये विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से किया जाता है:

1. 1. एसआरबी के रूप में नामित की जाने वाली किसी भी इकाई को मंजूरी, नियमों में दिए गए मानकों के अनुसार मंत्रालय द्वारा दी जाएगी।
   2. एसआरबी के निदेशक मंडल में ऐसे सदस्य होने आवश्यक हैं जिनका कोई हितों का टकराव न हो, वे सभी प्रासंगिक हितधारकों और विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करते हों, इनमें ऑनलाइन गेम्स यूजर्स, शिक्षाविद, मनोविज्ञान या मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ, आईसीटी विशेषज्ञ, बाल अधिकार संरक्षण के अनुभव वाले व्यक्ति और एक सरकार द्वारा नामित व्यक्ति हो जिसे सार्वजनिक नीति और प्रशासन के संबंधित क्षेत्रों में अनुभव हो। ये सुनिश्चित करेगा कि एसआरबी के कामकाज में सभी हितधारकों के विविध हितों को ध्यान में रखा जाए।
   3. किसी भी नियम का पालन करने में एसआरबी की नाकामी की सूरत में मंत्रालय के पास ऐसे एसआरबी के पदनाम को निलंबित या रद्द करने की शक्ति है।

ये संशोधन राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 275(ई) दिनांक 06 अप्रैल, 2023 यहां उपलब्ध है:

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/244980-Gazette%20Notification%20for%20IT%20Amendment%20Rules%2C%202023-%20relating%20to%20online%20gaming%20%26%20false%20information%20about%20Govt.%20business.pdf  

संशोधित आईटी नियम, 2021 (6 अप्रैल 2023 को अपडेटेड) यहां उपलब्ध हैं:

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Information%20Technology%20%28Intermediary%20Guidelines%20and%20Digital%20Media%20Ethics%20Code%29%20Rules%2C%202021%20%28updated%2006.04.2023%29-.pdf     

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