नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2023

 

केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह  यांनी आज सांगितले की, ‘’ आजचा -  2023 मधील युवावर्गच 2047 मध्‍ये  भारत कसा असेल, याची व्याख्‍या करेल.’’

जम्मू विद्यापीठात 'पीस-बिल्डिंग अँड रिकन्सिलिएशन: अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर' या विषयावरील कार्यक्रमामध्‍ये  प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलतांना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर तीन पिढ्या उलटून गेल्या आहेत आणि आपल्याकडे  प्रतिभेची कमतरता नाही, क्षमताही आहे. परंतु आत्तापर्यंत  अनुकूल वातावरणाची कमतरता होती ती आता पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे आता एक उत्तम संधी सर्व युवकांना मिळाली आहे. मात्र त्याचबरोबर एक आव्हान आणि विशेषाधिकार देखील आहे कारण हा आजचे युवकच  भारत@2047 चा चेहरा ठरवणार आहेत. आज जे तिशीमध्‍ये  आहेत,  तेच प्रमुख नागरिक 2047 मध्‍ये  असतील, असे ते म्हणाले.

डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, 2023 हे वर्ष देशासाठी खूप महत्वाचे आहे, कारण भारत G20 चे अध्यक्षपद भूषवत आहे. या वर्षात कोणीही आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की,  पंतप्रधान मोदी यांनी शासनाचे एक मॉडेल दिले आहे, ते शाश्वत आहे,  तसेच कोणत्याही क्षेत्रामध्‍ये  कमी परतावा देण्याच्या तत्त्वाला झुगारणारे आहे.  हे मॉडेल  प्रत्येक नवीन आव्हानासह अधिक मजबूत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मंत्री म्हणाले की, मे 2014 मध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, हे सरकार गरीबांच्या उत्थानासाठी, महिलांचे सक्षमीकरण आणि तरुणांच्या उन्नतीसाठी समर्पित असेल. ते पुढे म्हणाले की, 26 मे 2014 रोजी संध्याकाळी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्यावेळी  मी म्हटले होते की ही निराशावादाकडून आशावादाकडे जाण्याची सुरुवात आहे. त्यामुळे आपले सरकार तरुणांना उच्च प्राधान्य देईल.  पंतप्रधानांच्या या बोलण्‍यावर  अनेकांनी  आक्षेप घेतला होता.  पण आज जेव्हा तुम्ही मागे वळून पाहता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार 9 वर्षे पूर्ण करत आहे, तेव्हा तुम्ही पुराव्यानिशी म्हणू शकता की, पंतप्रधानांनी फक्त चर्चा केली नाही  आणि त्यांनी सर्वांचे नेतृत्व केले, त्यांच्या टीमलाही प्रत्येक कामामध्‍ये समाविष्‍ट करून घेतले.

मे 2014 मध्ये सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन घडवून आणण्यात आल्याची आठवण मंत्र्यांनी सांगितली. बहुतेक कामकाज ऑनलाइन रूपांतरित केले गेले आहे आणि पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा सहभाग आणण्यासाठी, मानवी हस्तक्षेप  अगदी कमी करण्यात आला आहे. यावरून हे अधोरेखित होते की, आता असे सरकार आहे जे या देशातील तरुणांवर विश्वास ठेवण्यास तयार आहे.

तक्रार निवारणाबाबत बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, तक्रार निवारण यंत्रणा सीपीजीआरएएमएसकडे वळवण्यात आली , त्याचा  परिणाम म्हणजे  दरवर्षी सुमारे 20  लाख तक्रारी येतात, त्या तुलनेत हे सरकार येण्यापूर्वी दरवर्षी फक्त 2 लाख तक्रारी येत होत्या. आमच्या सरकारने  कालबद्ध निवारणाचे धोरण राबवून लोकांचा विश्वास संपादन केला.

काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधानांनी देशाला वचन दिले होते की,लवकरच तरुणांसाठी 10 लाख सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करून देऊ. त्याप्रमाणे संपूर्ण देशभर नोकर भर्ती सुरू आहे, यावरून  स्पष्ट होते  की, पंतप्रधान मोदी जे बोलतात ते करतात आणि प्रत्येक गोष्ट “मुमकीन” (शक्य) करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे.

डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, सुरुवातीपासूनच पंतप्रधान मोदींनी तरुणांशी संबंधित समस्या आणि चिंतांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पंतप्रधानांनी युवकांसाठी उपजीविकेसाठी साधने , सरकारी नोकऱ्या आणि उत्पन्नाचे नवीन मार्ग आणि संधी निर्माण करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे, असे मंत्री म्हणाले.

डॉ जितेंद्र सिंह  यांनी भारताचा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 चा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये मोदी सरकारने 30 वर्षांनी 2018 मध्ये सुधारणा करून लाच घेण्याव्यतिरिक्त लाच देण्याच्या कृतीला गुन्हेगारी दर्जा   देण्यासह अनेक नवीन तरतुदी लागू केल्या; आणि त्याच वेळी व्यक्ती तसेच कॉर्पोरेट संस्थांद्वारे अशा कृतींसाठी प्रभावी प्रतिबंध  केल्याचे सांगितले.

डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आठवण करून दिली की,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात “स्टार्टअप इंडिया - स्टँडअप इंडिया” ची हाक दिली होती, ज्याचे लवकरच देशव्यापी चळवळीत रूपांतर झाले. याचा परिणाम असा आहे की,  आता भारतातील स्टार्टअपची संख्या प्रचंड वाढली आहे. 2014 मध्‍ये देशात  300 - 400  स्टार्टअप होते , आज ही संख्‍या  75,000 पेक्षा जास्त झाली आहे आणि स्टार्टअप परिसंस्थेमध्ये भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, असेही ते म्हणाले. याशिवाय, 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांना दिलेल्या पाठिंब्यामुळे आणि पोषक  वातावरणामुळे, गेल्या 8 वर्षांत देशातील बायोटेक स्टार्टअपची संख्या 50 वरून 5,000 पेक्षा जास्त झाली आहे. हा आकडा 2025 पर्यंत 10,000 पार करू शकेल अशी  अपेक्षा आहे.

मंत्री म्हणाले की, उत्तराखंडसह हिमालयातील राज्ये सुगंधित स्टार्ट-अपसाठी झरे बनली आहेत. याशिवाय  “पर्पल रिव्होल्यूशन” किंवा अरोमा मिशन हे स्टार्टअप इंडियामध्ये जम्मू आणि काश्मीरचे योगदान मोठे आहे. अरोमा मिशन देशभरातील स्टार्टअप आणि शेतकरी आकर्षित करत असल्याचे यावेळी नमूद करण्‍यात आले.  आतापर्यंत 44,000 हून अधिक लोकांना याविषयी  प्रशिक्षित केले गेले आहे आणि शेतकर्‍यांनी  कोट्यवधींचा महसूल घेतला आहे.

अगदी याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वोत्तर क्षेत्राच्या वाढीला आणि विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.  100 वर्षे जुना असलेल्या  भारतीय वन कायद्यातून  बांबूच्या कार्यक्षेत्राला वगळण्याचा  एक पथदर्शक निर्णय पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतला.  यामुळे तरुण उद्योजकांना बांबू क्षेत्रात व्यवसाय करणे सुलभ होण्यास मदत झाली, असे ते म्हणाले. याआधीच्या सरकारांनी भारतातील विशाल महासागरातील  संसाधनांचा शोध घेण्याची कधीच पर्वा केली नाही आणि  नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच सागरी संसाधनांचा शोध घेण्याचा आणि त्यांचा उपयोग करण्याचा आणि भारताच्या नील अर्थकारणाला  प्राधान्य देण्यासाठी  गंभीर प्रयत्न सुरू केले आहेत.

पारंपरिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात, 2014 च्या सुरूवातीस, 725 विद्यापीठे होती आणि आता दर आठवड्याला 1 नवीन विद्यापीठ, या वेगाने  गेल्या 9 वर्षांत 300 अधिक जोडली गेली आहेत. मंत्री म्हणाले की, 2004 ते 2014 दरम्यान देशात 145 वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यात आली. 2014 ते 2022 या कालावधीत 260 हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये दररोज 1 औषध महाविद्यालय आणि दररोज 2 पदवी महाविद्यालये या वेगाने  उघडण्यात आली आहेत. जेणेकरून प्रत्येक तरुणाला शिक्षणाची सुविधा मिळेल. केवळ उपलब्ध नसल्यामुळे त्याला/तिला शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवता कामा नये, असेही ते म्हणाले.

मंत्र्यांनी आठवण करून दिली की,  अलीकडेच जम्मूच्या केंद्रीय विद्यापीठाने उत्तर भारतातील पहिला अवकाश विभाग उघडला आहे. डॉ जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केले की आपण आधीच अंतराळ क्षेत्रामध्‍ये जगाचा एक महत्वाचा भाग आहोत. आणि म्हणूनच जर आपल्याला जागतिक मानकांनुसार जगायचे असेल, तर आपल्याला जागतिक आव्हानांसाठी स्वतःला तयार करावे लागेल आणि हवामान बदल, स्वच्छ ऊर्जा इत्यादी जागतिक समस्यांकडेही लक्ष द्यावे लागेल. स्‍वच्छ  इंधन म्हणून भारताची  ग्रीन हायड्रोजनची उत्पादनाची क्षमता नजीकच्या भविष्यात वाढणार आहे. भारत हा ग्रीन हायड्रोजनचा प्रमुख निर्यातदार असेल.

मंत्री म्हणाले की ‘यूथ 20 हा जी 20 छत्राखालील आठ अधिकृत सहभाग गटांपैकी एक आहे. जी 20 सरकार आणि त्यांचे स्थानिक तरुण यांच्यात कनेक्टिंग पॉईंट निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. 2023 मधील यूथ 20 इंडिया शिखर परिषद  भारताच्या युवा-केंद्रित प्रयत्नांचे उदाहरण देईल आणि जगभरातील तरुणांना त्यांची मूल्ये आणि धोरणात्मक उपाय दाखवण्याची संधी देईल.

मंत्री सिंह यांनी सांगितले की, या सर्व गोष्टींची जबाबदारी आजच्या तरुणांवर आहे, जे वयाच्या तिशीत आहेत आणि जे 2047 मध्ये देशाचे प्रमुख नागरिक बनणार आहेत. ते या संधीचा कितपत योग्य वापर करू शकतात हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. ते म्हणाले की, मला आशा आहे की त्यावेळचे तरुण असे म्हणू शकतील की “मी भारत@100चा शिल्पकार आहे” आणि म्हणूनच आजच्या तरुणांच्या  क्षमता वाढवण्याची जबाबदारी आधीच्या  पिढीची आहे, असे त्यांनी शेवटी सांगितले. .

जम्मू विद्यापीठाचे कुलगुरू  राय म्हणाले, जम्मू आणि काश्मीर हे नेहमीच "ज्ञानाचे केंद्र" राहिले आहे.  मिशन युथ सारख्या तरुणांना सक्षम करण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत ज्यात उपजीविका निर्मिती, कौशल्य विकास, मनोरंजन आणि सामाजिक सहभाग, शिक्षण समुपदेशन, यावर  लक्ष केंद्रित केले आहे.  महिलांसाठी तेजस्वी योजना आणि बरेच काही उपक्रम सुरू आहेत.

या कार्यक्रमाला इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, रशिया आणि कोरिया प्रजासत्ताक यांसारख्या जी 20 देशांमधील 17 युवा प्रतिनिधी आणि नायजेरिया, घाना, इराण, मादागास्कर, अफगाणिस्तान, मलावी यासारख्या इतर आंतरराष्ट्रीय देशांनी जम्मू, जम्मू आणि काश्मीर येथील जम्मू विद्यापीठात दोन दिवसीय वाय 20 चर्चासत्रामध्ये भाग घेतला. आणि वाय 20 मध्ये भारतातील विविध विद्यापीठांतील 25 राष्ट्रीय प्रतिनिधींनीही भाग घेतला.

कार्यक्रमाला वाय 20 सचिवालयाचे निमंत्रक  अजय कश्यप, अश्विन सांघी, मनु खजुरिया सिंग (लेखक आणि कार्यकर्ते, यूके; 'व्हॉइस ऑफ डोग्रास'चे संस्थापक), डॉ. आनंद रंगनाथन (स्तंभलेखक आणि संशोधक, नवी दिल्ली), एम. के. सिन्हा (आयपीएस, एडीजीपी, जेके पोलिस), वैभव सिंग (भू-राजकीय तज्ञ आणि संरक्षणात्मक गुन्ह्याचे संस्थापक), सुनंदा वशिष्ठ (लेखक आणि समालोचक, अमेरिका), झाहॅक तन्वीर (मिली क्रॉनिकल मीडिया इंग्लंडचे संचालक, संस्थापक आणि संपादक), तुषार गुप्ता (स्वराज्य येथील वरिष्ठ-उपसंपादक) आणि अरुण प्रभात (अध्यक्ष , बीजेवायएम , जम्मू आणि काश्‍मीर), सहाना सिंग (लेखिका, संपादक आणि स्तंभलेखक, अमेरिका), बनीत सिंग (स्टार्टअप आणि आर्थिक तज्ञ, यूके), रोहित पठानिया (धोरण  विश्लेषक आणि इतिहासतज्ञ), अपराजिता आचार्य (लेखिका, कारगिल युद्धातील  नायकाची कन्या ) आणि जसवीर सिंग (जिल्हा नगरसेवक, पंचारी मौंगरी जिल्हा विकास परिषद, उधमपूर) यांचीही विविध सत्रांमध्ये वेगवेगळ्या विषयांवर भाषणे झाली.

 

 

 

 

 

 

G.Chippalkatti/S.Bedekar/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1918090)