भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है- (i) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 8000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '7.06 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2028’, (ii)एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपए (नॉमिनल) की अधिसूचित राशि के लिए "7.26% सरकारी सुरक्षा 2033" और (iii) 11,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052" (नॉमिनल) विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 21 अप्रैल, 2023 (शुक्रवार) को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।

स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 21 अप्रैल, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नीलामियों के परिणाम की घोषणा 21 अप्रैल, 2023 (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 24 अप्रैल, 2023 (सोमवार) को किया जाएगा।

ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।

 

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एमजी/एमएस/केजे

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