नवी दिल्‍ली, 6 एप्रिल 2023

 

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री तसेच पंतप्रधान कार्यालय,कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, सेवानिवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश या खात्यांचे राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत माहिती दिली की येत्या दशकभराच्या काळात समुद्राच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे  नुकसान होऊ शकणार्‍या सखल किनारी भागातील लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने योजना तयार केल्या आहेत. 

राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) ने किनारपट्टी आणि नदीच्या धुपीमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी नियोजन आणि पुनर्वसन उपायांसाठी मसुदा धोरण तयार केले आहे. 

डॉ जितेंद्र सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले की भारतीय राष्ट्रीय सागरी माहिती सेवा केंद्र (INCOIS) ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाची स्वायत्त संस्था आहे (MoES)  समुद्राच्या पातळीत वाढ होण्याच्या संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी भारतीय किनारपट्टीची तटीय असुरक्षितता निर्देशांक  म्हणजेच (CVI) मॅपिंग केले आहे. ते म्हणाले, या अंतर्गत किनाऱ्यावरील बदलाचा दर, समुद्र-पातळीतील बदलाचा दर, किनारपट्टीची उंची, किनारपट्टीचा उतार, किनारपट्टीचा भूरूपशास्त्र, लक्षणीय लाटांची उंची आणि भरतीची श्रेणी  अशा सात विविध परिमाणांचा वापर करून नकाशे तयार केले गेले आहेत. 

"भारतीय किनारपट्टीवरील किनाऱ्यावरील बदलांचे राष्ट्रीय मूल्यांकन" या विषयावरील अहवाल विविध केंद्र आणि राज्य सरकारी एजन्सी आणि हितधारकांसह किनारपट्टी संरक्षण उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी सामायिक करण्यात आला. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या संस्थांमार्फत राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना किनारपट्टीवर धूप झाल्यामुळे  उद्भवणाऱ्या संकटाशी  सामना करण्यासाठी तांत्रिक उपाय आणि सल्ला देखील देत आहे.

राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र  (NCCR), चेन्नई हे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे संलग्न कार्यालय 1990 पासून रिमोट सेन्सिंग डेटा आणि GIS मॅपिंग तंत्राचा वापर करून किनारपट्टीच्या धूप होण्यावर लक्ष ठेवत आहे. एकूण, 1990 ते 2018 या कालावधीसाठी मुख्य भूभागाच्या 6907.18 किमी लांबीच्या किनारपट्टीचे विश्लेषण केले गेले आहे. हे लक्षात येते की 33.6% किनारपट्टी वेगवेगळ्या प्रमाणात धूप होत आहे, 26.9% वाढीव स्वरूपाची आहे आणि उर्वरित 39.5% स्थिर स्थितीत आहे.  खालील तक्ता राज्यनिहाय किनारपट्टीच्या धुपीच्या तपशीलांचे प्रतिनिधित्व करतो. मंत्री महोदयांनी सांगितले की 15 व्या वित्त आयोगाने राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधी (NDRMF) आणि राज्य आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधी (SDRMF) तयार करण्याची शिफारस केली आहे. ज्यात राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर नियोजन निधी (NDMF/SDMF) आणि राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर प्रतिसाद निधीचा समावेश आहे (NDRF/ SDRF). आयोगाने NDMF अंतर्गत "झीज रोखण्यासाठी उपाय" आणि NDRF अंतर्गत "क्षरणाने प्रभावित विस्थापित लोकांचे पुनर्वसन" साठी विशिष्ट शिफारसी देखील केल्या आहेत.

Sl No	State		Coast Length (in km)	Coast length (in Km)
				Erosion		Stable		Accretion
				Km	%	Km	%	Km	%
1	West Coast	Gujarat	1945.6	537.5	27.6	1030.9	53	377.2	19.4
2		Daman & Diu	31.83	11.02	34.6	17.09	53.7	3.72	11.7
3		Maharashtra	739.57	188.26	25.5	477.69	64.6	73.62	10
4		Goa	139.64	26.82	19.2	93.72	67.1	19.1	13.7
5		Karnataka	313.02	74.34	23.7	156.78	50.1	81.9	26.2
6		Kerala	592.96	275.33	46.4	182.64	30.8	134.99	22.8
7	East    Coast	Tamil Nadu	991.47	422.94	42.7	332.69	33.6	235.85	23.8
8		Puducherry	41.66	23.42	56.2	13.82	33.2	4.42	10.6
9		Andhra Pradesh	1027.58	294.89	28.7	223.36	21.7	509.33	49.6
10		Odisha	549.5	140.72	25.6	128.77	23.4	280.02	51
11		West Bengal	534.35	323.07	60.5	76.4	14.3	134.88	25.2
Total			6907.18	2318.31		2733.86		1855.03
%				33.6		39.5		26.9

 

* * *

Jaydevi PS/G.Deoda/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 1914437) आगंतुक पटल : 189