नवी दिल्‍ली, 5 एप्रिल 2023

 

देशभरातील कार्यरत असलेल्या 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पीएसी), मोठ्या क्षेत्रातील बहुउद्देशीय संस्था (LAMPS) यांच्या संगणकीकरणासाठी केंद्र पुरस्कृत प्रकल्पांची एकूण 2,516 कोटींच्या आर्थिक परिव्ययासह अंमलबजावणी सुरू आहे. प्रकल्पामध्ये सर्व कार्यरत पीएसी ना ERP (एंटरप्राइझ रिसोर्स प्लॅनिंग) आधारित सामान्य सॉफ्टवेअरवर आणणे, त्यांना राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) द्वारे नाबार्डशी जोडणे या बाबी समाविष्ट आहेत.

सध्या, 24 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांकडून 58,383 पीएसी च्या संगणकीकरणाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. हार्डवेअरच्या खरेदीसाठी, पूर्वीच्या डेटाचे डिजिटायजेशन आणि समर्थन प्रणाली स्थापन करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारतर्फे सहाय्य करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. उत्तर प्रदेशातील 1,539 पीएसी च्या संगणकीकरणासाठी या प्रकल्पांतर्गत  11.28 कोटींची रक्कम जारी करण्यात आली आहे.  प्रकल्प देखरेख केंद्र (PMUs)  राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावर नाबार्डने स्थापन केले आहेत.  नाबार्डने निवडलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्प सॉफ्टवेअर विक्रेत्याने (NLPSV) सॉफ्टवेअरचा विकास सुद्धा सुरू केला आहे.

पीएसी प्रकल्पाच्या संगणकीकरणाच्या अपेक्षित फायद्यांमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच - त्यांच्या कार्याची कार्यक्षमता वाढवणे, कर्जाचे जलद वितरण सुनिश्चित करणे, व्यवहारांवरील खर्च कमी करणे, पेमेंटमधील असमतोल कमी करणे, DCCBs आणि StCBs सह विना अडथळा जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढवणे यांचा समावेश होतो.  सामान्य लेखा व्यवस्था (CAS) आणि व्यवस्थापन माहिती व्यवस्था (MIS) ची अंमलबजावणी पीएसी ला त्यांचे कार्य ऑनलाइन करण्यास आणि DCCBs आणि StCBs द्वारे नाबार्डकडून त्यांच्या विविध कार्यांसाठी पुनर्वित्त/ कर्ज मिळवण्यास सक्षम करेल.

सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

S.Patil/G.Deoda/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1914019) Visitor Counter : 136