ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4,06,310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ

Posted On: 27 MAR 2023 8:55PM by PIB Chandigarh

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ)" ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਓਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਕਵਰ, ਬੀਓਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਾਰਗਮਨ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 28.65 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.60 ਕਰੋੜ ਬੀਓਸੀ ਕਾਮੇ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਡੀ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ (ਆਰਈ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸ) ਐਕਟ, 1996 ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਫਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਭਲਾਈ ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 1996 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਉਪਕਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ (ਆਰਈ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 1% 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 5.06 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ 


(Release ID: 1913827) Visitor Counter : 118


Read this release in: English , Urdu