इस्रो अर्थात भारतीय अवकाश आणि संशोधन संघटनेच्या अहमदाबाद येथील अवकाश केंद्राने प्रकाशित केलेल्या “राष्ट्रीय पाणथळ दशककालीन बदल विषयक पुस्तक, 2017” मधील माहितीनुसार, देशभरात एकूण 2,31,195 पाणथळ जागा (1:50000 प्रमाण आणि क्षेत्र >= 2.25 हेक्टर) निश्चित करण्यात आल्या आहेत. देशातील नद्यांसह एकूण 15.98 दशलक्ष हेक्टर म्हणजेच देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 4.86% क्षेत्र पाणथळ असून त्यात भात शेतांचा समावेश नाही. ओदिशा राज्यासह राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश निहाय पाणथळ जागांच्या क्षेत्रांची माहिती परिशिष्ट 1 मध्ये दिली आहे.
भारतातील आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या 75 पाणथळ जागांना रामसर स्थानांचा दर्जा देण्यात आला असून देशभरातील एकूण 1.33 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर या स्थानांचा विस्तार झालेला आहे.
पाणथळ जागा (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम, 2017 मधील तरतुदींनुसार, राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय पाणथळ समिती (एनडब्ल्यूसी) आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश पातळीवर राज्य पाणथळ प्राधिकरणे (एसडब्ल्यूएएस) / केंद्रशासित प्रदेश पाणथळ प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. संबंधित राज्याच्या न्यायाधिकारक्षेत्रातील पाणथळ जागांचे परिणामकारक संवर्धन, व्यवस्थापन आणि देखभाल यांची जबाबदारी त्या त्या एसडब्ल्यूएएसवर सोपविण्यात आलेली आहे. पाणथळ जागा (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम, 2017 योग्य प्रकारे लागू करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने व्यापक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. प्रत्येक अधिसूचित पाणथळ जागेच्या व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक व्यवस्थापन योजनेचे मार्गदर्शन घेतले जावे, अशी शिफारस उपरोल्लेखीत मार्गदर्शक सूचनांमध्ये केली आहे. या एकात्मिक व्यवस्थापन योजनेत इतर अनेक बाबींसह, पर्यावरणीय घटकांतील बदल शोधण्यासाठी आणि व्यवस्थापनाची परिणामकारकता मोजण्यासाठी देखरेख यंत्रणा समाविष्ट करण्यात आली आहे.
देशभरातील पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने विविध पावले उचलली आहेत. देशभरातील पाणथळ जागांचा विचारपूर्वक वापर करण्यावर निर्बंध न घालता या जागांचे पर्यावरणीय वैशिष्ट्य जतन करून त्यांचे व्यवस्थापन आणि देखभाल करण्यासाठी देशातील पाणथळ जागांचे जतन आणि व्यवस्थापन यासंदर्भातील नियामकीय आराखडा म्हणून केंद्र सरकारने पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 च्या अंतर्गत पाणथळ जागा (जतन आणि व्यवस्थापन) नियम,2017 अधिसूचित केले आहेत.
सामाजिक मालकीच्या दृष्टीकोनासह विविध समुदायांना आघाडीवर येऊन नेतृत्व करण्यासाठी  सक्षम करून, पाणथळ जागांचे सहभागात्मक संवर्धन आणि विचारपूर्वक वापर यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त मंत्रालयाने सहभागिता अभियानाची सुरुवात केली. या अभियानाचा भाग म्हणून मंत्रालयाने जागतिक पाणथळ दिन 2023 चे औचित्य साधून, गोवा येथे 4 फेब्रुवारी 2023 रोजी ‘पाणथळ जागा वाचवा मोहीम’ देखील सुरु केली आहे.
 
परिशिष्ट–1
भारतातील पाणथळ जागांचे राज्यनिहाय वितरण

Decadal wetland inventory in different States
S. No.	State Name	2017-18
		Number	Area (ha)	Area (% of wetland)
1	Andhra Pradesh	24104	1141606	7.14
2	Arunachal Pradesh	1182	151104	0.95
3	Assam	5902	849078	5.31
4	Bihar	4526	374766	2.34
5	Chhattisgarh	11457	342443	2.14
6	Goa	742	24749	0.15
7	Gujarat	17613	3499429	21.9
8	Haryana	1905	33649	0.21
9	Himachal Pradesh	215	94011	0.59
10	Jharkhand	2635	187045	1.17
11	Karnataka	14936	787127	4.93
12	Kerala	1399	158336	0.99
13	Madhya Pradesh	13947	861736	5.39
14	Maharashtra	25935	1152625	7.21
15	Manipur	132	67408	0.42
16	Meghalaya	225	31002	0.19
17	Mizoram	127	19476	0.12
18	Nagaland	148	21118	0.13
19	Odisha	13331	719942	4.5
20	Punjab	1190	47024	0.29
21	Rajasthan	13321	778824	4.87
22	Sikkim	259	7049	0.04
23	Tamil Nadu	26883	925712	5.79
24	Telangana	12338	566680	3.55
25	Tripura	416	18438	0.12
26	Uttar Pradesh	18555	1104562	6.91
27	Uttarakhand	172	112882	0.71
28	West Bengal	12955	1130127	7.07
29	Andaman&Nicobar	2774	143238	0.9
30	Chandigarh	11	336	0
31	Dadra NagarHaveli	12	2063	0.01
32	Daman and Diu	59	2728	0.02
33	Delhi	123	2773	0.02
34	Jammu & Kashmir	404	164110	1.03
35	Lakshadweep	50	79716	0.5
36	Ladakh	1073	373049	2.33
37	Puducherry	139	5555	0.03
	Total	231195	15981516	100

 

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली आहे.
 

***

UmeshU/SanjanaC/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1913525) Visitor Counter : 169