वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
कृषी निर्यातीत 22 एप्रिल ते 23 जानेवारी दरम्यान मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 6.04% वाढ
प्रविष्टि तिथि:
29 MAR 2023 7:22PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2023
सरकार चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे 2022-23 मध्ये 2021-22 च्या तुलनेत कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांसह निर्यात कामगिरीवर लक्ष ठेवत आहे. वर्ष 2023-24 मध्ये निर्यातीसाठी अद्याप कोणतेही लक्ष्य निश्चित केलेले नाही. चालू आर्थिक वर्षात (एप्रिल 2022 - जानेवारी 2023), कृषी निर्यात 43.37 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी झाली आहे, जी गेल्या आर्थिक वर्षाच्या म्हणजेच एप्रिल 2021 ते जानेवारी 2022 या कालावधीतील 40.90 अब्ज अमेरिकी डॉलर निर्यातीपेक्षा 6.04% ने वाढली आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये, भारताच्या कृषी निर्यातीने 50.21 अब्ज अमेरिकी डॉलर ही आत्तापर्यंतची सर्वोच्च पातळी गाठली आहे.
कृषी निर्यात वाढल्याने शेतकऱ्यांची प्राप्ती सुधारते आणि त्यांच्या उत्पन्नावर सकारात्मक परिणाम होतो. शेतकऱ्यांना निर्यातीचा फायदा मिळावा यासाठी, सरकारने शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपन्या (एफपीओ/एफपीसी) आणि सहकारी संस्थांना निर्यातदारांशी थेट संवाद साधण्यासाठी मंच उपलब्ध करून देण्याकरिता फार्मर कनेक्ट पोर्टल सुरू केले आहे.
कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी शासनाने राज्य आणि जिल्हा स्तरावर अनेक पावले उचलली आहेत. राज्य विशिष्ट कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय देखरेख समित्या (एसएलएमसी), कृषी निर्यातीसाठी नोडल एजन्सी आणि क्लस्टर स्तर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. कृषी निर्यात धोरण (एईपी) ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकार जिल्ह्याचा निर्यात केंद्र (डीईएच) उपक्रम म्हणून वापर करत आहे. डीईएच उपक्रमांतर्गत, देशभरातील सर्व 733 जिल्ह्यांमध्ये निर्यात क्षमता असलेल्या कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांसह उत्पादने निवडण्यात आली आहेत. 28 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्य निर्यात धोरण तयार करण्यात आले आहे.
कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) हे कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थ निर्यात प्रोत्साहन उपक्रमांमध्ये निरंतर व्यग्र आहे आणि त्यांने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. अपेडा ही 'कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थ निर्यात प्रोत्साहन योजना' लागू करते. विविध विकासात्मक उपक्रम हाती घेतले जातात आणि निर्यातदारांना योजनेच्या विविध घटकांतर्गत सहाय्य प्रदान केले जाते उदा. पायाभूत सुविधांचा विकास, बाजारपेठ विकास आणि गुणवत्ता वर्धन.
विविध आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावे आणि प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी, दूरस्थ माध्यमातून व्यापार मेळावे भरवण्यासाठी, खरेदीदार-विक्रेता संमेलने आयोजित करण्यासाठी आणि भारतीय उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अपेडा परदेशातील भारतीय दूतावासांसोबतही सहयोग करत आहे. अपेडाने निर्यात क्षमता असलेल्या नवीन उत्पादनांसाठी आणि नवीन गंतव्यस्थानांसाठी चाचणी शिपमेंटची सुविधा देखील दिली आहे. निर्यात प्रोत्साहन उपक्रमांच्या निर्णय प्रक्रियेत हितधारकांच्या सहभागाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, वाणिज्य विभागाने अपेडा अंतर्गत वैयक्तिक उत्पादनांसाठी निर्यात प्रोत्साहन मंच (ईपीएफ) ची स्थापना केली आहे. ईपीएफमध्ये व्यापार/उद्योग, मंत्रालये/विभाग, नियामक संस्था, संशोधन संस्था, राज्य सरकारे इत्यादींचे प्रतिनिधित्व आहे. तांदूळ, केळी, द्राक्षे, आंबा, कांदा, दुग्धजन्य पदार्थ, पौष्टिक तृणधान्ये, डाळिंब आणि फळांसाठी एकूण 9 ईपीएफ तयार करण्यात आले आहेत. अपेडाने अलीकडच्या काळात कॅनडा, चीन, दक्षिण कोरिया, तैवान, पोर्तुगाल, इंडोनेशिया, इराण यांनी कृषी उत्पादनांसाठी नवीन बाजारपेठ उघडण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. शेतकरी गटांना निर्यात बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी आणि उद्योजकांना संभाव्य निर्यातदार बनण्यास मदत करण्यासाठी अपेडा कृषी-निर्यात क्लस्टर्समध्ये आणि राज्यांमध्ये शेतकरी, शेतकरी-उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि निर्यातदार यांच्यासाठी राज्य विभाग, राज्य कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विकास केंद्रांच्या सहकार्याने क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करत आहे.
अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
* * *
S.Patil/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 1911983)
आगंतुक पटल : 355