नवी दिल्ली, 27 मार्च 2023

सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खासदारांना स्थानिक विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधी म्हणजेच एमपीएलएडी योजनेंतर्गत, कामे निवडण्यासाठी  लवचिकता देण्यात आली आहे  मात्र त्यातून समाजाच्या व्यापक सार्वजनिक हितासाठी शाश्वत सार्वजनिक मालमत्तेची निर्मिती झाली पाहिजे. प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला काही अटींच्या अधीन राहून वार्षिक निधी काढण्यासंदर्भातल्या मर्यादा मंजूर केल्या जातील,त्यामुळे नवीन प्रकल्पांची शिफारस करण्यापूर्वी  मंत्रालयाकडून प्रत्यक्ष निधी जारी होण्यासाठी प्रतीक्षा करण्याची खासदारांना आवश्यकता नाही. निधी संदर्भातली संपूर्ण प्रक्रिया एका माहिती तंत्रज्ञान मंचावरून कार्यान्वीत केली जाईल यामुळे खासदार, केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्था, जिल्हाधिकारी इत्यादींसह सर्व हितसंबंधितांना निधीची स्थिती आणि प्रत्यक्ष वेळेच्या आधारावर कामांवर लक्ष ठेवता येईल.सर्व अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत आणि अनेक नवीन तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नियोजन मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(रिलीज़ आईडी: 1911251) आगंतुक पटल : 218