पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारतीय वनस्थिती अहवाल 2017 आणि भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021 या दरम्यान भारतातील वनांचे आच्छादन 5516 चौरस किमी ने वाढले

Posted On: 23 MAR 2023 5:08PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 23  मार्च 2023

भारतीय वनसर्वेक्षण विभाग ही डेहराडूनची वनखात्याच्या अखत्यारीतील संस्था 1987 पासून दर दोन वर्षांनी भारतातील वनआच्छादनाची छाननी करते आणि  त्यातील तथ्ये भारतीय वनस्थिती अहवाल म्हणून प्रसिद्ध करते. आता प्रसिद्ध झालेला भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021नुसार 13 हिमालयीन राज्यांमधील पर्वतीय जिल्ह्यांमधील वनाच्छादनात गेल्या 10 वर्षात झालेला बदल हा परिशिष्ट -I मध्ये दिला आहे,

भारतीय वनस्थिती अहवाल 2017 आणि  भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021 यामध्ये राज्यनिहाय वनआच्छादन  परिशिष्ट 2 मध्ये दाखवली आहे. काही राज्यात वनाच्छादन वाढले आहे तर काही राज्यांमध्ये ते घटले आहे. परंतु भारतीय वनस्थिती अहवाल 2017 आणि भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021 या दरम्यान भारतातील एकूण वनांचे आच्छादन 5516 चौरस किमी ने वाढल्याचे आढळून येत आहे.  वनसंवर्धवासाठी केलेल्या उपाययोजना, वनीकरण उपक्रम, वनीकरण तसेच जुन्या वनांमध्ये वनसंरक्षणाची वाढती साधने, वनक्षेत्राबाहेर वृक्षारोपण, यामुळे वनाच्छादित क्षेत्रात  वाढ झाली असावी. शॉर्ट रोटेशनल वनीकरण , वातावरणीय दाब , अतिक्रमण झालेल्या वनजमिनी अतिक्रमण मुक्त करणे, विकासकामे या बाबी वनाच्छादन घट होण्यास कारणीभूत आहेत.

महत्वाच्या फीडरसेवा पुरवणाऱ्या भारतासारख्या देशात वने हे अमूल्य संसाधन आहे. वने फक्त त्याच्या भोवतालच्या गावालाच नव्हे तर आजूबाजूची गावेही लाकूड, जळणफाटा, औषधी वनस्पती, अन्न , लाकडाशिवाय इतर वनोपज यासाठी वनांवर अवलंबून असतात. वने आणि वनोपज आणि वनाधारिक सेवा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देतात

जैवविविधता संवर्धन, पाणलोट संरक्षण आणि कार्बन स्थिरीकरण यासारख्या सेवा देखील जंगले पुरवतात. वनक्षेत्रात घट झाल्यामुळे संबंधित क्षेत्राच्या पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होतो.

परिसंस्थेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी आणि देशातील वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश वनीकरण आणि वृक्षारोपण उपक्रम हाती घेतात.

हरित भारत योजनासारख्या केंद्र पुरस्कृत योजना राबवण्यासाठी केंद्रसरकार राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक सहाय्य देत त्यांच्या प्रयत्नांना बळ देते.

वनमंत्रालय सन 2020 पासून नगर वन योजना (NVY) राबवत आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय भरपाई वनीकरण निधी (CAMPA) अंतर्गत उपलब्ध निधीतून  2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत देशात 400 नागर वने आणि 200 नगर वाटिका निर्माण करण्याची कल्पना साकारत आहे. शहरी आणि निम-शहरी भागात जैवविविधतेसह हरित आच्छादन वाढवणे, पर्यावरणीय फायदे करुन देणे आणि शहरवासीयांचे जीवनमान सुधारणे हे  नगर वन योजनेचे उद्दिष्ट   आहे.

विकास प्रकल्पांसाठी वनजमीन वापरल्याने झालेले जंगल आणि वन आच्छादनाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी  वनीकरण निधी कायदा, 2016 (CAF कायदा) आणि CAF नियम, 2018 नुसार पर्यायी वनीकरण करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा भरपाई देणारा वनीकरण निधी (CAMPA) हा  नुकसान भरपाईच्या तरतुदींनुसार मंजूर वार्षिक योजनेप्रमाणे नुकसान भरपाई देणारा निधी वापरला जातो.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय बांबू मिशन, कृषी वनीकरणावरील उप-मिशन इत्यादीसारखे मंत्रालयाचे विविध उपक्रम आणि तसेच केंद्र व राज्य सरकारांच्या  विविध योजनांतर्गत विविध विभाग तसेच गैर- सरकारी संस्था, नागरी संस्था, कॉर्पोरेट संस्था यांच्या तर्फे वेगवेगळे  वनीकरण उपक्रम राबवले जातात,

अशा अनेक विभागांच्या प्रयत्नांमुळे देशातील जंगलांचे संरक्षण आणि वाढ याबाबत उत्तम परिणाम दिसत आहेत.

Annexure-I

Decadal change in the Forest Cover in the Hill Districts of Himalayan States of India

(Area in square kilometre)

S. No.

State

No. of Hill Districts

Geographical Area

Total Forest Cover          (ISFR 2011)

Total Forest Cover          (ISFR 2021)

Change in Forest Cover w.r.t 2011

1

Arunachal Pradesh*

16

                 83,743

                 67,410

                66,431

-979

2

Assam

3

                 19,295

                 12,985

                12,900

-85

3

Himachal Pradesh

12

                 55,673

                 14,679

                15,443

764

4

Manipur

9

                 22,327

                 17,090

                16,598

-492

5

Meghalaya

7

                 22,429

                 17,275

                17,046

-229

6

Mizoram

8

                 21,081

                 19,117

                17,820

-1,297

7

Nagaland**

11

                 16,579

                 13,318

                12,251

-1,067

8

Sikkim

4

                   7,096

                    3,359

                   3,341

-18

9

Tripura

4

                 10,486

                    7,977

                   7,722

-255

10

Uttarakhand

13

                 53,483

                 24,496

                24,305

-191

11

West Bengal

1

                   3,149

                    2,289

                   2,350

61

12

Jammu & Kashmir***

22

             2,22,236

 

                 16,056

                21,387

5,331

13

Ladakh

2

                    6,483

                   2,272

-4,211

Total

112

5,37,577

              2,22,534

             2,19,866

-2,668

* In ISFR 2011 Arunachal Pradesh had only 13 hill districts

     

** In ISFR 2011 Nagaland had only 8 hill districts

     

*** ISFR 2019 onwards J&K was divided into two UTs , J & K and Ladakh

   

 

Annexure-II

                          (Area in Square Kilometre)

 

States/UTs

Geographical area

 Forest Cover

Change in Forest

Cover between ISFR 2017 & ISFR 2019 (b-a)

Change in Forest Cover between ISFR 2019 & ISFR 2021  (c-b)

 

 

ISFR 2017 (a)

ISFR 2019

(b)

ISFR 2021

(c)

 

 

 

 
     

 

 

Andhra Pradesh

1,62,968

28,147

29,137

      29,784

990

647

 

 

Arunachal Pradesh

83,743

66,964

66,688

      66,431

-276

-257

 

 

Assam

78,438

28,105

28,327

      28,312

222

-15

 

 

Bihar

94,163

7,299

7,306

        7,381

7

75

 

 

Chhattisgarh

1,35,192

55,547

55,611

      55,717

64

106

 

 

Delhi

1,483

192.41

195.44

           195

3.03

-0.44

 

 

Goa

3,702

2,229

2,237

        2,244

8

7

 

 

Gujarat

1,96,244

14,757

14,857

      14,926

100

69

 

 

Haryana

44,212

1,588

1,602

        1,603

14

1

 

 

Himachal Pradesh

55,673

15,100

15,434

      15,443

334

9

 

 

Jharkhand

79,716

23,553

23,611

      23,721

58

110

 

 

Karnataka

1,91,791

37,550

38,575

      38,730

1025

155

 

 

Kerala

38,852

20,321

21,144

      21,253

823

109

 

 

Madhya Pradesh

3,08,252

77,414

77,482

      77,493

68

11

 

 

Maharashtra

3,07,713

50,682

50,778

      50,798

96

20

 

 

Manipur

22,327

17,346

16,847

      16,598

-499

-249

 

 

Meghalaya

22,429

17,146

17,119

      17,046

-27

-73

 

 

Mizoram

21,081

18,186

18,006

      17,820

-180

-186

 

 

Nagaland

16,579

12,489

12,486

      12,251

-3

-235

 

 

Odisha

1,55,707

51,345

51,619

      52,156

274

537

 

 

Punjab

50,362

1,837

1,849

        1,847

12

-2

 

 

Rajasthan

3,42,239

16,572

16,630

      16,655

58

25

 

 

Sikkim

7,096

3,344

3,342

        3,341

-2

-1

 

 

Tamil Nadu

1,30,060

26,281

26,364

      26,419

83

55

 

 

Telangana

1,12,077

20,419

20,582

      21,214

163

632

 

 

Tripura

10,486

7,726

7,726

        7,722

0

-4

 

 

Uttar Pradesh

2,40,928

14,679

14,806

      14,818

127

12

 

 

Uttarakhand

53,483

24,295

24,303

      24,305

8

2

 

 

West Bengal

88,752

16,847

16,902

      16,832

55

-70

 

 

A&N Islands

8,249

6,742

6,743

        6,744

1

1

 

 

Chandigarh

114

21.56

22.03

22.88

0.47

0.85

 

 

Dadra & Nagar Haveli #

491

207

207

227.75

0

0.26

 

 

Daman & Diu #

111

20.49

20.49

0

 

 

Jammu & Kashmir*

2,22,236

23,241

21,358

      21,387

-1883

29

 

 

Ladakh

0

2,254

        2,272

2254

18

 

 

Lakshadweep

30

27.10

27.10

27.10

0

0

 

 

Puducherry

490

53.67

52.41

53.30

-1.26

0.89

 

 

Grand Total

32,87,469

7,08,273

7,12,249

7,13,789

3,976

1,540

 

 

 

There is overall increase in forest cover of the country by 5516 (3976 square kilometre + 1540 square kilometre)

between  ISFR 2017 and ISFR 2021

 

* From ISFR 2019 onwards Jammu & Kashmir was divided into two UTs viz. Jammu & Kashmir and Ladakh.

 

 

From ISFR 2021  onwards Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu have been combined into one UT.

 
                 

 

 

 

पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 



(Release ID: 1910005) Visitor Counter : 408


Read this release in: English , Urdu