ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਲਈ 4,389.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2022-23 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਜੋ 3,579.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੈਕਲੋਨੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ(ਏਟੀਯੂਐੱਫ) ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24 ਦੇ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੋਜ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਤਰੱਕੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਪੀਐੱਮ ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਅਪੈਰਲ (ਪੀਐੱਮ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਕ), ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਕਡ ਇੰਸੇਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮ, ਸਿਲਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ, ਹੈੱਡਲੂਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਰਥ-ਲਿਬਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੂਟ ਵਸਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟੇਡ ਵੂਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਡਬਲਿਊਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਟੀਟੀਐੱਮ) ਆਦਿ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਹਨ।

************

ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ

(Release ID: 1907612) Visitor Counter : 71