नवी दिल्‍ली, 15 मार्च 2023

 

पर्यावरणस्नेही वाहतूक साधनांना प्रोत्साहन देणे आणि वाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इंधनाचे पर्याय उपलब्ध करण्याकरता मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जन मानके रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अधिसूचित केली आहेत. पेट्रोलसह इथेनॉलचे मिश्रण (E-10, E-12, E-15, E-20), फ्लेक्स-इंधन (E 85) किंवा (E 100) आणि डिझेल वाहनांसाठी इथेनॉलचे मिश्रण (ED 95), जैवडिझेल, जैव- सीएनजी, द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (एलएनजी), मिथेनॉल M15 किंवा M100 आणि मिथेनॉल MD 95, दुहेरी वापराचे इंधन, M85 आणि डाय-मिथाईल इथर (DME किंवा D100), हायड्रोजन इंधन सेल वाहन आणि हायड्रोजन सीएनजी यांचा यात समावेश आहे.

देशात इलेक्ट्रिक वाहतूक व्यवस्थेचा अवलंब करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (एमओआरटीएच) उचललेल्या पावलांची मंत्री नितीन गडकरी यांनी तपशीलवार माहिती दिली आहे.

अवजड उद्योग मंत्रालयाने, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि वाहनांच्या उत्सर्जन समस्येचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने भारतात 2015 मध्ये (हायब्रीड आणि) इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगाने अवलंब  आणि उत्पादन (फेम इंडिया) योजना सुरू केली. सध्या, फेम इंडिया योजनेचा टप्पा-II वर, 01 एप्रिल, 2019 पासून 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी अंमलबजावणी सुरु आहे. यासाठी एकूण 10,000 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. हा टप्पा सार्वजनिक आणि सामायिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणास चालना देण्यावर केंद्रित आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहन मोडीत काढण्याचे धोरण तयार केले आहे. यात जुन्या, अयोग्य,  प्रदूषणकारी वाहनांना टप्प्याटप्प्याने मोडीत काढण्यासाठी परिसंस्था तयार करण्यासाठी   कार्यप्रणाली समाविष्ट आहे. धोरणातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी, मोटार वाहन कायदा, 1988 आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या चौकटी अंतर्गत नियम जारी/सुधारित केले गेले आहेत. खालील सूचना जारी झाल्या असून मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केल्या आहेत:

16.01.2023 रोजी जारी जीएसआर अधिसूचना 29(E)  नुसार, केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि त्यांचे विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका किंवा नगरपालिका किंवा पंचायत), पीएसयू आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारांसह इतर स्वायत्त संस्था यांच्या मालकीच्या वाहनांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे पंधरा वर्षांच्या कालावधीनंतर नूतनीकरण केले जाणार नाही.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

S.Bedekar/V.Ghode/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1907357) Visitor Counter : 171