नवी दिल्‍ली, 15 मार्च 2023

 

गृह मंत्रालयाने (एमएचए) 2016 मधे तयार केलेल्या ‘’आदर्श कारागृह मार्गदर्शिका 2016’’, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रात स्वीकारणे आणि अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आले होते. आत्तापर्यंत, 18 राज्ये आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांनी ति‍चा स्वीकार केला  आहे. उच्चस्तरीय  आणि दूरदृश्य बैठकींद्वारे राज्य प्रतिनिधींशी संवाद साधून उर्वरित राज्य सरकारांशी नियमितपणे या प्रकरणाचा पाठपुरावा गृह मंत्रालय करत आहे.

एमएचएने, आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत 950 कोटी खर्चाचा, 'कारागृहाचे आधुनिकीकरण' हा प्रकल्प मंजूर केला आहे. कारागृहातील उपकरणांचे आधुनिकीकरण आणि देशातील तुरुंगांमधील सुरक्षा पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हा याचा उद्देश आहे.  कारागृहाच्या आधुनिकीकरण प्रकल्पाची मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. तांत्रिक प्रयोग आणि उच्च सुरक्षा पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीद्वारे तुरुंगांमध्ये सुरक्षा पायाभूत सुविधा आणि इतर दळणवळण सुविधा वाढवणे.
2. कौशल्य, पुनर्वसन आणि वर्तवणूक बदल इत्यादी कार्यक्रम/उपक्रमांद्वारे सुधारात्मक प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करणे.

कारागृहाच्या आधुनिकीकरण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित करण्यात आली आहेत. कर्नाटक  सरकारला 2021-22 या आर्थिक वर्षात कारागृहांच्या आधुनिकीकरण प्रकल्पांतर्गत 9.00 कोटी जारी करण्यात आले आहेत. तसेच राज्यात उच्च सुरक्षा कारागृह स्थापन करण्यासाठी 100.00 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.

या संदर्भात गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

S.Bedekar/V.Ghode/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1907264) Visitor Counter : 140