भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 9 मार्च, 2023 को 'समावेशी चुनाव और चुनावी निष्ठा' विषय पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की वर्चुअल रूप से मेजबानी की। ईसीआई चुनावी निष्ठा पर समूह का नेतृत्व कर रहा है जिसे दिसंबर 2021 में वर्चुअल तौर पर हुए 'लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन' के बाद स्थापित किया गया था।

इस समूह का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर - 01 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में 'चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता' विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें 11 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरे सम्मेलन की मेजबानी 23-24 जनवरी, 2023 को ईसीआई द्वारा नई दिल्ली में 'प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और चुनावी निष्ठा' विषय पर की गई जिसमें 16 देशों के 40 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें 9 ईएमबी के प्रमुख/उप प्रमुख या चुनाव अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए और आईएफईएस के प्रतिनिधि शामिल थे और नई दिल्ली स्थित 8 विदेशी मिशनों के राजनयिकों ने भी हिस्सा लिया।

चुनाव प्रबंधन निकायों के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों पर बोलते हुए सीईसी श्री राजीव कुमार ने कुछ सर्वेक्षणों और रैंकिंग एजेंसियों की ओर इशारा किया जिनके द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सीईसी ने कहा कि ईएमबी के अग्रणी कार्यों का कुछ संगठनों द्वारा किए गए इन सर्वेक्षणों और रैंकिंग में कहीं ज़िक्र नहीं किया गया है और कम समावेशिता वाले देशों को ऊंचे पायदान पर बैठाया गया है। उन्होंने कहा कि जो त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट होती है वो ईएमबी की विश्वसनीयता को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सीईसी ने इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे ईएमबी से आग्रह किया कि वे जरूरी पैमाने और मानक लेकर आएं जो ऐसे सर्वेक्षणों का मार्गदर्शन कर सकें।

समावेशिता की बात करते हुए सीईसी ने बताया कि भारत में 460 मिलियन महिला मतदाता हैं, और ये संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या के लगभग बराबर है। संसद के पिछले आम चुनाव 2019 में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया। उन्होंने कहा कि ये समावेशन का वो स्तर है जिसे भारत ने हासिल किया है।

अपने संबोधन में चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग 'कोई मतदाता पीछे न छूटे' के आधार पर समावेशी चुनावों की दिशा में काम कर रहा है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमारा प्रमुख मतदाता शिक्षा कार्यक्रम 'स्वीप' देश भर के 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों में फैले 95 करोड़ से अधिक मतदाताओं से जुड़ता है। श्री पांडे ने बताया कि भारत में सभी मतदान केन्द्रों को सुलभ बनाया गया है, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। इनमें कुछ पहलें हैं - पूरी तरह महिलाओं के मतदान केंद्र, दिव्यांगजनों और युवाओं द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र।

अपने संबोधन में चुनाव आयुक्त श्री अरुण गोयल ने कहा कि समावेशी चुनाव 'चुनावी निष्ठा' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के कई वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, ट्रांसजेंडर्स, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, सर्विस मतदाताओं, प्रवासियों, जातीय अल्पसंख्यकों और समाज के कुछ अन्य कमजोर वर्गों को चुनावी भागीदारी में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और हमारे नागरिकों में ऐसी श्रेणियों की समावेशिता में ईएमबी/ईए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

ईसीआई के इस सम्मेलन के नोडल अधिकारी और वरिष्ठ उप-चुनाव आयुक्त श्री धर्मेंद्र शर्मा ने स्वागत भाषण दिया और पिछले दो सम्मेलनों के परिणामों के बारे में बात की। अपनी शुरुआती टिप्पणियों में ग्रीस (सह-नेतृत्वकर्ता) के आंतरिक मंत्रालय के समन्वय प्रभाग के प्रमुख श्री इयोआनिस माथियोदाकिस, मॉरीशस के चुनाव आयुक्त (सह-नेतृत्वकर्ता) श्री मोहम्मद इरफ़ान अब्दुल रहमान, और नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की कार्यदूत सुश्री ए. एलिजाबेथ जोन्स ने समावेशिता के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग के सहायक निदेशक श्री जेमी गैरिडो, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/एडब्ल्यूईबी में रोमानिया के पीईए के स्थायी प्रतिनिधि श्री इयोन मिंकू-रादुलेस्को, अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए में कार्यक्रम अधिकारी सुश्री खुशबू अग्रवाल, आईएफईएस इंडोनेशिया में जनरल इलेक्शन नेटवर्क फॉर डिसएबिलिटी एक्सेस (एजेंडा) की सीनियर प्रोग्राम मैनेजर सुश्री एर्नी एंड्रियानी और एसोसिएशन ऑफ यूथ ऑर्गनाइजेशन, नेपाल (एवाईओएन) की सचिव सुश्री बिपना शर्मा द्वारा दी गई प्रस्तुतियां शामिल थीं।

इसके समापन सत्र की अध्यक्षता मॉरीशस के चुनाव आयुक्त (सह-नेतृत्वकर्ता) श्री मोहम्मद इरफ़ान अब्दुल रहमान द्वारा की गई।

इस सम्मेलन में अंगोला, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली कोस्टा रिका, क्रोएशिया, डेनमार्क, डोमिनिका, जॉर्जिया, गुयाना, केन्या, दक्षिण कोरिया, मॉरीशस, मोल्दोवा, नॉर्वे, फिलीपींस, पुर्तगाल, रोमानिया, सेंट लूसिया, सूरीनाम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और जाम्बिया सहित 31 देशों/ईएमबी से कुल 59 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनके साथ-साथ इंटरनेशनल आईडीईए और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स, इन दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और दो सिविल सोसाइटी संगठनों - इंडोनेशिया के जनरल इलेक्शन नेटवर्क फॉर डिसएबिलिटी एक्सेस और नेपाल के एसोसिएशन ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

पृष्ठभूमि

'लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन' (समिट फॉर डेमोक्रेसी) अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल थी और दिसंबर 2021 में इसकी मेजबानी की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री ने 9 दिसंबर, 2021 को नेताओं के पूर्ण सत्र में भाषण दिया था। इस शिखर सम्मेलन के बाद, लोकतंत्र से जुड़े विषयों पर आधारित कार्यक्रमों और संवादों के साथ एक "एक्शन ईयर" प्रस्तावित किया गया। इस शिखर सम्मेलन ने एक्शन ईयर में भागीदारी को सुगम करने के लिए दो प्लेटफॉर्म - 'फोकल ग्रुप्स' और 'डेमोक्रेसी कॉहोर्ट्स' भी विकसित किए गए। लोकतंत्र के लिए दूसरा शिखर सम्मेलन 29-30 मार्च, 2023 को आयोजित होने वाला है और कोस्टा रिका, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, जाम्बिया और अमेरिका की सरकारों द्वारा इसकी सह-मेजबानी की जाएगी।

'चुनावी निष्ठा' पर समूह के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक सहयोगी दृष्टिकोण अपनाया है और ग्रीस, मॉरीशस और आईएफईएस को इस समूह के सह-नेतृत्व के तौर पर आमंत्रित किया है। ईसीआई ने दुनिया भर में चुनावों के संचालन में लगे ईएमबी और सरकारी समकक्षों के अलावा इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स और इंटरनेशनल आईडीईए को आमंत्रित किया है।

'लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन' के एक्शन ईयर के हिस्से के रूप में भारत ईसीआई के माध्यम से दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के साथ अपने ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभवों को साझा करने के लिए 'चुनावी निष्ठा पर लोकतंत्र समूह' का नेतृत्व कर रहा है। ईसीआई ने अपने नेतृत्व में दुनिया भर में 46 चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के 60 से अधिक अधिकारियों के लिए इस समूह के तत्वावधान में नवंबर 2022 - मार्च 2023 के दौरान चार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

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