मादक पदार्थों के उपयोग का विकार एक ऐसा मुद्दा है जो देश के सामाजिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। किसी भी मादक पदार्थ पर निर्भरता न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उनके परिवारों और पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। विभिन्न साइकोएक्टिव पदार्थों के नियमित सेवन से व्यक्ति की निर्भरता बढ़ती है। कुछ मादक पदार्थ यौगिकों से तंत्रिका-मनोवैज्ञानिक विकार, हृदय रोग, दुर्घटना, आत्महत्या और हिंसा हो सकती है। इसलिए, मादक पदार्थ के उपयोग और निर्भरता को एक मनो-सामाजिक-चिकित्सीय समस्या के रूप में देखने की आवश्यकता है।

नशीली दवाओं की मांग के खतरे को रोकने के लिए, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई), मादक पदार्थों की मांग को कम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) लागू कर रहा है। यह एक व्यापक योजना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूर्व-ड्रग एडिक्ट्स की आजीविका सहायता के लिए प्रशासन, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मादक पदार्थों की मांग में कमी करने और किशोरों एवं आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटरों के बीच नशीली दवाओं के उपयोग की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाने तथा रख-रखाव के लिए गैर सरकारी संगठन / स्व सहायता समूह वीओ एडिक्ट्स के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए), चिन्हित जिलों में सरकारी अस्पतालों और ज़िला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) में समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (सीपीएलआई) के लिए जनसंपर्क एवं भर्ती केंद्र (ओडीआईसी) तथा व्यसन उपचार सुविधाएं (एटीएफ) चला रहे हैं।

नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो वर्तमान में उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से देश के 372 जिलों में चल रहा है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, विद्यालयों और समुदाय में पहुंचना तथा समुदाय की भागीदारी और अभियान का स्वामित्व प्राप्त करना है। इस अभियान की पहुंच अब तक 9.50 करोड़ से अधिक लोगों तक हो चुकी है, जिनमें 3.10 करोड़ से अधिक युवा, 2.05 करोड़ से अधिक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल हैं। नशामुक्ति का संदेश फैलाने के लिए 3 लाख से अधिक शिक्षण संस्थान इस अभियान में शामिल हो चुके हैं।

मंत्रालय ने अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महसूस किया कि आध्यात्मिक संगठन अभियान में बहुत रणनीतिक भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में कदम उठाते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय, माउंट आबू के साथ युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के बीच नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश के प्रसार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समारोह नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, 15 जनपथ में 4 मार्च 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और ब्रह्मा कुमारी संस्थान प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान प्रबंधन समिति की सदस्य बीके आशा दीदी ने इस देश के लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने में सहायता करने का अवसर देने के लिए मंत्रालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल आत्मनिरीक्षण, आत्म-जागरूकता और आध्यात्मिक जागृति से ही संभव होगा।

इसके बाद, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने भारत को विश्व का सर्वोच्च नेता बनाने के लिए नशा मुक्त समाज पर बल दिया और नशा मुक्त भारत अभियान में आध्यात्मिक संगठन कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में अपने विचार साझा किए।

अंत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की ओर से बीके आशा दीदी को मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए धन्यवाद दिया। मंत्री महोदय ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान अब एक जन आंदोलन बन गया है और यह दिन-ब-दिन देश के कोने-कोने में फैल रहा है। उन्होंने नशे की समस्या को हल करने के लिए सामूहिक और समुदाय आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरुओं की भागीदारी से न केवल इस मिशन की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से नशे से दूरी बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

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