सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली स्थित डॉ. बी.आर. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी के साथ नशा मुक्त भारत अभियान समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और ब्रह्मा कुमारी प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहेंगे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग व माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी के बीच होने वाले इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के बीच नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के संदेश का प्रसार करना है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को यह आशा है कि एनएमबीए के कार्यान्वयन से नशीले पदार्थों को लेकर भारत को संवेदनशील बनाने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा। नशीले पदार्थों की मांग के खतरे को रोकने के लिए भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीले पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) को लागू कर रही है।

यह एक व्यापक योजना है, जिसके तहत निवारक शिक्षा व जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण व पहले से नशा करने वालों की आजीविका सहायता, नशीली दवाओं की मांग में कमी को लेकर कार्यक्रम संचालित करने के लिए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, विद्यालयों पर विशेष ध्यान देने के साथ युवाओं के बीच नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। वर्तमान में यह देश के 372 जिलों में संचालित हो रहा है। वहीं, कल नई दिल्ली में इसे समुदाय के बीच पहुंचाने, इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने और अभियान के स्वामित्व सौंपने की शुरुआत की जाएगी।

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