ई-श्रम पोर्टल को 26 अगस्त 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्‍य असंगठित/प्रवासी कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और उन्हें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करना है। इस पोर्टल के बारे में देश भर के असंगठित/प्रवासी कामगारों का रुख अभूतपूर्व एवं अत्‍यंत सकारात्‍मक रहा है और 24 फरवरी 2023 तक 28.60 करोड़ से भी अधिक कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।

ई-श्रम पोर्टल का एक उद्देश्य असंगठित कामगारों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना, एवं जागरूकता की कमी या किसी और वजह से केंद्र और/या राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के विभिन्न लाभों से वंचित कामगारों की पहचान करना है। इस उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के पास उपलब्ध राशन कार्ड (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एनएफएसए) डेटा के साथ ई-श्रम लाभार्थियों के डेटा का मिलान शुरू किया। राशन कार्ड का पूरा डेटा सेट डीएफपीडी द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया। इन दोनों डेटा सेटों का मिलान करने पर यह पाया गया है कि कुल 28.60 करोड़ ई-श्रम पंजीकृत व्‍यक्तियों में से लगभग 20.63 करोड़ ई-श्रम पंजीकृत व्‍यक्ति डीएफपीडी के एनएफएसए डेटाबेस में भी पंजीकृत हैं, जबकि लगभग 7.96 करोड़ ई-श्रम पंजीकृत व्‍यक्तियों को एनएफएसए डेटाबेस में पंजीकृत होना अभी बाकी है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय उन सभी ई-श्रम पंजीकृत असंगठित/प्रवासी कामगारों का विवरण डीएफपीडी को दे रहा है जो अभी तक एनएफएसए में पंजीकृत नहीं हैं, ताकि इन ई-श्रम पंजीकृत व्‍यक्तियों को भी उनकी पात्रता के अनुसार डीएफपीडी के डेटाबेस में शामिल किया जा सके। इस पहल के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ई-श्रम पर पंजीकृत सभी पात्र कामगारों को एनएफएसए के तहत राशन कार्ड के लाभ उपलब्ध कराए जाएं।

ई-श्रम पोर्टल पहले से ही राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत है और 10 लाख से भी अधिक ई-श्रम पंजीकृत व्‍यक्तियों ने एनसीएस पर अपना पंजीकरण कराया है, ताकि एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नौकरियों का लाभ उन्‍हें प्राप्त हो सके। इसके अलावा, ई-श्रम पोर्टल को पीएमएसवाईएम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है, ताकि ईश्रम पंजीकृत व्‍यक्तियों को श्रम और रोजगार मंत्रालय की पेंशन योजना का भी लाभ मिल सके।

श्रम और रोजगार मंत्रालय संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत संपूर्ण कार्यबल के कल्याण की दिशा में काम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उपर्युक्त पहल निश्चित रूप से बड़ी संख्‍या में असंगठित कामगारों और उनके परिवारों के लिए लाभप्रद साबित होगी।

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