नवी दिल्ली/मुंबई, 14 फेब्रुवारी  2023

केन्द्र सरकारने 01.04.2018 रोजी महाराष्ट्रातील 8 मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प तसेच 83 भूपृष्ठ लघु सिंचन (एसएमआय) प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 2018-19 दरम्यान 13,651.61 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला.अतिरिक्त 3.77 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी निधी अंतर्गत 3,831.41 कोटी रुपयांचे एकूण अर्थसहाय्य देण्यात आले. आतापर्यंत यापैकी 28 एसएमआय प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 2018-2022 मध्ये या प्रकल्पांच्या माध्यमातून एकूण 1.28 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

पीएमकेएसवाय-एआयबीपी आणि  महाराष्ट्र राज्याला 2021-22 आणि 2022-23 या कालावधीत मंजूर केलेल्या विशेष निधी अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या केंद्रीय सहाय्याचे (सीए) तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

(Rs. in crore)

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील जिहे काठापूर (गुरुवर्य लक्ष्मण इनामदार) उपसा सिंचन प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला.

प्रकल्पाचे क्षेत्र 27,500 हेक्टर असून 2017-18 दरानुसार अंदाजे खर्च 1200.2 कोटी रुपये आहे.

यानंतर केंद्रीय जल आयोगाला (सीडब्लूसी) सप्टेंबर 2022 मध्ये महाराष्ट्राच्या काटेपूर्णा धरण मध्यम सिंचन प्रकल्पाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) प्राप्त झाला आहे. प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च वर्ष  2017-18 च्या किंमतीच्या स्तरानुसार  533.81 कोटी रुपये आहे आणि सिंचन व लागवड करण्यायोग्य क्षेत्र 4,350 हेक्टर आहे. केंद्रीय जल आयोगाने  जानेवारी, 2023 मध्ये प्रकल्प अधिकाऱ्यांना प्राथमिक निरीक्षणे कळवली आहेत.

2016 मध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजना-वेगवान  सिंचन लाभ कार्यक्रमाचा प्रारंभ करताना, महाराष्ट्रातील विद्यमान 26 मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा या योजनेअंतर्गत समावेश करण्यात आला. या प्रकल्पांचा शिल्लक अंदाजित खर्च  21,925.75 कोटी रुपये असून यासाठी केंद्र सरकारकडून  3,109.98 कोटी रुपये सहाय्य देण्यात येत आहे. 26 प्रकल्पांच्या प्रगतीमुळे 2016-17 ते 2021-22 या कालावधीत 314.71 हजार हेक्टरची अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. यापैकी 9 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजना-वेगवान  सिंचन लाभ कार्यक्रम अंतर्गत प्रमुख आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांसाठी जलशक्ती मंत्रालयाकडून एकाच वेळी  कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम आणि जल व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीसह आंशिक आर्थिक सहाय्य दिले  जाते.  मात्र, आपल्या अधिकार क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी, परिचालन  आणि देखभाल करणे ही संबंधित राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

केंद्रीय जल आयोगाच्या निकषांनुसार, केंद्रीय जल आयोगाद्वारे ज्या प्रकल्पांची रचना राज्य सरकारच्या संरचना  संस्थेद्वारे केली जाते , अशा प्रकल्पांसाठी मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. मात्र,  मूल्यमापन प्रक्रियेची प्रत्यक्ष कालमर्यादा वाजवी कालावधीत जलविज्ञान, सिंचन नियोजन, आंतर-राज्य बाबी , रचना, अंदाजे खर्च यांसारख्या विविध पैलूंबाबत केंद्रीय जल आयोगाने केलेल्या निरीक्षणांसंदर्भात  प्रकल्प अधिकाऱ्यांद्वारे अनुपालन सादर करण्यावर अवलंबून असते.

जलशक्ती राज्यमंत्री  बिश्वेश्वर तुडू यांनी सोमवारी राज्यसभेत एका अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.

 
S.Patil/Sushama/Vinayak/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1899204) Visitor Counter : 304