ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ) (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 (ਜੇਜੇ ਐਕਟ, 2015) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਖਭਾਲ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਜੇਜੇ ਐਕਟ 2015 (ਸੈਕਸ਼ਨ 27-30) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੈਕਸ਼ਨ 04-09) ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜੇਜੇ ਐਕਟ (ਸੈਕਸ਼ਨ 109) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਮੰਤਰਾਲਾ "ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਯ" (ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ - ਸੀਪੀਐੱਸ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪੌਂਸਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਗਤ ਵੰਡ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਯ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੀਸੀਆਈ) ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 

ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

 *********

 

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ

(Release ID: 1898130)