नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी  2023

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, (मनरेगा) आणि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) च्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी ग्रामीण मंत्रालयाबरोबर राष्ट्रीय स्तरावरील देखरेख संस्था (एनएलएम) म्हणून  स्वतंत्र संस्थांची विशेष देखरेख भेट देण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती.

या कार्यक्रमा अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी या संस्थांनी (एनएलएम) निवडक जिल्ह्यांना भेट देणे आवश्यक होते.

त्या अनुषंगाने तीन टप्प्यांमध्ये विशेष देखरेख भेट आयोजित करण्यात आली. जानेवारी 2022 मध्ये पहिल्या टप्प्यात 11 राज्यांमधील 90 जिल्ह्यांना भेट देण्यात आली. तिसऱ्या टप्प्यात मे 2022 मध्ये 26 राज्यांमधील 115 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. तिसरा टप्प्यातील भेट ऑगस्ट-सप्टेंबर 2022 मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये 25 राज्यांमधील 114 जिल्ह्यांचा समावेश होता.

तीन टप्प्यांत एनएलएम द्वारे विशेष देखरेख भेटी अंतर्गत समाविष्ट राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:

Names of the States/UTs covered under the special monitoring visit by NLMs in three phases
S. No.	State/UT
1	Andhra Pradesh
2	Arunachal Pradesh
3	Assam
4	Bihar
5	Chhattisgarh
6	Gujarat
7	Haryana
8	Himachal Pradesh
9	Jammu &Kashmir
10	Jharkhand
11	Karnataka
12	Kerala
13	Madhya Pradesh
14	Maharashtra
15	Manipur
16	Meghalaya
17	Mizoram
18	Nagaland
19	Odisha
20	Punjab
21	Rajasthan
22	Tamil Nadu
23	Telangana*
24	Tripura
25	Uttar Pradesh
26	Uttarakhand
27	West Bengal

टीप: * PMAY-G अंतर्गत विशेष देखरेख भेटीमध्ये तेलंगणा राज्याचा समावेश नव्हता.

जानेवारी-फेब्रुवारी, 2023 दरम्यान आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या 25 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या प्रमुख योजनांच्या (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, PMAY-G सह) नियमित देखरेखीच्या टप्पा-I अंतर्गत, पॅनेल मधील राष्ट्रीय स्तरावरील देखरेख संस्थांची (एनएलएम) नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्या अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्याला देण्यात येणारा निधी संबंधित कायद्याच्या कलम 27 अंतर्गत तरतुदीनुसार खंडित करण्यात आला आहे.

केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

 

 

 

S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1897513) Visitor Counter : 295