केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज बेंगळूरू येथे सुरु असलेल्या भारत उर्जा सप्ताहानिमित्त ‘अनिश्चित भविष्याचा स्वीकार करताना: जागतिक भागीदारीला नवा आकार देताना’ या विषयावर आयोजित मंत्रीस्तरीय सत्राला संबोधित केले. झिम्बाब्वेच्या उर्जा आणि विद्युत विकास उपमंत्री मॅग्ना मुदयीवा या देखील यावेळी उपस्थित होत्या.

या प्रसंगी बोलताना, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली जगात सुसंवाद आणि उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत मजबूत आणि सामूहिक निर्धार व्यक्त करण्याच्या क्षमतेसह जागतिक पातळीवरील अग्रदूत म्हणून उदयाला आला आहे. जागतिक उर्जा पुरवठा साखळ्या अत्यंत विस्कळीत  असताना आणि जगभरात अत्यावश्यक घटकांच्या बाबतीत आपत्कालीन स्थिती असताना भारताने ही कामगिरी केली आहे असे ते म्हणाले. जागतिक भागीदारीला नव्याने आकार देण्यासाठी भारताने खासगी क्षेत्र,नागरी सामाजिक संस्था, स्थानिक समुदाय आणि असुरक्षित स्थितीतील जनतेसह राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय आणि स्थानिक प्रशासनांच्या पातळीवर “संपूर्णतः सरकार”दृष्टीकोन स्वीकारला आहे असे ते पुढे म्हणाले.

 

भारत हा उर्जा संक्रमणाच्या केंद्रस्थानी असून, वेगवान नि:कार्बनीकरणासह आर्थिक आणि उर्जा मागणीतील वाढ यांची सांगड घालत आहे याची दखल घेत, केंद्रीय मंत्री यादव म्हणाले की,  वर्ष 2030 पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची उत्सर्जन तीव्रता 45% पर्यंत खाली आणण्याची तसेच वर्ष 2070 पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जन ध्येयापर्यंत पोहोचण्याची उद्दिष्टे गाठण्याप्रती भारत वचनबद्ध आहे.

वर्ष 2070 पर्यंत या  ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी, भारताने स्वीकारलेल्या दीर्घकालीन, कमी कार्बन विकास धोरणामध्ये इतर अनेक गोष्टींसह असे म्हटले आहे की विकासासाठी अत्यावश्यक कार्य आणि देशाची उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची गरज हे दोन्ही घटक विद्युत निर्मितीसाठी बिगर-जीवाश्म इंधन स्त्रोतांचा विस्तार आणि जीवाश्म इंधन स्त्रोतांचा विचारपूर्वक वापर यावर आधारित आहे असे देखील त्यांनी सांगितले. म्हणूनच, भारताचे दीर्घकालीन, कमी कार्बन विकास धोरण, हे या धोरणाच्या मार्गावरील सात महत्त्वाच्या स्थित्यंतरांवर आधारित आहे, असे ते म्हणाले.

वर्ष 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेचे हरितीकरण करण्याचा सर्वोच्च सात प्राधान्यक्रमाच्या बाबींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे ही बाब केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी ठळकपणे नमूद केली. ते म्हणाले की भारताने हरित इंधन, हरित उर्जा, हरित वाहतूक व्यवस्था, हरित इमारती आणि हरित साधने यांच्यासाठी अनेक उपक्रम तसेच विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये उर्जेचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठीची धोरणे सुरु केली असून अजूनही यासंदर्भातील काही कार्यक्रमांची उभारणी सरकार करत आहे. इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान, विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन आणि नवीकरणीय उर्जेच्या आघाडीवर लावलेला मोठा जोर अशा काही उपक्रमांच्या माध्यमातून भारत स्वच्छ आणि हरित उर्जायुक्त भविष्याचा पाठपुरावा करत आहे.भारताच्या उर्जा संक्रमणात आणि मोठ्या प्रमाणात हरित रोजगार संधी निर्माण करण्यात या उपक्रमांची महत्त्वाची भूमिका आहे असे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले.

***

N.Chitale/S.Chitnis/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1897167) Visitor Counter : 179