ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਦੀਆਂ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਣੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਕੋਟੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਜ 2023 ਲਈ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (ਕੇਐੱਸਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਜ ਕੋਟਾ ਯਾਨੀ 1,75,025 ਹੱਜ 2023 ਲਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਚਸੀਓਆਈ) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਹੱਜ 2023 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੱਜ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੱਜ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ 

(रिलीज़ आईडी: 1896864) आगंतुक पटल : 176