नवी दिल्ली 03 फेब्रुवारी 2023

स्वयंचलित वाहनांच्या निर्यातीत वाढ झाली असून वर्ष 2020-21 मध्ये 41,34,047 वाहनांची निर्यात झाली होती, त्यात 35.9 टक्क्याची वाढ नोंदवत वर्ष 2021-22 मध्ये 56,17,246 वाहने निर्यात करण्यात आली. वर्ष 2020-21 मध्ये 4,04,397  कार आणि प्रवासी वाहतूक करणारी इतर सर्व वाहने निर्यात करण्यात आली, त्यात 42.9% वाढ होऊन वर्ष 2021-22 मध्ये  5,77,875 प्रवासी वाहनांची निर्यात झाली. व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाणारी 50,334 वाहने वर्ष 2020-21 मध्ये निर्यात करण्यात आली तर त्यात 83.36% वाढ होऊन वर्ष 2021-22 मध्ये 92,297 व्यावसायिक वाहनांची निर्यात झाली. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी ही माहिती दिली.

भारतातून प्रवासी वाहतुकीसाठी तसेच व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांसह सर्व वाहनांची गेल्या दोन वर्षांत झालेली निर्यात खालीलप्रमाणे आहे:

 

Category	2020-21	2021-22	% Change
Passenger Vehicles	4,04,397	5,77,875	42.9
Commercial Vehicles	50,334	92,297	83.4
Three Wheelers	3,93,001	4,99,730	27.2
Two Wheelers	32,82,786	44,43,018	35.3
Quadricycle	3,529	4,326	22.6
Grand Total	41,34,047	56,17,246	35.9

Source: SIAM

वर्ष 2021-22 मध्ये निर्यात करण्यात आलेल्या एकूण वाहनांपैकी 9.89% मोटार/कार यांची निर्यात एकट्या हरियाणा राज्यातून करण्यात आली.

भारतातून होणाऱ्या वाहनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने खालील उपक्रम राबवले आहेत:

1. परदेशी व्यापार धोरण (2015-20) ला 31-03-2023 पर्यंत मुदतवाढ
2. निर्यातपूर्व आणि निर्यातपश्चात कर्जाबाबतच्या व्याज समानीकरण योजनेचा 31-03-2024 पर्यंत विस्तार
3. नियातीसाठी व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा  योजना आणि बाजारापर्यंत पोहोचण्यासाठीचे उपक्रम यांसारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून निर्यातीला चालना देण्यासाठी मदत
4. कामगार आधारित क्षेत्रांतील निर्यात वाढवण्यासाठी 07 मार्च 2019 पासून राज्य आणि केंद्रीय शुल्क आणि करांतून सूट देणाऱ्या योजनेची अंमलबजावणी
5. निर्यात करण्यात आलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर माफीची योजना 01 जानेवारी 2021 पासून सुरु करण्यात आली तर 15 डिसेंबर 2022 पासून या योजनेत तोपर्यंत समावेश न झालेल्या औषध निर्माण, सेंद्रिय आणि अजैविक रसायने तसेच लोखंड आणि पोलाद यांच्यापासून बनलेल्या वस्तू अशा क्षेत्रांचा देखील समावेश करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, 432 प्रकारच्या शुल्क आकारणीतील विसंगती दूर करण्यात येऊन, 16 जानेवारी 2023 पासून सुधारित दर लागू करण्यात आले आहेत.
6. सुलभतेने व्यापार करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच  निर्यातदारांकडून मुक्त व्यापार कराराचा अधिकाधिक वापर केला जावा यासाठी स्थानाचे प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या सामायिक डिजिटल मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे.
7. निर्यात क्षमता असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यातील निर्यातीसाठीची उत्पादने निश्चित करून, या उत्पादनाच्या निर्यातीमधील अडथळे दूर करून आणि स्थानिक निर्यातदार आणि उत्पादक यांना जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसाठी पाठबळ पुरवून जिल्ह्यांना निर्यातीची केंद्रे म्हणून घडवणे
8. भारतीय व्यापार, पर्यटन, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूकविषयक ध्येये यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने सुरु असलेल्या भारतीय अभियानांची सक्रीय भूमिका आणखी वाढेल याकडे लक्ष पुरवणे.

***

S.Patil/S.Chitnis/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1896022) Visitor Counter : 147