वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सरकारी ई-मार्केटप्लेसने 1.5 लाख कोटी रुपये एकूण व्यापारी मूल्य गाठले
भागधारकांच्या अभूतपूर्व पाठिंब्याने सरकारी ई-मार्केटप्लेसने स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत 3 लाख कोटी रुपये एकूण व्यापारी मूल्याचा टप्पा ओलांडला आहे
जीईएम वरील व्यवहारांची एकूण संख्या 1.3 कोटीच्या पुढे गेली
Posted On:
02 FEB 2023 10:22PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
1 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम ) ने आर्थिक वर्ष 23 मध्येच 1.5 लाख कोटी एकूण व्यापारी मूल्याचा टप्पा ओलांडला आहे. या गतीने जीईएम 1.75 लाख कोटी रुपयांचे वार्षिक उद्दिष्ट सहज गाठेल.
भागधारकांच्या अभूतपूर्व पाठिंब्याने. जीईएमने स्थापनेनंतर एकत्रितपणे 3 लाख कोटी रुपये मूल्याचा टप्पा ओलांडला आहे . जीईएमवरील एकूण व्यवहारांची संख्या देखील 1.3 कोटींच्या पुढे गेली आहे. जीईएम मध्ये 66,000 पेक्षा अधिक सरकारी खरेदीदार संस्था आणि 58 लाखांहून अधिक विक्रेते आणि सेवा प्रदाते आहेत जे विविध प्रकारच्या वस्तू आणि सेवा पुरवतात.
पोर्टलवर 29 लाखांहून अधिक सूचीबद्ध उत्पादनांसह 11,000 पेक्षा जास्त उत्पादन श्रेणी, तसेच 2.5 लाखाहून अधिक सेवांसह 270 हून अधिक सेवा श्रेणी आहेत. विविध अभ्यासांनुसार, या मंचावरील किमान बचत सुमारे 10% असून यामुळे सरकारी तिजोरीची 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बचत झाली आहे.
सामायिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून शेवटच्या गावापर्यंत पोहचण्यासाठी आणि सेवा पुरवण्यासाठी 1.5 लाखांहून अधिक भारतीय टपाल कार्यालये आणि 5.2 लाखांहून अधिक ग्रामस्तरीय उद्योजकांशी जीईएमला यशस्वीरित्या जोडण्यात आले आहे. जीईएम आणि त्याची वैशिष्ट्ये याबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी राज्य मिशन समन्वयक आणि जिल्हा व्यवस्थापकांच्या मदतीने प्रशिक्षण आयोजित केले जात आहे.
प्रक्रियांचे ऑटोमेशन आणि डिजिटायझेशन द्वारे, जीईएमने उच्च प्रक्रिया कार्यक्षमता, माहितीचे उत्तमरीत्या सामायिकरण, सुधारित पारदर्शकता, प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्याबरोबरच बोलीदारांमध्ये उच्च पातळीचा विश्वास निर्माण केला आहे, ज्यामुळे स्पर्धा आणि बचत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. जीईएम मधील या अभिनव कल्पनांमुळे खरेदीदारांचा प्रतीक्षा कालावधी आणि किमतीही लक्षणीयरीत्या कमी झाल्या आहेत आणि विक्रेत्यांना वेळेवर पैसे मिळणे सुनिश्चित झाले आहे. यामुळे भारतात सार्वजनिक खरेदीमधील गुणवत्तेच्या सर्वोच्च मानकांना प्रोत्साहन देताना एकूणच "व्यवसाय सुलभता" वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
Related Stories:
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1885574&RegID=3&LID=1
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1846297&RegID=3&LID=1
* * *
S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 1895893)
Visitor Counter : 196