ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ 03 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ  ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟ ਨਿਆਂਇਕ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ  ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਇਕ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ੂਦਗੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ

(रिलीज़ आईडी: 1892499) आगंतुक पटल : 189