उच्च गुणवत्ता वाली लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने और स्वतंत्रता बनाए रखते हुए हितों के टकराव को रोकने के लिए ऑडिट फर्मों और उनकी आंतरिक नीति संरचना के प्रबंधन और प्रशासन के बारे में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक कदम के रूप में, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने लेखापरीक्षकों/ लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (एटीआर) की तैयारी और प्रकाशन को ध्यान में रखते हुए मसौदा संबंधी जरूरतों को प्रकाशित किया है।

एटीआर संबंधी ये आवश्यकताएं अन्य अधिकार क्षेत्रों में कुछ प्रमुख स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामकों द्वारा कार्यान्वित समकालीन अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की तर्ज पर हैं। एनएफआरए नियमावली 2018 का नियम 8(2) एनएफआरए को ऑडिटर को ऑडिट गुणवत्ता को बढ़ावा देने, उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने और ऑडिटर की विफलता की आशंका सहित जोखिम को कम करने के लिए डिजाइन की गई अपनी शासन की परंपराओं और आंतरिक प्रक्रियाओं पर रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत करता है और आवश्यकतानुसार रिपोर्ट पर ऐसी कार्रवाई कर सकता है।

भारतीय कंपनियां वैश्विक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण घटक बन गई हैं और बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय निगमों को वित्तीय रिपोर्टिंग और लेखापरीक्षा सेवाओं के वितरण में भारत उत्कृष्टता के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जो वैश्विक बेंचमार्क के अनुसार सुदृढ़ और उच्च गुणवत्ता वाले कोड और परंपराओं के अनुरूप अपेक्षाएं बढ़ा रहा है। एनएफआरए नियमावली 2018 के नियम 8(2) के अनुसार, एनएफआरए ऑडिटर की परिचालन गतिविधियों, प्रबंधन, शासन और स्वामित्व संरचनाओं, और उच्च गुणवत्ता वाले ऑडिट, आदि देने के लिए आवश्यक नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण वाली वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट के प्रकाशन को निर्धारित करना चाहता है।

एटीआर में निहित विवरण बड़े पैमाने पर निवेशकों, लेखापरीक्षा समितियों, स्वतंत्र निदेशकों और जनता के लिए उपयोगी साबित होगा।

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों (बाजार पूंजीकरण द्वारा) के वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ शुरू होने वाले पीआईई के लिए एटीआर संबंधी आवश्यकताओं को क्रमिक तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है। एटीआर को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में तीन महीने के भीतर प्रकाशित किया जाना है।

एनएफआरए ने 16 फरवरी, 2023 तक एटीआर की सामग्री पर सार्वजनिक टिप्पणियां/सुझाव मांगने का भी फैसला किया है।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

(https://nfra.gov.in/sites/default/files/Annual%20Transparency%20Report%20by%20Statutory%20Auditors%20of%20PIEs-Invitation%20for%20public%20comment_0.pdf)

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