नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2023

 

"वॉटर व्हिजन @2047" या पहिल्या अखिल भारतीय वार्षिक राज्यांच्या मंत्र्यांच्या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशीचे संकल्पना आधारित सत्र जल प्रशासन या विषयाबाबत होते. जल क्षेत्रातील अनेक पर्याय खुले करण्यासाठी केंद्राकडून विविध सुविधा प्राप्त राज्यांना एकत्र आणणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे. या जल संपदा प्रकल्पांचे नियोजन, वित्तपुरवठा, अंमलबजावणी आणि देखभाल राज्य शासनांनी स्वतःच्या संसाधनांनुसार आणि प्राधान्यक्रमानुसार केली आहे.

भारत सरकारची भूमिका उत्प्रेरकापुरती मर्यादित आहे , ज्यामध्ये तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणे आणि काही प्रकरणांमध्ये जल शक्ती मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विद्यमान योजनांच्या संदर्भात आंशिक आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे यांचा समावेश आहे. जल क्षेत्रामध्ये आंतर-क्षेत्रीय समस्या असल्यामुळे जलसुरक्षेच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रभावी आंतर-क्षेत्रीय एककेंद्राभिमुखता आवश्यक आहे.

या एककेंद्राभिमुखतेमुळे विविध सरकारी कार्यक्रम/ योजना यांच्या नियोजन, प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीमध्ये समन्वय निर्माण होईल. पर्यावरण, समता, कार्यक्षमता आणि अर्थशास्त्र या जलशासनाच्या चार गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.

जल व्यवस्थापन हा जल प्रशासनाचा केंद्रबिंदू आहे, यावर जल शक्ती मंत्रालयाच्या नॅशनल वॉटर मिशनच्या तसेच नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मोहीमेच्या संचालक अर्चना वर्मा यांनी भर दिला. पाणी हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय आहे आणि हे व्हिजन यशस्वी होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती गरजेची आहे असे त्यांनी सांगितले. पाणी व्यवस्थापनात अनेक आणि श्रेणीगत भागधारक आहेत ज्यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या.

वॉटर मीटर, पाण्याची किंमत, वॉटर ऑडिट, वॉटर फूटप्रिंट आणि ब्लू लेबलिंगमुळेच पाण्याचे आर्थिक मूल्य सुनिश्चित होऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी पाण्याची कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या कमी वापर, पुनर्वापर, पुनर्भरण करणे आणि पाण्याचे मोल जाणणे  या मुद्यांवर भर दिला.

महाराष्ट्राचे  उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य जल धोरण 2003 ( सुधारणा विधेयक 2019) शेतकऱ्यांद्वारे सिंचन प्रणालीचे महाराष्ट्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2005, सांडपाणी प्रक्रिया पुनर्निर्माण, पुनर्वापर धोरण 2017 तसेच सिंचन विकास महामंडळे, राज्य जल परिषद, राज्य जल मंडळ, मुख्य जल लेखा परीक्षक कार्यालय, जल आणि जमीन व्यवस्थापन संस्था आणि एकात्मिक राज्य जल प्रकल्पाची निर्मिती यासह महाराष्ट्रात केलेल्या विविध धोरणात्मक सुधारणांची माहिती दिली. 

जल नियामक प्राधिकरणाची निर्मिती करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. येत्या 5 वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे 100% सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल. जलयुक्त शिवार अभियान 1.0 20,000 दुष्काळी गावांमध्ये राबविण्यात आले, असेही ते म्हणाले.

पाणी डेटा वेगवेगळ्या रकान्यांमध्ये उपलब्ध असून या माहितीचे एकत्रीकरण करण्यात आव्हाने आहेत, असे जलशक्ती मंत्र्याचे सल्लागार श्रीराम वेदीरे यांनी सांगितले. राष्ट्रीय जल माहिती केंद्राकडे  पाण्याशी संबंधित सर्व माहिती , तर धरण आरोग्य आणि पुनर्वसन अनुप्रयोग हे मालमत्ता व्यवस्थापन साधन आहे, असे त्यांनी सांगितले. पाणी आणि संबंधित संसाधनांची माहिती आणि व्यवस्थापनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये देखील वेदीरे यांनी अधोरेखित केली.

• पाणी आणि संबंधित संसाधन माहितीसाठी युनिफाइड डेटा भांडार
• जल शक्ती मंत्रालयाच्या सर्व प्रकल्पांसाठी युनिफाइड क्लाउड होस्टिंग
• अत्याधुनिक कमांड आणि कंट्रोल सेंटर
• जिओ स्पेशल ॲनालिटिक्स लॅब
• विविध हायड्रोलॉजिकल मॉडेल्सचा वापर
• स्मार्ट डायनॅमिक डॅशबोर्ड
• स्वयंचलित पूर्व इशारा मॉड्यूल

भारत सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाच्या सहसचिव ममता वर्मा यांनी 9 स्थानिकीकृत शाश्वत विकास ध्येयाद्वारे पंचायत योजना तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. पंचायत योजना तयार करण्यासाठी स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित माहिती ई-ग्राम स्वराजमध्ये उपलब्ध करून दिली जाते, असे त्यांनी सांगितले.

संकल्पना आधारित चर्चासत्रातील सर्व सहभागींना देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह प्रदान करुन सत्राची सांगता झाली.

 

Deputy Chief Minister of Maharashtra Shri Devendra Fadnavis Chairs Session On Water Governance

Deputy Chief Minister of Maharashtra Shri Devendra Fadnavis addressing the gathering

Ms. Archana Verma, Mission Director, National Water Mission addressing the gathering

Shri Sriram Vedire, Advisor to Minister of Jal Shakti addressing the gathering

 

 

 

 

 

 

 

N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1889273) Visitor Counter : 272