ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੇ ਪੈਰਾ 20.4 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸਥਿਤ ਹੈ।"

ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 65000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਊਡ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ/ਆਮ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲਾ ਪਰਿਪੇਖ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 348 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਦੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1950, 1969, 1971 ਅਤੇ 1972 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਸਐੱਸ

(Release ID: 1888900)