ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਲਾ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐੱਸਟੀਟੀਏਡੀ (USTTAD) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 33% ਟੀਚੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਯੂਐੱਸਟੀਟੀਏਡੀ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਹਾਟ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ/ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਐੱਸਟੀਟੀਏਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾ ਸੰਵਰਧਨ' (PM VIKAS) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾ. ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ

(Release ID: 1888895) Visitor Counter : 64