नवी दिल्‍ली, 29 डिसेंबर 2022

 

भारत सरकारने कोविड-19 चे नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी उचललेली पावले

भारतातील तसेच जागतिक स्तरावर कोविड-19 महामारीच्या बदलत्या स्वरूपावर भारत सरकारने बारकाईने सतत लक्ष ठेवले. विषाणू, रोग, त्याचे दूरगामी परिणाम, भारतात तसेच जागतिक स्तरावर सार्वजनिक आरोग्याची साधने, रोग निदान, उपचार पद्धती आणि रोग प्रतिबंधक लसी यामधील प्रगतीबाबतचे ज्ञान सुधारण्यावरही बारकाईने लक्ष ठेवले गेले. रोगाला कारणीभूत ठरलेल्या विषाणूचे विकसित होणारे स्वरूप आणि त्याच्या सार्वजनिक आरोग्यावरील परिणामांवर विविध मंत्रालये/विभागांतर्गत विविध तांत्रिक संस्थांनी बारकाईने लक्ष ठेवले. भारताने कोविड-19 व्यवस्थापनाबाबतचा आपला श्रेणीबद्ध, तसाच सक्रीय दृष्टीकोन कायम ठेवला.

मार्च-मे 2021 या कालावधीत भारतातील कोविड-19 च्या प्रादुर्भावात झपाट्याने वाढ झाली, तरी मे 2021 पासून, यामध्ये लक्षणीय आणि सातत्त्याने घट नोंदवली गेली.

भारत सरकारच्या चाचणी-तपास-लसीकरण आणि संपूर्ण सरकार आणि संपूर्ण समाज दृष्टीकोनाद्वारे कोविड प्रतिबंध वर्तन या पंच-सूत्री धोरणामुळे, भारत आपली कोविड मृत्यूची प्रकरणे दर दशलक्ष लोकसंख्येपैकी 32,775, तर मृत्यूची प्रकरणे दर दशलक्ष लोकसंख्येपैकी 389 वर मर्यादित ठेवण्यात यशस्वी ठरला (25 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत). जे समान प्रभावित देशांच्या तुलनेत जगातील सर्वात कमी प्रकरणांपैकी एक आहे. माननीय पंतप्रधानांनी महामारीच्या राष्ट्रीय प्रतिसादासाठी आवश्यक असलेले मजबूत आणि निर्णायक नेतृत्व आणि मार्गदर्शन प्रदान केले. पंतप्रधान कार्यालय आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासानांशी, त्यांनी केलेली तयारी आणि प्रतिसाद उपायांचा आढावा घेण्यासाठी आणि पुढील सुधारणा आणि समन्वयासाठी क्षेत्रे ओळखण्यासाठी नियमित संवाद साधत आहेत. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या समितीने आरोग्य, संरक्षण, परराष्ट्र मंत्रालय, नागरी विमान वाहतूक, गृह, वस्त्रोद्योग, फार्मा, वाणिज्य आणि राज्यांच्या मुख्य सचिवांसह इतर अधिका-यांकडून नियमीतपणे आढावा घेतला.

आयसीएमआर अंतर्गत कोविड-19 वरील डीजीएचएस आणि राष्ट्रीय कृती दलाच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त निरीक्षण गट (जेएमजी) जोखमीचे मूल्यांकन करणे, तयारी आणि प्रतिसाद यंत्रणेचे पुनरावलोकन करणे आणि तांत्रिक मार्गदर्शक तत्वांना अंतिम स्वरूप देण्याचे काम करत आहे.

भारत सरकारने, आपला महामारी आणि साथ रोगाच्या यशस्वी नियंत्रणाचा अनुभव आणि रोगाबाबतचे पुराव्यावर आधारित विकसित होत असलेले समकालीन ज्ञान, याच्या आधारावर राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना आवश्यक रणनीती, योजना आणि प्रक्रीया प्रदान केल्या. यामध्ये विविध विषयांवरील नियंत्रण योजना आणि प्रवास, वर्तणूक आणि मनो-सामाजिक आरोग्य, लक्ष ठेवणे, प्रयोगशाळा सहाय्य, रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा, क्लिनिकल व्यवस्थापन, वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणांचा (पीपीई) चा तर्कशुद्ध वापर यासारख्या मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश आहे.

त्याशिवाय, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर औपचारिक संवादाबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून नियमित संवाद साधत आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना खालील उपक्रम हाती घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे:

• आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांवर कडक देखरेख.
• कोविड बाधितांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा तपास आणि 14 दिवस फॉलोअप (संपर्कात राहणे).
• INSACOG लॅबद्वारे पॉझिटिव्ह नमुन्यांचे तत्परतेने जनुकीय क्रमनिर्धारण करणे.
• पॉझिटिव्ह केसेसचा समुह आढळलेल्या क्षेत्रांचे सतत निरीक्षण.
• कोविड-19 चाचणीच्या पायाभूत सुविधांचे आणखी बळकटीकरण आणि राज्यांमध्ये पुरेशा चाचणीद्वारे प्रकरणांची लवकर ओळख सुनिश्चित करणे.
• आरोग्य पायाभूत सुविधांची सज्जता सुनिश्चित करणे (अतीदक्षता विभाग, ऑक्सिजन समर्थित बेड, व्हेंटिलेटर इ.ची उपलब्धता) आणि ईसीआरपी-II अंतर्गत ग्रामीण भागात आणि बालरोग प्रकरणांसाठी आरोग्य पायाभूत सुविधांची श्रेणी सुधारणा सुधारणे.
• सर्व पीएसए प्लांट चालू करणे, पुरेशी रसद, औषधे इ. सुनिश्चित करणे.
• जलद कोविड-19 लसीकरणाची व्याप्ती सुनिश्चित करणे.
• कोविड प्रतिबंध वर्तनाचे पालन सुनिश्चित करणे.

 

आयुष्मान भारत:

आयुष्मान भारत मध्ये दोन घटकांचा समावेश आहे:

1. पहिला घटक, आरोग्य सेवा समाजाच्या जवळ आणण्यासाठी, शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात उपआरोग्य केंद्रे (एसएचसी) आणि ग्रामीण आणि शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची (पीएचसी) श्रेणी सुधारणा करून 1,50,000 आरोग्य आणि सुदृढता केंद्रे (एबी-एचडब्ल्यूसी) तयार करण्याशी संबंधित आहे. सध्याच्या प्रजनन आणि बाल आरोग्य (आरसीएच) आणि संसर्गजन्य रोग सेवांचा विस्तार आणि बळकटीकरण करून, आणि असंसर्गजन्य रोगांशी संबंधित सेवांचा (सामान्य एनसीडी जसे की, उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि तोंड, स्तन आणि गर्भाशय याचे तीन सामान्य कर्करोग) समावेश करून, आणि मानसिक आरोग्य, कान-नाक-घसा, नेत्रचिकित्सा, मौखिक आरोग्य, जेरियाट्रिक आणि पॅलिएटिव्ह केअर आणि ट्रॉमा केअर तसेच आरोग्य संवर्धन आणि योगासारख्या आरोग्य वर्धक कार्यक्रमांसाठी प्राथमिक आरोग्य सेवा वाढवणे, यासह सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा (सीपीएचसी) पुरवणे हे या केंद्रांचे उद्दिष्ट आहे. काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी टप्प्याटप्प्याने हे अतिरिक्त पॅकेज आणायला यापूर्वीच सुरुवात केली आहे.
2. दुसरा घटक म्हणजे आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाय). आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने (एबी-पीएमजेएवाय) अंतर्गत, सामाजिक-आर्थिक जात जनगणनेनुसार ओळखली गेलेली सुमारे 10.74 कोटी गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबे, दुय्यम आणि तृतीय स्तराच्या रुग्णालय उपचारासाठी प्रति कुटुंब वार्षिक 5.00 लाख रु.च्या आरोग्य संरक्षणासाठी पात्र आहेत. 25 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत, ₹47,000 कोटींहून अधिक खर्चाचे अधिकृत 3.8 कोटी रूग्णालय प्रवेश झाले, 28,636 रुग्णालये निश्चित करण्यात आली, 20.02 कोटी आयुष्मान कार्ड जारी करण्यात आली, 33 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश या योजनेची अंमलबजावणी करत आहेत, आयुष्मान कार्ड प्राप्तकर्त्यांपैकी अंदाजे 50% महिला आहेत आणि निश्चित करण्यात आलेल्या रूग्णालयांपैकी (पॅनेलमधील) 46% रुग्णालये खासगी आहेत.
3. मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कर्मचारी: एनएचएम अंतर्गत देश्भारातील ग्रामीण आणि शहरी भागात 10.52 लाख आशा (ASHA) कार्यकर्त्यांची निवड करण्यात आली, जे 30 जून 2022 रोजी केलेल्या नोंदीनुसार समुदाय आणि सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत होते. आशा कार्यकर्ते सामुदायिक आरोग्य स्वयंसेवक म्हणून परिकल्पित करण्यात आले असून ते काम/उपक्रमांवर आधारित प्रोत्साहनांसाठी पात्र आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नियमित आणि आवर्ती उपक्रमांसाठी एनएचएम अंतर्गत आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनाच्या रकमेत वाढ मंजूर केली आहे, ज्यामुळे आशा कार्यकर्त्यांना रु. देशात 2000 किमान मासिक प्रोत्साहन भत्ता मिळेल, जो पूर्वी 1000 रुपये इतका होता. एनएचएम अंतर्गत देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील 9.74 लाख आशा कार्यकर्त्यांना औषध किट आणि एचबीएनसी किट प्रदान करण्यात आले आहेत. आशा (ASHA) प्रमाणीकरण: एनआयओएस अनुसार, 3 एप्रिल 2022 पर्यंत, 60,763 आशा कार्यकर्ते आणि आशा फॅसिलिटेटरचे प्रमाणीकरण करण्यात आले आहे.

 

24 X 7 सेवा आणि प्रथम संदर्भ सुविधा:

माता आणि बाल आरोग्य सेवेची तरतूद सुनिश्चित करण्यासाठी, पीएचसी मध्ये 24x7 सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

30 जून 2022 पर्यंत, 11,119 पीएचसी उपलब्ध करण्यात आली, 24x7 पीएचसी आणि 3,117 सुविधा केंद्रे (706 डीएच, 842 एसडीएच आणि 1569 सीएचसी आणि इतर स्तरांसह) फर्स्ट रेफरल युनिट (एफआरयु) म्हणून कार्यान्वित केल्या गेल्या आहेत.

याशिवाय, सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये सन्मानाने आणि काळजीने वितरीत केल्या जाणाऱ्या खात्रीशीर आणि उच्च-गुणवत्तेच्या माता आणि बाल आरोग्य सेवांची संकल्पना एनएचएम अंतर्गत करण्यात आली आहे. सर्व गरोदर महिलांना संस्थात्मक प्रसूतीसाठी खात्रीशीर प्रवेश सुलभ करण्यासाठी जीओएल ने एमसीएच शाखा सुरु केली. या शाखा प्रसूती एचडीयू, आयसीयू, प्रसूती ओटी, लेबर रूम्ससह सुसज्ज आहेत, ज्या उच्च-जोखीम गर्भधारणेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि ज्यांना सी-सेक्शनची आवश्यकता आहे त्यांच्यासाठी सन्मानाची मातृत्व सेवा सुनिश्चित करते. या केंद्रांमध्ये उच्च दर्जाची आणि कुशल प्रसूती सेवा प्रदान करण्यासाठी परिचारिका आणि डॉक्टरांच्या प्रशिक्षणासाठी कौशल्य प्रयोगशाळा देखील आहेत.

 

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (एनयुएचएम)

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (एनयुएचएम) ला 1 मे 2013 रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम), या व्यापक अभियाना अंतर्गत एक उप-अभियान म्हणून मान्यता देण्यात आली, तर एनआरएचएम हे आणखी एक उप-अभियान आहे. एनयुएचएम शहरी भागात प्राथमिक आरोग्य सेवा वितरण प्रणाली मजबूत करण्याचे आणि झोपडपट्टीतील रहिवासी आणि असुरक्षित लोकसंख्येवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, शहरी लोकसंख्येला समान आणि दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. ते शहरी भागात मजबूत सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदान करून दुय्यम आणि तृतीय स्तरावरील आरोग्य सेवा केंद्रांवरील (जिल्हा रुग्णालये/उप-जिल्हा रुग्णालये/सामुदायिक आरोग्य केंद्र) भार कमी करण्याचा प्रयत्न करते.

एनयुएचएम, 50,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येची शहरे आणि महानगरे आणि 30,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येची जिल्हा मुख्यालये आणि राज्य मुख्यालयांना समाविष्ट करते. तसेच युपीएचसी मध्ये, 15,000-20,000 लोकसंख्ये यु-एचडब्ल्यूसी (शहरी आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे) 15व्या एफसी आणि पीएम-एबीएचआयएम अंतर्गत मंजूर करण्यात आली आहेत. हे यु-एचडब्ल्यूसी प्रशासकीय, आर्थिक, अहवाल आणि पर्यवेक्षी हेतूसाठी जवळच्या युपीएचसी-एचडब्ल्यूसी बरोबर जोडलेले आहेत. उर्वरित शहरे/महानगरे राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियाना (एनआरएचएम) अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. आयुष्मान भारतचा एक भाग म्हणून, लोक-समुदायांच्या जवळच्या शहरांमध्ये प्रतिबंधात्मक, प्रोत्साहनात्मक आणि उपचारात्मक सेवा देण्यासाठी विद्यमान युपीएचसी चे आरोग्य आणि सुदृढता केंद्रे (HWCs) म्हणून बळकटीकरण केले जात आहे.

 

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान (पीएम-एबीएचआयएम):

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना योजना (आता प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान, पीएम-एबीएचआयएम असे नाव) या आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत सुमारे 64,180 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेचा 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी पंतप्रधानांनी शुभारंभ केला होता. देशभरातील आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठीची ही सर्वात मोठी देशव्यापी योजना आहे. योजने अंतर्गत उपाययोजनांमध्ये आरोग्य यंत्रणा आणि प्राथमिक, माध्यमिक आणि तृतीय स्तरावरील संस्थांच्या क्षमता विकसित करण्यावर, तसेच सध्याच्या आणि भविष्यातील महामारी/आपत्तींना प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

• आरोग्यविषयक आणीबाणी आणि रोगाचा प्रादुर्भाव प्रभावीपणे शोधणे, तपास करणे, प्रतिबंध करणे आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी महानगरांमध्ये प्रभाग, जिल्हा, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर प्रयोगशाळांचे जाळे विकसित करून आणि शहरांच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी आरोग्य केंद्रे मजबूत करून, आयटी (माहिती तंत्रज्ञान) सक्षम रोग निरीक्षण प्रणाली तयार करणे, हे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. कोविड-19 आणि इतर संसर्गजन्य रोगांवरील संशोधनाला समर्थन देण्यासाठी वाढीव गुंतवणूक हे देखील या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. कोविड-19 सारख्या साथीच्या रोगांना अल्पकालीन आणि मध्यम-मुदतीच्या प्रतिसादाची माहिती देण्यासाठी पुरावे निर्माण करण्यासाठी आणि प्राणी आणि मानवांमध्ये संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी, शोधण्यासाठी आणि प्रतिसाद देण्यासाठी एक आरोग्यविषयक दृष्टीकोन वितरीत करण्याची प्रमुख क्षमता विकसित करण्यासाठी बायोमेडिकल (जैव-औषधविज्ञान) संशोधन, याचा यात समावेश आहे.

 

राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रम:

6 जानेवारी 2021 रोजी, भारताने राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रम सुरू केला. देशात कोविड लसीकरणाची सुरुवात सर्व आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणाने झाली, त्यानंतर आघाडीचे कर्मचारी, 60 पेक्षा अधिक वयोगटातील लोकसंख्या आणि त्यानंतर 12 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील लोकसंख्येपर्यंत त्याचा विस्तार केला गेला.

लसीकरण कार्यक्रमाला कोविड-19 (NEGVAC) साठी लस प्रशासनावरील राष्ट्रीय तज्ञ गटाद्वारे वैज्ञानिक आणि जागतिक चाचणी पद्धतींच्या नियमित पुनरावलोकनाच्या आधारे निर्दोष नियोजनाद्वारे मार्गदर्शन केले जात आहे.

कोविड लसीकरण मोहीम सुरू झाल्यापासून, वैज्ञानिक मार्गदर्शनाखाली निर्णय घेण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. आपले आरोग्य कर्मचारी, आघाडीचे कर्मचारी आणि इतर असुरक्षित लोकसंख्येला टप्प्याटप्प्याने प्राधान्य देणे हा लसीकरण कार्यक्रमाच्या विस्ताराचा एक उत्कृष्ट मार्ग ठरला आहे.

कार्यक्रमा अंतर्गत, कोणत्याही उत्पन्न गटाचे सर्व नागरिक मोफत लसीकरणासाठी पात्र असून, ज्यांच्याकडे खर्च करण्याची क्षमता आहे, त्यांना खासगी रुग्णालयातील लसीकरण केंद्रांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले.

 

हर घर दस्तक मोहिमेअंतर्गत सर्वोत्तम पद्धती:

 

 

• बिहार: एक अधूरा, दो से पूरा मोहीम – दुसरी लस मोहीम; टीका एक्सप्रेस; ,टीका वाली नाव, आणि मोटारसायकल लसीकरण टीम (संघ).
• हिमाचल प्रदेश: सुरक्षा के रंग न होंगे फिके जब समय पर लगेंगे दोनो टिके अभियान; बुलावा टोली.
• महाराष्ट्र: जनजागृतीसाठी सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक, आशा, एडब्ल्यूडब्ल्यू, शिक्षकांची समिती.

 

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान:

भारताच्या राष्ट्रपतींनी क्षयरुग्णांच्या उपचाराच्या परिणामांमध्ये सुधारणेसाठी, समुदायाचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) उपक्रमांचा लाभ घेण्यासाठी अतिरिक्त रुग्ण सहाय्य प्रदान करण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान सुरू केले.

 

पीएमटीबीएमबीए (17.11.2022) अंतर्गत कामगिरी:

• नी-क्षय मित्र नोंदणी: 46429
• उपचाराधीन क्षय रुग्ण: 13.30 लाख
• क्षय रुग्णांनी समुदायाचे सहाय्य घेण्यासाठी सहमती दिली: 10.28 लाख
• क्षय रुग्णांप्रति नी-क्षय मित्रांची वचनबद्धता: 10.22 लाख

 

तंबाखू नियंत्रण आणि अंमली पदार्थ व्यसन उपचारासाठीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम [एनपीटीसीडीएटी]

• तंबाखू सेवनाच्या दुष्परिणामांबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत, डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे आणि राज्यांसाठी जिल्हा स्तरापासून खालच्या स्तरावरील कार्यक्रमांचा ऑनलाइन अहवाल देण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल/माहितीशास्त्र व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. राज्ये देखील ऑनलाइन अहवाल/रिअल टाइम (अद्ययावत) डेटाचे महत्त्व जाणून घेत आहेत आणि यामध्ये स्वेच्छेने सहभागी होत आहेत.
• भारत तंबाखू नियंत्रणासाठी वचनबद्ध आहे. हे उद्दिष्ट पुढे नेत आणि आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेचा पाठपुरावा करत, भारताने पक्ष ब्युरोच्या (Parties Bureau) बैठकीचे अध्यक्षपद स्वीकारले, पक्षांना (देशांना) तंबाखू उत्पादनांमधील अवैध व्यापार थांबवण्यासाठी प्रोटोकॉल (नियमावली) लागू करण्यासाठी पाठिंबा दिला.

 

* * *

S.Thakur/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1888448) Visitor Counter : 479