• भारतीय रेलवे आधुनिक स्टेशनों, आधुनिक ट्रेनों और आधुनिक तकनीक के साथ आधुनिकीकरण के युग में प्रवेश कर रहा है।
• वर्तमान में छह आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे में सेवारत हैं।
• भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए 'भारत गौरव' ट्रेनें शुरू की गईं
• वित्त वर्ष 22 में रेलवे के कैपेक्स में 1,90,267 करोड़ रुपये का महत्‍वपूर्ण उछाल देखा गया।
• ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए स्टेशन पुनर्विकास मुख्य फोकस क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है।
• 572 आउटलेट्स के साथ 535 स्टेशनों पर ‘एक स्टेशन एक उत्पाद योजना’ लागू की गई।
• 2022 के दौरान दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा कॉरिडोर (लगभग 3000रूट किलोमीटर) पर कवच की तैनाती के लिए निविदाएं प्रदान की गईं
• 2022 के दौरान, पूरे भारत में 21 रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) द्वारा इंडेंटिंग रेलवे/उत्पादन इकाइयों को लगभग 14000 उम्मीदवारों के पैनल की आपूर्ति की गई है।
• आरआरबी परीक्षाओं में पहली बार आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की गई है

 

यात्री सुविधा

1.    सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों को शामिल करना

(i) सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेनें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री/चेन्नई द्वारा स्वदेशी प्रयासों से निर्मित की गई हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में सामने आई हैं।

(ii) इन ट्रेनों में अति आधुनिक विशेषताएं हैं जैसे त्वरित त्वरण, यात्रा समय में पर्याप्त कमी, 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति, ऑन-बोर्ड इंफोटेनमेंट और जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, रिट्रक्‍टेबिल फुटस्‍टेप्‍स और जीरो डिस्चार्ज वैक्यूम बायो शौचालय, सीसीटीवी कैमरे वैश्विक मानकों के अनुसार कैमरे अन्य समकालीन विशेषताएं उपलब्‍ध है।

(iii) वर्तमान में भारतीय रेलवे में छह वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:-

• 2019 से नई दिल्ली - वाराणसी और नई दिल्ली - श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच दो वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं।
• बढ़ी हुई सुरक्षा विशेषताओं और यात्री सुविधाओं के साथ वंदे भारत ट्रेनों के तीन नए और उन्नत संस्करण हाल ही में मुंबई सेंट्रल- गांधी नगर राजधानी, नई दिल्ली-अम्‍ब अंदौरा और चेन्नई-मैसूर, नागपुर-बिलासपुर के बीच शुरू किए गए हैं।

2.    विस्टाडोम कोचों का परिचय

(i) विस्टाडोम कोच व्यापक बॉडी साइड विंडो के साथ-साथ छत में पारदर्शी खंडों के माध्यम से मनोरम दृश्य दिखलाते हैं, इस प्रकार ये यात्रियों को उन स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाता है जहां-जहां की वे यात्रा करते हैं।

(ii) 30.11.22 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेलवे के विभिन्न खंडों में 82 विस्टाडोम कोच उपलब्ध हैं, इसमें से एलएचबी प्लेटफॉर्म पर 35 विस्टाडोम कोच भी शामिल हैं, जिन्हें कई आधुनिक सुविधाओं और सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है, जैसे कि कोच की अंतिम दीवार पर बड़ी खिड़की के साथ ऑब्जर्वेशन लाउंज, पारदर्शी बड़ी खिड़कियां, छत में विद्युत रूप से नियंत्रित ओपलेसेंस ग्लास खिड़कियां, सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किए गए एफआरपी आंतरिक और एर्गोनॉमिक रूप से 180 डिग्री रोटेटिंग सुविधा के साथ डिज़ाइन की गई रिक्लाइनिंग सीटें, जीपीएस आधारित ‘सार्वजनिक संबोधन एवं यात्री सूचना प्रणाली (पीएपीआईएस), दोनों तरफ कम्पार्टमेंट एंट्री पर स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम और बायो टैंक के साथ एफआरपी मॉड्यूलर शौचालय, अलार्म सिस्टम के साथ एस्पिरेशन टाइप ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन , सीसीटीवी प्रणाली, आदि।

(iii) 30.11.22 तक 35 एलएचबी विस्टाडोम कोचों का निर्माण किया गया है (20-21 में 7, 21-22 में 15 और 22-23 में 30.11.22 तक 13 कोच)।

3. तेजस राजधानी ट्रेनों का परिचय

(i) भारतीय रेलवे पर स्लीपर कोच के साथ एलएचबी प्लेटफॉर्म पर अल्ट्रा-मॉडर्न तेजस ट्रेनें शुरू की गई हैं। इन अति आधुनिक ट्रेनों में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं: स्वचालित प्रवेश द्वार, यात्री घोषणा/यात्री सूचना प्रणाली, आग और धुएं का पता लगाने वाली प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, बेहतर शौचालय - बायो-टॉयलेट के साथ वैक्यूम असिस्टेड फ्लशिंग आदि।

(ii) निम्नलिखित 4 राजधानी ट्रेनों के कोचों को 2021 में तेजस स्लीपर कोचों से बदला गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

 

एसी इकॉनमी कोच

(i) एलएचबी एसी थ्री-टियर कोच- एसी इकॉनमी कोच का एक नया संस्करण भी सेवा में प्रस्‍तुत किया गया है, जिसमें बेहतर सुविधाएं और यात्रियों को ले जाने की क्षमता में वृद्धि की गई है।

(ii) भारतीय रेल ने आम जनता की जरूरतों को पूरा करने और एसी क्लास में यात्रा की उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एसी इकॉनमी कोच शुरू करने की योजना बनाई है। इन कोचों को ट्रेनों में सामान्य स्लीपर क्लास कोचों में बदलने की योजना है।

(iii) 2020-21 में एक प्रोटोटाइप कोच तैयार किया गया। 30.11.22 तक 519 ऐसे कोचों का निर्माण किया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है:-

 

एलएचबी कोचों का प्रसार

(i) भारतीय रेल ने लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोचों के बड़े पैमाने पर प्रसार के लिए निर्णय लिया है जो तकनीकी रूप से बेहतर हैं, जिनमें चढ़ाई रोधी विशेषताएं हैं, विफलता संकेत प्रणाली के साथ एयर सस्पेंशन (द्वितीयक) और कम संक्षारक शेल आदि। इन कोचों में पारंपरिक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) कोचों की तुलना में बेहतर यात्रा सुविधा और सुंदरता है। इसके लिए भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों ने 2018-19 से आईसीएफ कोचों का निर्माण बंद कर दिया है।

(ii) पारंपरिक आईसीएफ कोचों वाली ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से एलएचबी कोचों से बदला जा रहा है। इसके अलावा, उत्पादन इकाइयों में एलएचबी कोचों के उत्पादन में भी वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-:

 

 

रिकॉर्ड माल लदान

• मिशन मोड पर, इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले आठ महीनों के लिए भारतीय रेलवे की माल ढुलाई पिछले साल की इसी अवधि की लोडिंग और कमाई को पार कर गई।
• संचयी आधार पर अप्रैल-नवंबर 2022 तक पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 903.16 एमटी की ढुलाई के मुकाबले 978.72 एमटी की माल ढुलाई हुई, जो 8 प्रतिशत सुधार को दर्शाती है। रेलवे ने पिछले वर्ष 91127 करोड़ रुपये की तुलना में 105905 करोड़ रुपये की कमाई की है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत का सुधार दर्शाती है।
• "हंग्री फॉर कार्गो" के मंत्र का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने व्यवसाय करने में आसानी के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवा वितरण में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कमोडिटी दोनों तरफ से नया ट्रैफिक आ रहा है। चुस्त नीति द्वारा समर्थित ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और व्यापार विकास इकाइयों का काम रेलवे को इस ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर ले जाने में सहायता करता है।

सुरक्षा

1. सुरक्षा और लचीलापन बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) का प्रावधान - ट्रेन संचालन में डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को अपनाया जा रहा है। 2022 के दौरान 480 स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम प्रदान किए गए हैं। 30.11.2022 तक 2837 स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रदान किये गये हैं, जो भारतीय रेल के 44 प्रतिशत भाग को कवर करता है। 30.05.2022 को पूर्वी रेलवे के हावड़ा डिवीजन के बंदेल यार्ड में 1002 मार्गों के साथ भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्‍टम चालू किया गया है।
2. स्वचालित सिग्नलिंग (एबीएस) - भारतीय रेलवे के मौजूदा उच्च घनत्व वाले मार्गों पर अधिक ट्रेनें चलाने के उद्देश्‍य से लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग एक लागत प्रभावी समाधान है। एबीएस को 2022 के दौरान 305 रूट किलोमीटर पर चालू किया गया है। 30.11.2022 तक, भारतीय रेवले पर 3643 रूट किलोमीटर पर एबीएस प्रदान किया गया है। रोल आउट को मिशन मोड में करने की योजना है। स्वचालित सिग्नलिंग के कार्यान्वयन से क्षमता में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप और अधिक ट्रेन सेवाएं चलाना संभव होगा।
3. कवच - आत्म निर्भर भारत की भावना से, कवच को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा कॉरिडोर (लगभग 3000 रूट किलोमीटर) पर कवच की तैनाती शुरू की है, जिसके लिए 2022 के दौरान निविदाएं प्रदान की गई हैं।
4. लेवल क्रॉसिंग गेट्स की इंटरलॉकिंग: लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। भारतीय रेलवे ने लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2022 के दौरान लेवल क्रॉसिंग गेट्स के दौरान 317 पर सिग्नल के साथ इंटरलॉकिंग प्रदान की है। अब तक 10986 एलसी फाटकों पर 30.11.2022 तक इंटरलॉकिंग के लिए गेट सिगनल प्रदान किए जा चुके हैं।
5. एलसी फाटक पर स्लाइडिंग बूम: इंटरलॉक्ड स्लाइडिंग बूम का प्रावधान ट्रेन सेवाओं में व्यवधान को कम करने में बहुत प्रभावी हो गया है, विशेष रूप से, उपनगरीय क्षेत्रों में जब सड़क वाहनों द्वारा लेवल क्रॉसिंग गेट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो स्लाइडिंग बूम इंटरलॉकिंग के प्रावधान के साथ, सिग्नलिंग सिस्टम ट्रेन संचालन पर न्यूनतम प्रभाव के साथ सामान्य रूप से कार्य करता रहता है। 2022 के दौरान 488 एलसी फाटकों पर स्लाइडिंग बूम (द्वार क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में) द्वारा एलसी फाटकों पर सुरक्षा बढ़ाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।
6. इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग: इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग (आईबीएस) का प्रावधान एक ब्‍लॉक स्‍टेशन को विकास और संचालन के दौरान आवश्यक जनशक्ति और सुविधाओं के रूप में बिना अतिरिक्‍त बिना अतिरिक्त आवर्ती राजस्व व्यय के लाइन क्षमता को बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध हुआ है, 2022 के दौरान इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग सुविधा 67 ब्लॉक सेक्‍शन पर उपलब्‍ध कराई गई है इस प्रकार 30.11.2022 तक कुल 700 ब्लॉक सेक्शन में यह सुविधा उपलब्‍ध हो गई है।
7. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए सिग्नल डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल (सिगडेट), एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित रूट कंट्रोल चार्ट जनरेटिंग सिस्टम को बुनियादी ढांचे के कार्यों में तेजी लाने, दक्षता में सुधार करने और सुरक्षित ट्रेन संचालन को सक्षम करने के लिए प्रस्‍तुत किया गया है।
8. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग संस्करण 2.0 के लिए मानक विशिष्ट सर्किट स्थायी समिति द्वारा 29.03.22 को सिग्नल डिजाइन और सर्किट अनुमोदन में दक्षता में सुधार के लिए 100 मार्गों तक सभी भविष्य की स्थापनाओं में उपयोग के लिए जारी किए गए हैं।
9. आधुनिक सिग्नलिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र: क्षमता निर्माण, अनुसंधान, डिजाइन और मानक के माध्यम से विशेषज्ञता और तकनीकी इनपुट प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 24.05.2022 को सिकंदराबाद में आधुनिक सिग्नलिंग के लिए "उत्कृष्टता केंद्र" स्थापित किया गया है।

एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसपीओ) योजना

केंद्रीय बजट 2022-23 में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश के रेलवे स्टेशनों पर बिक्री आउटलेट के प्रावधान के माध्यम से स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों/हथकरघा बुनकरों, शिल्पकारों आदि को कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करना है। पायलट प्रोजेक्ट 25.03.2022 को 19 स्टेशनों पर 15 दिनों के लिए लॉन्च किया गया था। पायलट परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर ओएसओपी नीति 20.05.2022 को जारी की गई थी।

इस योजना के तहत, भारतीय रेलवे एनआईडी/अहमदाबाद द्वारा विकसित डिज़ाइन के अनुसार स्टेशनों पर विशिष्ट रूप, अनुभव और लोगो के साथ विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किए गए बिक्री आउटलेट उपलब्‍ध करा रहा है, ताकि 15 दिनों के लिए मामूली पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये पर स्‍वदेशी/स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित, बिक्री करने के लिए उच्‍च दृश्‍यता प्रदान की जा सके। आवंटन उन सभी आवेदकों को आवंटन कर दिया गया है, जो स्टेशनों पर ड्रॉ द्वारा रोटेशन के आधार पर योजना के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। यह योजना 535 स्टेशनों पर 572 आउटलेट्स पर लागू की गई है। कुल 13560 प्रत्यक्ष लाभार्थियों ने 30 नवंबर, 2022 तक इस योजना के तहत दिए जा रहे अवसरों का लाभ उठाया है। अप्रत्यक्ष लाभार्थियों को 5 प्रति आवंटन मानते हुए, कुल लाभार्थियों की संख्या 47,145 होने का अनुमान है।

 

विषय आधारित भारत गौरव पर्यटक सर्किट ट्रेनें

भारतीय रेलवे ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए एक नया पर्यटन उत्पाद यानी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन-'भारत गौरव' लॉन्च किया। इस योजना के तहत, समस्‍त देश में सेवा प्रदाता देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण समृद्ध खजाने को प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। सेवा प्रदाताओं को भोजन, आवास, परिवहन, साइट दिखाने, टूर गाइड आदि सहित व्यापक टूर सेवाएं प्रदान करनी हैं। यह योजना रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में गुणक प्रभाव भी उत्पन्न करेगी।

• पहली भारत गौरव ट्रेन, यानि, शिरडी यात्रा 14.06.2022 को शुरू की गई थी।
• 21.06.2022 को नई दिल्ली से आईआरसीटीसी द्वारा श्री रामायण यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह नेपाल (जनकपुर) में भगवान राम के महत्वपूर्ण स्‍थलों को कवर करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन है।
• इसके अलावा, दिव्य काशी-आदि अमावस्या टूरिस्ट ट्रेनें और ओणम हॉलिडे स्पेशल ट्रेने भी चलाई गईं।
• कर्नाटक सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को भी भारत गौरव ट्रेन के संचालन के लिए भारतीय रेल द्वारा उनकी मांग के अनुसार एक रेक आवंटित किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 11.11.2022 को बेंगलुरु से 'कर्नाटक-भारत गौरव काशी दर्शन' ट्रेन की पहली यात्रा की शुरूआत की गई थी।

इसके अलावा, रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रेलवे ने 14.11.2022 से ढुलाई शुल्क में लगभग 33 प्रतिशत की रियायत दी है।

 

स्टेशन का पुनर्विकास

भारतीय रेल ने ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशनों के विकास को मुख्य फोकस क्षेत्र बनाया है। तीन रेलवे स्टेशन, अर्थात - पश्चिम मध्य रेलवे के रानी कमलापति स्टेशन, पश्चिम रेलवे के गांधीनगर कैपिटल स्टेशन और दक्षिण पश्चिम रेलवे के सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल स्टेशन को विकसित कर चालू कर दिया गया है। इसके तहत 48 रेलवे स्टेशनों पर काम चल रहा है; 19 रेलवे स्टेशन निविदा और योजना के विभिन्न चरणों में हैं। देश भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से रोजगार सृजन में वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे देश की आर्थिक वृद्धि की गति भी तेज होगी।

स्टेशनों के पुनर्विकास से यात्रियों को अधिक संतुष्टि मिलेगी। पुनर्विकसित स्टेशनों पर परिकल्पित  सुविधाओं में विशाल रूफ प्लाजा, फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, स्थानीय उत्पादों के लिए निर्दिष्ट स्थान आदि का प्रावधान शामिल होगा। विकसित रेलवे स्टेशन को मेट्रो, बस, आदि जैसे परिवहन के विभिन्न साधनों से भी जोड़ दिया जाएगा और शहर के दोनों किनारों को भी स्टेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा। स्टेशन के बुनियादी ढांचे के निर्माण में हरित भवन प्रौद्योगिकी और ‘दिव्यांगजनों’के लिए आवश्यक सुविधाएं तैयार की जाएंगी। स्टेशनों को यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इंटेलिजेंट बिल्डिंग की अवधारणा पर विकसित किया जाएगा। स्टेशन पुनर्विकास के माध्यम से रेलवे यात्रियों के साथ-साथ आम जनता के लिए स्टेशन पर‘सिटी सेंटर’ जैसा स्थान बनाया जाएगा।

 

यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

• उपनगरीय खंड पर एसी स्थानीय सेवाओं और प्रथम श्रेणी की एकल यात्रा किराया संरचना में कमी/युक्तिकरण।

• वातानुकूलित सामान्य लोकल ट्रेन सेवाओं के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सीजन टिकट जारी करने का प्रावधान किया गया है।

• कोविड-19 के कारण लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में रद्द किए गए द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित कोचों को बहाल कर दिया गया है।

• अर्धसैनिक बलों/रक्षा बलों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पूर्ण टैरिफ दरों (एफटीआर) पर विशेष ट्रेनें/डिब्बे बुक किए जाते हैं। मूल रसीद/फोल्डर, मूल रसीद/फोल्डर खो जाने जैसे आवश्यक दस्तावेजों को देर से जमा करने के कारण रिफंड के कुछ मामले लंबित थे, जिसके लिए टैरिफ नियमों के अनुसार कोई रिफंड/आंशिक रिफंड स्वीकार्य नहीं था। इसे देखते हुए, जनवरी 2022 से अर्धसैनिक बलों/ रक्षा बलों द्वारा फुल टैरिफ रेट्स (एफटीआर) पर विशेष ट्रेनों की बुकिंग के लिए टैरिफ नियमों से परे भी ऐसे सभी रिफंड मामलों को तय करने के लिए जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को शक्तियां सौंपी गई हैं।

• एनएसजी-5 और एनएसजी-6 श्रेणी के स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (एसटीबीए) योजना को पायलट आधार पर एनएसजी-4 और एसजी-3 स्टेशनों तक विस्तारित किया गया है (एक वर्ष के लिए पायलट)।

• डीआरएम को वाईटीएसके की नियुक्ति के लिए जेएजी स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करने, वाईटीएसके स्थान को स्थानांतरित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने, वाईटीएसके कार्यालय की सुविधाओं को कम करने और वाईटीएसके लाइसेंसधारी के कार्यकाल का विस्तार करने के लिए अधिकृत किया गया है। ये शक्तियां पहले क्षेत्रीय रेलवे के सीसीएम (पीएम)/सीसीएम (पीएस) के पास उपलब्ध थीं।

• दिव्यांगजनों को फोटो पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है। आवेदन सिकंदराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे), चेन्नई (दक्षिण रेलवे) और मुंबई (मध्य रेलवे) डिवीजनों में 01.10.2022 से शुरू किया गया है।

• आरक्षण कोटा के वितरण को अंतिम रूप देने में जोनल रेलवे को सुविधा प्रदान करने के लिए उपलब्ध स्थान का मनोनुकूल इस्तेमाल करने, राजस्व को अधिकतम करने और सार्वजनिक मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, सीआरआईएस ने आइडियल ट्रेन प्रोफाइल के रूप में ज्ञात ट्रेन के आरक्षित वर्गों के लिए डेटा-संचालित कोटा अनुकूलन के लिए एक यूटिलिटी विकसित की है। उपयोगिता उपयोगकर्ता को मांग का पूर्वानुमान लगाने, सर्वोत्तम दूरस्थ स्थानों का चयन करने और मौजूदाबर्थ/सीट क्षमता को एक मन-मुताबिक कोटा में विभाजित करने की सुविधा प्रदान करती है। यह जोनल रेलवे को छुट्टियों, त्योहारों, मौसम आदि के कारण बदलती मांग को पूरा करने के लिए ट्रेन कोटा की समय-समय पर समीक्षा करने में मदद करेगा।

 

रेलवे कर्मियों के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय

• एमएसीपीएस के तहत उच्च वेतन प्राप्त करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाश भत्ता प्रदान करना

• कक्षा I से VIII के रेलवे स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के मानदंडों में संशोधन

• 56(जे) के तहत आवधिक सेवा समीक्षा के संबंध में कार्यान्वयन

• पीपी/एपीपी को राशन मनी भत्ता बंद करना

• सीसीएल और डब्ल्यूआरआईएल पर अराजपत्रित आरपीएफ/ आरपीएसएफ कर्मियों को राशन मनी भत्ता की स्वीकार्यता

• विविध श्रेणी के शिक्षकों को सीएएस के तहत चयन ग्रेड प्रदान करने के लिए उच्च योग्यता प्राप्त करने की शर्त में छूट।

• 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश की मंजूरी।

• अराजपत्रित आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों के लिए राशन मनी भत्ते में संशोधन रेलवे के सभी पात्र ग्रुप सी कर्मचारियों को बिना किसी वेतन सीमा के रात्रि ड्यूटी भत्ता प्रदान करना वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए अराजपत्रित रेल कर्मचारी को 78 दिनों के पीएलबी का भुगतान।

• वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को 30 दिनों का तदर्थ बोनस देना सीनियर कमर्शियल क्लर्क से गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल क्लर्क से ईसीआरसी में प्रमोशन से जुड़े मामलों में एमएसीपीएस का रेगुलेशन।

• सीडीएमएस और स्टेशन मास्टर प्रशिक्षुओं के लिए वजीफे की दरों में संशोधन

• कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के दौरान परिवहन भत्ते का विनियमन आवासों में बदलाव से जुड़े बिना एफएमए के विकल्प में बदलाव मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस)

1. भारतीय रेल के सभी कैडर से एचआरएमएस के ट्रांसफर मॉड्यूल के लॉन्च के माध्यम से संबंधित एचआर पहलुओं से जुड़ी प्रक्रिया में डिजिटल माध्यमों के लिए एक व्यापक बदलाव को 15.08.2022 से लागू करना और अनुरोध, आपसी, जीवनसाथी आधार जैसे सभी आधारों पर अंतर-रेलवे स्थानांतरण से संबंधित पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आदि।

2. 12 लाख पदों के संबंध में एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने और रिक्तियों के निर्धारण, स्वीकृतियों और वरिष्ठता आदि की पुस्तिका के मामले में प्रभावी मानव श्रम योजना सुनिश्चित करने के लिए, एचआरएमएस के कैडर प्रबंधन मॉड्यूल का विकास पूरा हो गया है और 02.12.2022 से लागू किया गया है।

 

मानव श्रम योजना (एमपीपी)

1. कौशल विकास

रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण देकर युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सितंबर 2021 में भारतीय रेल में रेल कौशल विकास योजना शुरू की गई है। योजना के तहत संबंधित तकनीकी ट्रेडों में क्षेत्रीय रेलवे और उद्योग इकाइयों के उत्पादन के लिए 90 से अधिक प्रशिक्षण स्थानों पर प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अभ्यर्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। आरकेवीवाई की निगरानी के लिए एक समर्पित वेबसाइट विकसित की गई है। रेल कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों को इस तरह के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार पाने का कोई दावा नहीं होगा। अब तक लगभग 13,500 युवाओं ने आरकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

 

2. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का आयोजन

आयुष मंत्रालय की सलाह के अनुसार पूरे भारतीय रेल में योग दिवस 2022 के मुख्य आयोजन से 100 दिन पहले से मनाया गया। दिनांक 21.06.2022 को 700 से अधिक स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रम मनाया गया। माननीय रेल मंत्री ने भी कोणार्क के सूर्य मंदिर में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया है। रेल राज्य मंत्री श्री रासोसाहेब दानवे और रेल राज्य मंत्री सुश्री दर्शना जरदोश ने भी क्रमशः दीव फोर्ट और बतासिया लूप दार्जिलिंग (दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे) में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया।

 

3. प्रशिक्षण (अराजपत्रित)

 

ए. वर्ष 2022 (01.01.22 से 30.11.22 तक) के दौरान भारतीय रेल में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की

संख्या 183843 है।

बी. वर्ष 2022 (01.01.22 से 30.11.22 तक) के दौरान भारतीय रेल में प्रशिक्षित (अर्थात

परिवीक्षाधीन/प्रारंभिक प्रशिक्षण, पदोन्नति प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण और विशिष्ट प्रशिक्षण और

अन्य प्रशिक्षण) कर्मचारियों की संख्या 565927 है।

 

iv. जनशक्ति का युक्तिकरण

 

ए. जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक 27,043 पद सरेंडर किए गए हैं।

बी. दूरसंचार, यांत्रिक, सिविल और विद्युत विभागों के लिए पांच (05) संशोधित मानदंड जारी

किए गए हैं।

 

V. विविध

 

ए. कवच के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में रेल मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा

परिषद के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)।

बी. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में प्रणालीगत सुधार के संबंध में पत्र दिनांक 19.01.2022 के माध्यम से - एसएजी स्तर के अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण के तहत परीक्षा को बाहरी रूप से नियंत्रित करने पर जोर देने के साथ मौजूदा प्रणाली में सुधार को लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सी. प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं के रूप में उम्मीदवारों को जोड़ने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे शिक्षुता मेले में भाग लेने के लिए क्षेत्रीय रेलवे को दिनांक 30.03.2022 के पत्र द्वारा निर्देश जारी किए गए।

डी. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित महिला कर्मचारियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जोनल रेलवे को दिनांक 02.06.2022 के पत्र द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

 

गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) की उपलब्धियां

 

• केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 के साथ एक कैबिनेट नोट को शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया गया है।

• विधेयक को अगस्त, 2022 में संसद द्वारा पारित किया गया था।

• केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 को 17 अगस्त, 2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था।

• अधिनियम 06.12.2022 से लागू किया गया है।

• चांसलर/जीएसवी : राष्ट्रपति सचिवालय ने 08.12.2022 को जीएसवी के पहले चांसलर के रूप में माननीय रेल मंत्री की नियुक्ति के लिए जीएसवी के विजिटर के रूप में माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन की सूचना दी। माननीय रेल मंत्री की चांसलर/जीएसवी के रूप में नियुक्ति को प्रभावी बनाने हेतु अधिसूचना 14.12.2022 को जारी की गई है।

• वाइस चांसलर/जीएसवी: राष्ट्रपति सचिवालय ने डॉ. मनोज चौधरी, प्रोफेसर (डी/ओ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) और डीन (अंतर्राष्ट्रीय पूर्व छात्र और कॉर्पोरेट संबंध) की नियुक्ति के लिए जीएसवी के विजिटर के रूप में माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन की सूचना दी ), आईआईटी/जोधपुर को 08.12.2022 को जीएसवी के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया। इस आशय की अधिसूचना दिनांक 14.12.2022 को जारी की गई है।

• रजिस्ट्रार/जीएसवी: बोर्ड (सीआरबी और सीईओ) की मंजूरी के साथ, 14.12.2022 को श्री टीवी अनंतसुब्रमण्यन को रजिस्ट्रार/जीएसवी के रूप में जारी रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

 

अलग-अलग और लिपिकीय श्रेणियों और गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के लिए रेलवे भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई:

• पृथक और लिपिकीय श्रेणियों के परिणाम घोषित

सीईएन नंबर 03/2019 के तहत पृथक और लिपिकीय श्रेणियों के लिए 1663 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था।

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी), स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट और ट्रांसलेशन टेस्ट के पूरा होने के बाद 28-29 अप्रैल, 2022 को परिणाम घोषित किए गए हैं।

कागजात सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण किया गया है। पैनल भी घोषित।

• सीईएन 01/2019 (एनटीपीसी):

सीईएन नंबर 01/2019 के तहत गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) के लिए 35281

रिक्तियों - स्नातक और स्नातक स्तर को अधिसूचित किया गया था।

सीबीटी के दो चरण और कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) के तीसरे चरण और कंप्यूटर आधारित टाइपिंग/स्किल टेस्ट (सीबीटीएसटी) पूरे हो चुके हैं। रेलवे को इंडेंट करने के लिए पैनल प्रस्तुत करने का कार्य क्षेत्रीय रेल बोर्ड (आरआरबी) द्वारा हाथ में द्वारा लिया गया है।

 

• हाई पावर कमेटी का गठन:

एनटीपीसी परीक्षा के पहले चरण के सीबीटी के परिणाम के खिलाफ उम्मीदवारों के विरोध को देखते हुए, विभिन्न मीडिया के माध्यम से स्पष्टीकरण के बावजूद, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं के निवारण के लिए किया गया था, जिसमें आरआरबी के अध्यक्ष और अन्य रेलवे अधिकारी शामिल थे। समिति द्वारा लिए गए निर्णय को आरआरबी की वेबसाइटों पर 10.03.2022 को अपलोड कर दिया गया था। सीईएन 01/2019 (एनटीपीसी) और सीईएन आरआरसी 01/2019 (लेवल 1) की चल रही भर्तियों के लिए समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है।

 

• स्तर 1 भर्ती:

सीईएन नंबर आरआरसी 01/2019 के तहत स्तर 1 पदों (पूर्ववर्ती समूह डी पदों) के लिए 103769 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था।

1.11 करोड़ उम्मीदवारों के लिए सिंगल स्टेज सीबीटी 17.08.2022 से 11.10.2022 तक 5 चरणों में पूरा किया गया है।

सीईएन आरआरसी 01/2019 के तहत कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के प्रश्नों/विकल्पों/कुंजियों पर प्रश्न पत्र, प्रतिक्रियाएं और चाबियां देखने और आपत्तियां उठाने के लिए लिंक 14.10.2022 से 19.10.2022 तक सक्रिय किया गया था।

तदनुसार, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए सीबीटी के परिणाम वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं और परिणाम 24.12.2022 को या उससे पहले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों में प्रकाशित होने के लिए निर्धारित हैं।

• आरआरबी परीक्षाओं में पहली बार आधार आधारित सत्यापन प्रणाली शुरू की गई है जिसके लिए एमईआईटीवाई का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। योजना को लागू करने के लिए यूआईडीएआई से संपर्क किया गया है और रेलटेल को एएसए नियुक्त किया गया है। इसे सीईएन 01/2019 (एनटीपीसी) के दूसरे और तीसरे चरण और सीईएन आरआरसी 01/2019 (लेवल 1) के लिए सीबीटी हेतु लागू परीक्षाओं में प्रतिरूपण को समाप्त करने में काफी मदद मिलेगी। आरआरबी अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किया गया है। इससे आरआरबी आधार आधारित सत्यापन को लागू करने में अग्रणी रहे हैं।

 

• प्रतीक्षा सूची/अतिरिक्त उम्मीदवारों का पैनल

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाओं (सीईएन) में निहित प्रावधानों के अनुसार,विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों की संख्या के अतरिक्त 50 प्रतिशत (रेलवे द्वारा बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं) ज्यादा उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए भी बुलाया जाता है। लेकिन, इन अतिरिक्त उम्मीदवारों को पैनल में शामिल करने पर केवल तभी विचार किया जाता है जब मेरिट सूची से या/और कार्यरत पदों या/और किसी अन्य विशेष आवश्यकताओं के लिए अनुशंसित उम्मीदवार की कमीहों या और इस कमी के कारण प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता हो।

रेल मंत्रालय ने एएलपी, तकनीशियनों और कनिष्ठ अभियंताओं की श्रेणियों में अतरिक्त अभ्यथयों से सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के अलावा और प्रतिस्थापित के अतिरिक्त मांगों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों (पीयू) को सलाह दी है।

क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों (पीयू) से प्राप्त सीधी भर्ती रिक्तियों साथ-साथ अतिरिक्त मांगों के आधार पर, विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) के पास प्रतिस्थापन के लिए उपलब्ध सहायक लोको पायलट (एएलपी) की श्रेणी में सभी 5,841 अतरिक्त सूची के उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक अनुमोदन बोर्ड के पत्र संख्या 2022/ई (आरआरबी)/25/07 दिनांक 03.06.2022 को जारी किया गया।इसी प्रकार, संबंधित आरआरबी के पास उपलब्ध अतरिक्त उम्मीदवारों कीसूचीसे तकनीशियनों की 8,679 सीधी भर्ती रिक्तियों और जूनियर इंजीनियर (जेई) की 3,829 सीधी भर्ती रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक अनुमोदन बोर्ड ने पत्र संख्या 2022/ई (आरआरबी)/25/08 दिनांक 07.06.2022 और 14.07.2022 द्वारा जारी किया। इसके अलावा, अतरिक्त सूचियों से पैरा-मेडिकल श्रेणियों की 848 सीधी भर्ती रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक अनुमोदन बोर्ड के पत्र संख्या 2022/ई (आरआरबी)/25/14 दिनांक 29.08.2022 द्वारा जारी किया गया।इसके अलावा, बोर्ड ने दिनांक 07.12.2022 को पत्र संख्या 2022/ई (आरआरबी)/25/08 द्वारा सभी जोनल रेलवे और पीयू को 30.06.2023 तक अतिरिक्त मांग के बारे में जानकारी देने का निर्देश जारी किया।

• पैनल में शामिल करना: 2022 के दौरान, पूरे देश में 21 रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) के अंतर्गतमांग करने वाले रेलवे/उत्पादन इकाइयों को लगभग 14,000 उम्मीदवारों के पैनल प्रदान किए गए हैं।

• रोजगार मेला: भारतीय रेलवे ने 22.10.2022 और 22.11.2022 को दो रोजगार मेले का आयोजन किया। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और डीओपीटी के पोर्टल पर क्रमशः 10,975 और 4,003 उम्मीदवारों के डेटा को अपलोड किया और उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए।

डिजिटल इंडिया पहल

• ई-नीलामी प्रक्रिया में वर्चुअल खाता संख्या (वैन) का कार्यान्वयन: ई-नीलामी प्रक्रिया में वैन को लागू कर ई-नीलामी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, जिससे इसे बैंक से तटस्थ बनाया जा सके और एसबीआई के साथ चालू खाता खोलने की आवश्यकता समाप्त हो जाए। वित्त मंत्रालय, एसबीआई और सीआरआईएस कासमन्वयआईआरईपीएस की टीम के साथ किया गया।
• ऑनलाइन बैंक गारंटी (बीजी) सत्यापन: एसबीआई के समन्वय से ऑनलाइन बैंक गारंटी सत्यापन लागू किया गया। एसबीआई ने एक मंच तैयार किया जिसके माध्यम से रेलवे के पक्ष में बैंकों द्वारा जारी सभी बीजी को एसएफएमएस पर प्राप्त किया जा सकता है और समवर्ती आधार पर सीआरआईएस के साथ साझा किया जा सकता है और जिसे बाद में रेलवे के साथ साझा किया जाता है। इससे बीजी के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त होगी।
• विविध ई-रसीद प्रणाली (एमईआरएस) पोर्टल:एमईआरएस का दायरा बढ़ाया गया। वाईटीएसके और जेटीबीएस भुगतान, एफएससी और रेलवे पीएसयू में प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों के अन्य भुगतान को सक्षम बनाया गया है। इससे रेलवे खातों में धन का हस्तांतरण तेजी से होगा।
• आईपीएएस में आईआरडब्ल्यूसीएमएस और आईआरईपीएस के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन बिलों की प्रोसेसिंग को सक्षम बनाना, बिल प्रोसेसिंग और अटेंडेंट देरी में व्यक्तिगत हस्तक्षेप में कमी लाना।
• पीएफ और अंतिम निपटान बिलों के लिए एचआरएमएस और आईपीएएस का एकीकरण।
• पीएमएस और एफओआईएस में भुगतान की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए एसबीआई के साथ समन्वय।
• एनएसडीएल के साथ समन्वय में ऑनलाइन पीआरएएन जनरेशन मॉड्यूल का कार्यान्वयन। व्यक्तिगत हस्तक्षेप में कमी लाने के लिए एनएसडीएल के साथ सर्वर से सर्वर एकीकरण के माध्यम से एससीएफ को सीधा अपलोड करना।
• भारतीय रेलवे लेखा कोड खंड I और भारतीय रेलवे वित्त कोड खंड II का संशोधन- भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
• पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण देने के लिए एनआईसी के साथ आईपीएएस का एकीकरण और ई-पीपीओ और कर्मचारियों द्वारा फॉर्म 16 डाउनलोड करने की सुविधा के लिए डिजिलॉकर के साथ आईपीएएस का एकीकरण।
• पिछले कुछ वर्षों में, रेलवे ने अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने और विस्तार करने के लिए बहुत बड़ा निवेश किया है। इस रणनीति द्वारा रेलवे को बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्राप्त हुई है। मजबूत सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी के साथ, रेलवे ने परिचालन में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2014 में रेलवे का पूंजीगत व्यय सिर्फ 53,989 करोड़ रुपये था, जो कि वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर 1,90,267 करोड़ रुपये हो चुका है और वित्त वर्ष 2023 के बजट अनुमान में इसे 2,45,800 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में व्यय का रुझान अच्छा है और बजटीय पूंजीगत व्यय का लक्ष्य प्राप्त होने की उम्मीद है।
• उच्च पूंजी निवेश, नियमित निगरानी और अंतर-मंत्रालयी मुद्दों का शीघ्र समाधान करने से जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व राज्यों में राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को पूरा करने के साथ-साथ आंतरिक इलाकों को जोड़ने में मदद मिलेगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) और अन्य महत्वपूर्ण प्रवाह क्षमता में वृद्धि वाली परियोजनाओं को चालू करने से उच्च क्षमता प्राप्त होगी। बुलेट ट्रेन परियोजना कार्य को गति प्रदान करने के साथ-साथ इन परियोजनाओं से रोजगार सृजन में सहायता करने वाले निर्माण उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर रेलवे पूंजी निवेश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
• मॉडल शेयर में गिरावट की प्रवृत्ति अब पलट चुकी है और रेलवे ने वित्त वर्ष 2022 में 184 मीट्रिक टन और वित्त वर्ष 2023 में नवंबर 2022 के अंत तक 75 मीट्रिक टन लोडिंग की है। चालू वित्त वर्ष में, पिछले तीन वर्षों में महामारी के कारण रेलवे की प्राप्तियों में आयी प्रतिकूल रुझान पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और नवंबर 2022 के अंत तक, 2019-20 की इसी अवधि की तुलना (यानी पूर्व-कोविड चरण) में सीएजीआर में 10.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।यह सुधार मुख्य रूप से लोडिंग में बढ़ोत्तरी और कोविड-19 के बाद कुल यात्रियों में पीआरएस यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण हुई है।

कोड और मैनुअल

लेखा कोड खंड II को अपडेट करने के लिए उचित परामर्श के बाद एक व्यापक अभ्यास पूरा किया गया

आंतरिक ऑडिट:

• वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक ऑडिट के सार संग्रह का प्रकाशन।
• वर्ष 2021-22 के लिए क्षेत्रीय रेलवे को विभिन्न विषयों पर असाइनमेंट।

लागत लेखांकन:

• वर्ष 2021-22 में विभिन्न उत्पादन इकाइयों के लिए विनिर्माण लागत के सार-संग्रह का प्रकाशन।
• वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न उत्पादन इकाइयों और कार्यशालाओं के लिए रखरखाव और पीओएच लागत संग्रह का प्रकाशन।
• रेलवे कार्यशालाओं और उत्पादन इकाइयों में प्रोत्साहन और पीओएच की समीक्षा।

रेलवे बोर्ड निरीक्षण:

• वेतन एवं भत्तों में विसंगतियों के लिए लगभग 50 लाख की वसूली की सलाह के साथ विभिन्न जोनल रेलवे, मंडलों, निर्माण इकाईओं एवं कार्यशालाओं में 23 निरीक्षणों को पूरा किया गया।
• प्रक्रियागत सुधार और मौजूदा प्रावधानों और निर्देशों का अनुपालन करने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट जारी किया गया।

नीति समीक्षा

• पूर्व-भुगतान सहित विलंब शुल्क और क्षतिपूर्ति पर अपडेट नीति और वैगन टर्न पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए केवल मालवाहक और प्राप्तकर्ता के नियंत्रण से अलग मामले में छूट।
• वैगन डिटेंशन को कम करने के लिए इंजन ऑन लोड पॉलिसी में संशोधन।
• क्लिंकर और चूना पत्थर के लिए लंबी अवधि की रियायत, गंतव्य क्षेत्र के वैकल्पिक मंडल में आवाजाही के लिए टीईएफडी रियायत आदि जैसी कई रियायतों को समाप्त करना।
• जोनल रेलवे को ज्यादा लचीला बनाने के लिए स्टेशन से स्टेशन नीति की व्यापक समीक्षा।
• पीएसयू जैसे डीएफसीसीआईएल, आईआरसीटीसी आदि और एसपीवी जैसे बीडीआरसीएल, पीआरसीएल, बीआरपीएल आदि से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर वित्तीय सलाह।

प्रस्तावों का प्रबंधन

• दाहोद और बनारस में 9,000 और 12,000 एचपी के इंजनों के उत्पादन के लिए रेलवे सुविधाओं का अपग्रेडेशन।
• चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा परियोजना का विकास और छत पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकास के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एजेंसियों का पैनल बनाना।
• भारत गौरव नीति के अनुसार दक्कन ओडेसी, महाराजा एक्सप्रेस सहित कई लक्जरी पर्यटक ट्रेनों के लिए वहन शुल्क का निर्धारण।
• माल टैरिफ में वस्तुओं को शामिल करना और बाजार दरों से उसकी तुलना करने के बाद उनका पुनर्वर्गीकरण करना।
• नोडल विभाग द्वारा बनाए गए/जारी किए गए नियमों/निर्देशों को रेलवे पर उपयुक्त परिवर्तनों सहित अपनाना।

पेंशन/नियमों/संहिताओं/निर्देशों में अपडेट संबंधी कुछ घटनाक्रमों का उल्लेख निम्नलिखित है-

• कोड और मैनुअल में अपडेट: भारतीय रेल स्थापना संहिता (आईआरईसी)-खंड-I, विशेष रूप से एफ (ई) से संबंधित अध्याय अर्थात टीए/डीए, राज्य रेलवे भविष्य निधि, अवकाश और विदेश सेवा अंशदान (एफएससी) का नकदीकरण मौजूदा निर्देशों के आधार पर अपडेट किया गया।
• रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993, रेलवे द्वारा अपनाने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) से संबंधित नियमों के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नियम और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान संबंधी नियमों को संशोधित किया गया। हालांकि,बाद के घटनाक्रमों के कारण इसपर रोक लगा दिया गया क्योंकि विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा डीओपीएंडपीडब्ल्यू के अधिकार क्षेत्र में पेंशनभोगियों के लिए एकल इकाई की सिफारिश की गई। समिति की सिफारिशों पर डीओपीएंडपीडब्ल्यू द्वारा गठित समिति ने विचार-विमर्श किया और इस समिति की रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।
• पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन के लिए निर्देश जारी किए गए जो कि काल्पनिक वेतन के आधार पर हटाए गए/बर्खास्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त हुए हैं।
• पेंशनभोगियों द्वारा प्राप्त शिकायतों का त्वरित निपटारा पीजीपोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया गया।
• मापदंडों का पुनरीक्षण, रेलवे के विभिन्न विभागों में अराजपत्रित संवर्ग के मापदंडों के पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्तावों की एसोसिएट वित्त क्षमता और (1) विद्युत सामान्य बिजली आपूर्ति, (2) मैकेनिकल ईएमयू/एमईएमयू, (3) एसएंडटी-टेलीकॉम (4) सिविल इंजीनियरिंग आर्टिसन हेल्पर-एसएसई वर्क्स कैडर और (5) इलेक्ट्रिकल टीआरडी उपनगरीय क्षेत्र विभाग के मानदंडों की जांच की गई और उसे अंतिम रूप प्रदान किया गया और उसे जारी किया गया।
• रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को वाहन भत्ता देने का मुद्दा,भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा संघ (आईआरएमएसए) से प्राप्त एक रिप्रेजेंटेशन के आधार पर रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को संशोधित दरों पर 7वीं सीपीसी देने के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उठाया गया और बाद में इस भत्ते की दरों को संशोधित करने वाले निर्देशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करने के बाद रेलवे बोर्ड ने दिनांक 10.01.2022 के पत्र सं. एफ(ई)आई/202/एएल-7/1 को जारी किया। 
• एसोसिएट फाइनेंस के रूप में, 2022-2023 के लिए भारतीय रेलवे के निर्माण विभागों में राजपत्रित पदों के लिए मानदंडों को अंतिम रूप देने वाले मानदंडों को पिछले मानदंडों की तुलना में 15 प्रतिशत कठोर बनाया गया। इस अतिरिक्त सख्ती के परिणामस्वरूप, जिसे अंततः बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, पिछले वर्ष से परिव्यय में बढ़ोत्तरी के आधार पर सृजित किए जा सकने वाले पदों की संख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
• कैलेंडर वर्ष 2022 (07.12.2022 तक) में,अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के रूप में रोलिंग स्टॉक और रेलवे परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए आईआरएफसी ने क्रमशः 12,300 करोड़ रुपये और एमओआर को 17,236.33 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की है।
• आईआरएफसी ने ग्रीन बांड के माध्यम से 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का धन 3.57 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित कूपन दर पर जुटाया है। आईआरएफसी देश का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन चुका है, जिसने अपने ऑफशोर बॉन्ड को विशेष रूप से गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में स्थापित भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया है। आईआरएफसी ने ग्रीन लोन के माध्यम से 1.10 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर ऑफशोर ग्रीन जेपीवाई ऋण भी जुटाया है, जिसमें क्रमशः 10 वर्ष और 7 वर्ष की अवधि के लिए 700 मिलियन अमरीकी डॉलर और 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की दो किश्तें शामिल हैं, जो ग्रीन लोन के माध्यम से 6 मिलियन टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट (टीओएनए) से जुड़ी हुई हैं। इन निधियों का उपयोग भारतीय रेलवे की रोलिंग स्टॉक परिसंपत्तियों (यानी विद्युतीकृत रेल के लिए इलेक्ट्रिक लोको और यात्री कोच) का वित्तपोषण करने के लिए किया गया है।
• वर्ष 2022-23 के दौरान, एमएंडपी मदों के लिए लगभग 595 करोड़ रुपये  की राशि स्वीकृत की गई है और थोक और अलग-अलग उल्लेखित आरएसपी मदों दोनों के लिए लगभग 1,41,400 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
• वंदे भारत ट्रेनों से संबंधित अनुबंध और अन्य मुद्दों की जांच की गई और उनका समाधान तेजी से किया गया।
• कॉनकॉर को अधिशेष डीजल इंजनों की बिक्री।
• नई वैगन डिजाइन पर नीति को अंतिम रूप देने में सहायता प्रदान की गई।
• भारतीय रेल वित्त कोड खंड-I (आईआरएफसी खंड-I) की समीक्षा की गई और संशोधित संस्करण को भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
• इसके अतरिक्त,भारतीय रेलवे वर्ष पुस्तिका, 2020-21, भारतीय रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा, 2020-21, रेलवे तथ्य और आंकड़े 2020-21, भारतीय रेलवे वार्षिक सांख्यिकीय विवरण 2020-21 और 2020-21 के लिए अंतिम परिणाम माल ढुलाई और कोचिंग सेवा इकाई लागत सारांश का संकलन और प्रकाशन के लिए निम्नलिखित विशेष कार्य किए गए-
• स्टेटमेंट-7ए का स्वतः निर्माण(मूल आधार पर राजस्व माल भाड़ा यातायात सांख्यिकी)
• भारत गौरव ट्रेन नीति को अंतिम रूप देने के लिए वहन शुल्क तैयार किया गया।
• पैलेस ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, दक्कन ओडिसी और गोल्डन चेरियट जैसी लक्जरी पर्यटन ट्रेनों के वहन शुल्क को भारत गौरव ट्रेन नीति के अनुसार तैयार किया गया।
• वंदे भारत ट्रेनों के विभिन्न जोड़ियों की लाभप्रदता का पता लगाया गया।
• नई प्रस्तावित मालगाड़ियों, रैपिड ट्रांजिट मालभाड़ा ट्रेन और कार्गो लाइनर के वहन शुल्क पर काम किया गया।
• माल भाड़े के लिए श्रेणी-100 यानी ब्रेक-ईवन प्वाइंट का संशोधन।
• महा मेट्रो ट्रेन के वहन शुल्क का पता लगाया गया।

सुरक्षा: (आरपीएफ की उपलब्धियां)

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह यात्रियों को सुरक्षित, सकुशल और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे काम करता है। यह भारतीय रेलवे को अपने ग्राहकों को सुरक्षित परिवहन सेवा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। रेलवे सुरक्षा बल पूरे देश में दूर-दूर तक फैले रेलवे की विशाल परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के साथ-साथ रेलवे संपत्ति के विरुद्ध किए गए अपराधों का पता लगाने की दिशा में काम करता है।

वर्ष 2022 (नवंबर तक) के दौरान आरपीएफ की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के बचाव के लिए “ऑपरेशन नन्हे फरिस्ते”-

रेल मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) के सहयोग से रेलवे के संपर्क में आने वाले संकटग्रस्त बच्चों की बेहतर देखभाल करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिनांक 05.03.2015 को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया। इस एसओपी में सभी प्रचलित दिशानिर्देशों/प्रावधानों/अनुदेशों/निर्देशों आदि को शामिल करने के लिए 23.12.2021 को 'रेलवे के लिए संशोधित एसओपी' 2021 जारी किया गया। एसओपी के अनुसार, वर्तमान में (चाइल्ड हेल्प डेस्क) सीएचडी 143 रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत हैं। आरपीएफ कई कारणों से खोए हुए/बिछड़े बच्चों को उनके परिवार से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वर्ष 2022 (नवंबर तक) के दौरान भारतीय रेलवे के संपर्क में आए देखभाल और सुरक्षा की जरुरत वाले 16,500 से ज्यादा बच्चों को बचाया है जो मानव तस्करी का संभावित शिकार हो सकते थे।

इस संबंध में, रेलगाड़ियों/रेलवे स्टेशनों पर देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने 'नन्हे फरिस्ते' नामक एक गहन अभियान की शुरूआत की गई है और इसके उल्लेखनीय परिणाम भी सामने आए हैं।

 

वर्ग	भगोड़े	नशे के आदी	बेसहारा	अपहरण के शिकार	परित्याग	लापता	चिकित्सा सहायता	अवसाद ग्रस्त	मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे	सड़क पर रहने वाले बच्चे	कुल
बचाए गए बच्चे	13669	57	358	136	928	1081	54	4	83	196	16566

 

ii. मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए "ऑपरेशन आहट": -

वर्ष 2022 में जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, मानव तस्करी को रोकने के उद्देश्य से एक प्रभावी तंत्र बनाने के लिए आरपीएफ की मानव तस्करी रोधी इकाइयां भारतीय रेलवे के 740 से अधिक स्थानों पर तैनात की गई हैं। ये सभी इकाइयां मानव तस्करी को रोकने के कार्य में लगी हुई जिम्मेदार एजेंसियों के साथ नियमित संपर्क में हैं और इन्होंने तस्करी किए जा रहे बच्चों को बचाने व उन्हें सुरक्षित निकालने में उनकी सहायता की है।

एक उद्देश्यपूर्ण अभियान अर्थात ऑपरेशन आहट के तहत आरपीएफ की टीम द्वारा 186 तस्करों (नवंबर 2022 तक) की गिरफ्तारी के साथ 498 किशोरों एवं 43 वयस्कों को सुरक्षित बचाया गया है।

 

 

iii. "ऑपरेशन जीवन रक्षा"- रेल यात्रियों की जान बचाना: -

आरपीएफ के कर्मी अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करते हुए दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जब यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने/उतरने की कोशिश करते हैं और ट्रेन के पहिये के नीचे आने के खतरे के साथ नीचे गिर जाते हैं। आरपीएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से आरपीएफ की टीम ने वर्ष 2022 (नवंबर तक) में ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक और रेलगाड़ियों में 463 पुरुष तथा 326 महिला यात्रियों की जान बचाई है।

 

 

iv. यात्रियों के छूटे हुए सामान को सकुशल वापस पहुंचाने के लिए “ऑपरेशन अमानत”

 

आरपीएफ ने वर्ष 2022 (नवंबर तक) के दौरान, 22,829 यात्रियों से संबंधित 41 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के खोए हुए सामान को अपने कब्जे में लिया और उचित सत्यापन के बाद उन्हें वापस कर दिया। आरपीएफ यात्रियों के लिए यह मदद ''ऑपरेशन अमानत'' के तहत करता रहा है।

 

v."ऑपरेशन मातृशक्ति" (यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा में होने वाली महिलाओं की सहायता करना) एवं महिला सुरक्षा –

महिला यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण सोचनीय विषय रहा है। इस संबंध में, खास तौर पर लंबी दूरी की ट्रेनों में महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विशेष रूप से अकेले यात्रा करने वाली या अपराध की चपेट में आने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से "मेरी सहेली" नामक पहल शुरू की गई है। महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा और संरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रमुख उपाय भी किये जाते हैं, जिनमें ट्रेन एस्कॉर्टिंग, स्टेशनों और कोचों में सीसीटीवी सिस्टम, महिला विशेष उपनगरीय ट्रेनों में महिला एस्कॉर्ट्स, ट्रेनों में मिक्स्ड एस्कॉर्ट्स, महिला कोचों में अनधिकृत यात्रियों के खिलाफ नियमित अभियान चलाना आदि भी शामिल हैं।

इसके अलावा, आरपीएफ कर्मी विशेष रूप से महिला आरपीएफ कर्मी, जिनकी आरपीएफ में कुल संख्या करीब 9प्रतिशत है (वर्दी धारी बलों में सबसे अधिक), वे गर्भवती महिलाओं की मदद करने के लिए तैनात रहते हैं और जो महिला अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान या रेलवे परिसर में प्रसव पीड़ा में होती है, उसकी पूरी मदद करते हैं। 2022 (नवंबर तक) के दौरान, आरपीएफ ने 'ऑपरेशन मातृशक्ति' के तहत ट्रेन में 123 महिलाओं तथा रेलवे परिसर में 62 महिलाओं को बच्चे के जन्म में सहायता की है।

 

 

"ऑपरेशन उपलब्ध" और दलालों के खिलाफ कार्रवाई:--

एक समय था जब आरक्षित यात्रा के लिए रेलवे टिकटों की खरीद करना आम आदमी के लिए एक बहुत ही कठिन कार्य रहा है, क्योंकि उन्हें दलालों द्वारा बड़ी मात्रा में ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था। इसके अलावा, कन्फर्म रेलवे आरक्षण को ऑनलाइन सुनिश्चित कराने में अवैध सॉफ्टवेयर के उपयोग ने आम आदमी के लिए कन्फर्म टिकट की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। आरपीएफ दलाली (अनधिकृत रूप से रेलवे टिकटों की खरीद व आपूर्ति का कारोबार करने वालों) में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ गहन तथा निरंतर कार्रवाई कर रहा है। वर्ष 2022 (नवंबर तक) के दौरान, आरक्षित रेलवे टिकटों के अवैध व्यापार में शामिल 4920 दलालों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। दलालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान, 140 से अधिक अवैध सॉफ्टवेयरों को नष्ट किया गया और ऐसे अवैध सॉफ्टवेयरों के डेवलपर्स, सुपर सेलर्स, विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया।

 

 

vi. "ऑपरेशन रेल सुरक्षा" अर्थात रेलवे संपत्ति की सुरक्षा –

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसे पक्का करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2022 (नवंबर तक) के दौरान रेल संपत्ति की चोरी के मामले आरपीएफ द्वारा आरपी (यूपी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज किए गए और जांच के दौरान चोरी की रेलवे संपत्ति की बरामदगी तथा अपराधियों की गिरफ्तारी/अभियोजन आगे की कार्रवाई के तहत की गई, ऐसे अपराधों में शामिल 10,337 व्यक्तियों को आरपीएफ ने पकड़ा और ऐसी गतिविधियों में 6.5 करोड़ रुपये की चोरी की रेलवे संपत्ति की बरामदगी भी हुई है।

 

 

 

vii. मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए "ऑपरेशन नार्कोस": -

रेलवे सुरक्षा बल को अप्रैल 2019 से एनडीपीएस अधिनियम के तहत तलाशी, जब्ती एवं गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इस अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने एनसीबी व अन्य एलईए के समन्वय से ट्रेनों में तथा देश भर में पहचाने गए ब्लैक स्पॉट्स में अपनी जांच तेज कर दी है और भारतीय रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थों के वाहकों/ट्रांसपोर्टरों को लक्षित किया गया है। आरपीएफ ने वर्ष 2022 (नवंबर तक) के दौरान, 1021 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ 77.5 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थों की जब्ती की और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकार प्राप्त एजेंसियों को सौंप दिया।

 

 

viii.प्रतिबंधित वन्यजीवों एवं उत्पादों के अवैध व्यापार/तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए "ऑपरेशन डब्ल्यूआईएलईपी": -

वन्यजीवों तथा जानवरों के अंगों की तस्करी करना प्रकृति के खिलाफ एक अपराध है। आरपीएफ इस मुद्दे पर काफी सक्रिय है और इसने वन्यजीवों के अवैध व्यापार में शामिल तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आरपीएफ की टीम ने ऑपरेशन डब्ल्यूआईएलईपी के तहत वर्ष 2022 (नवंबर तक) के दौरान 47 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ 121 मामलों का पता लगाया है।

 

 

ix. "ऑपरेशन यात्री सुरक्षा" और आपातकालीन कार्रवाई –

वर्ष 2022 (नवंबर तक) के दौरान 1.9 लाख से अधिक सुरक्षा संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनके समाधान के लिए उचित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने तथा उनकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए ट्विटर, फेसबुक व कू आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहता है।

 

 

x.रक्तदान करना एक अद्वितीय क्षमता वाला कार्य है। हर रक्तदान जीवन को बेहतर बनाता है या फिर उसे सुरक्षित करता है। साथ ही इससे सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलता है। यह पारस्परिक सहायता का एक शक्तिशाली संदेश भेजता है और मानवता के लिए बिना शर्त सेवा भाव प्रदर्शित करता है। रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल ने 17 और 20 सितंबर 2022 को मेगा रक्तदान अभियान चलाया। इस मेगा रक्तदान अभियान के तहत कुल 3946 आरपीएफ कर्मियों के साथ-साथ 829 अन्य स्वयंसेवकों ने आरपीएफ/रेलवे द्वारा आयोजित शिविरों में रक्तदान किया।

 

xi. एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 7.5 लाख पौधे लगाए गए।

xii. आरपीएफ के जवानों ने विभिन्न स्थानों पर रन फॉर यूनिटी में भाग लिया।

xiii. आरपीएफ कर्मियों के श्रमदान के माध्यम से देश भर में 6300 से अधिक स्थानों पर "स्वच्छता अभियान" का आयोजन किया गया, जिसमें आरपीएफ कर्मियों ने जनता के बीच "स्वच्छ भारत" का संदेश फैलाने के उद्देश्य से भाग लिया।

xiv. आरपीएफ के "सेवा ही संकल्प" की प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कोड वाले नामों के तहत कई अभियान चलाये जा रहे हैं अर्थात ऑपरेशन "सेवा" जरूरतमंदों, बीमारों, विशेष रूप से विकलांगों, घायलों की मदद के लिए; तथा बेसहारा, मानसिक रूप से कमजोर, गरीब बेघर, या देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता वाले पुरुषों / महिलाओं के बचाव के उद्देश्य से ऑपरेशन "डिग्निटी" नियमित रूप से चलाया जा रहा है।

xv. देश के विभिन्न कोनों से 13 अगस्त 2022 को एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका समापन दिल्ली के लाल किले में हुआ था। जिसके तहत बाइक सवारों ने "आजादी का अमृत महोत्सव" के अवसर पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का संदेश फैलाते हुए देश के अधिकांश जिलों में 1 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की।

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