केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के 200 से अधिक हितधारकों से मुलाकात की, जिसके लिए 2 जनवरी, 2023 तक सार्वजनिक परामर्श खुले हैं।

श्री राजीव चंद्रशेखर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 पर विचार-विमर्श करते हुए

उपस्थित लोगों में उद्योग, विचारक, कानून फर्मों, उपभोक्ता और नागरिक अधिकार समूह के प्रतिनिधि शामिल थे और विधेयक के प्रावधानों के डेटा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बारे में चर्चा की।

बैठक में, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि श्री नरेन्‍द्र मोदी सरकार का दृष्टिकोण एक आधुनिक ढांचे का निर्माण करना है जो व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकेगा।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के लिए एक गतिज संबल के रूप में कार्य करेगा जबकि डेटा आधारित नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्‍टम को उत्प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा "विधेयक के बाद, बिचौलियों को गहरे व्यवहार परिवर्तन के लिए जाना होगा - यह अब उनके लिए हमेशा की तरह व्यवसाय नहीं रहेगा"।

श्री राजीव चंद्रशेखर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 पर विचार-विमर्श करते हुए

हितधारकों ने विधेयक के विभिन्न खंडों से संबंधित विभिन्न सुझाव दिए, जिसमें डेटा न्यासी के लिए दंड व्यवस्था, बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति प्राप्त करने, सीमा पार डेटा प्रवाह और सहमति प्रबंधकों के बारे में और सरकार किस प्रकार उन्‍हें और कई अन्य को कैसे नियंत्रित करने का इरादा रखती है। मंत्री ने डेटा तक सरकार की पहुंच के लिए समझे गए सहमति खंड पर भी स्पष्टता प्रदान की।

चर्चाओं का संचालन श्री अमित अग्रवाल, अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और श्री राकेश माहेश्वरी, वरिष्ठ निदेशक और समूह समन्वयक, (एमईआईटीवाई) द्वारा किया गया। 

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एमजी/एएम/केपी

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