केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, वस्त्र, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अंतिम छोर के सीएससी-वीएलई (ग्राम स्तर के उद्यमी) तथा पीओ-सीएससी ऑपरेटरों (डाकघर) के माध्यम से जीईएम सेवाएं प्रारंभ किए जाने से स्थानीय खरीद को प्रोत्साहन मिलेगा और आत्म निर्भर भारत का लक्ष्य आगे बढेगा। उन्होंने यह बात आज वाणिज्य भवन में आयोजित एक समारोह में सरकारी ई-मार्केट प्लेस जीईएम विक्रेता ‘संवाद पुस्तिका’ लॉन्च करने तथा सार्वजनिक खरीद में अंतिम सिरे तक खरीददारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) तथा इंडिया पोस्ट, डाक विभाग के माध्यम से जीईएम सेवाओं के रोल आउट का शुभारंभ करने के बाद कही।

श्री गोयल ने कहा कि जीईएम ने एक करोड़ से अधिक ऑडरों की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इनमें से 55 प्रतिशत से अधिक ऑडर एमएसएमई के माध्यम से हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएसएमई सभी बड़ी कंपनी और पूरे उद्यमशील ईकोसिस्टम की रीढ़ है।

श्री गोयल ने कहा कि जीईएम पोर्टल में सुधार एक सतत् और विकसित होने वाली प्रक्रिया है। नई सुविधाओं तथा कार्यों को जोड़ने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने विक्रेताओं और क्रेताओं के साथ निरंतर जुड़ाव का आह्वान किया और उनसे एक ईमानदार, कुशल खरीद प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए जीईएम पोर्टल को और बेहतर बनाने के लिए सरकार से अपने अनुभवों और इनपुट को साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करें।

श्री गोयल ने जीईएम पर सभी विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को पोर्टल पर उनके अत्यधिक उत्साह तथा भागीदारी और जीईएम पोर्टल के माध्यम से देश में सभी सरकारी खरीददारों, विक्रेताओं तथा सेवा प्रदाताओं के लिए एक विश्वस्तरीय सार्वजनिक खरीद मंच प्रारंभ करने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की।

श्री गोयल ने कहा कि जीईएम ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया है और विक्रेताओं के लिए अनेक अवसर खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि जीईएम पारदर्शी और कुशल है तथा प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त पांच प्रणों के अनुरूप है, जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर केंद्रित हैं।

सितंबर 2022 में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के सहयोग से देश के 26 शहरों में “विक्रेता संवाद” कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि सार्वजनिक खरीद में उनकी यात्रा का दस्तावेजीकरण करने के लिए क्षेत्रीय तथा स्थानीय मीडिया के सदस्यों के साथ जीईएम विक्रेताओं तथा सेवा प्रदाताओं की अनौपचारिक बातचीत की सुविधा मिल सके। पोर्टल पर उनके अनुभव के आधार पर विक्रेताओं तथा सेवा प्रदाताओं के प्रमाणपत्र प्रिंट और डिजिटल मीडिया में प्रलेखित किए गए थे और बाद में “विक्रेता संवाद” पुस्तिका के रूप में संकलित किए गए जिसे 13 चयनित विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की उपस्थिति में एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया।

इससे पहले मई 2022 में जीईएम, सीएससी-एसपीवी तथा इंडिया पोस्ट ने सार्वजनिक खरीद में अंतिम छोर के सरकारी खरीददारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को समर्थन, आउटरिच, उन्हें जुटाने और उनके क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के साथ सीएससी-एसपीवी के तहत 5.2 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) और पूरे भारत में लगभग 1.5 लाख से अधिक इंडिया पोस्ट ऑफिस (पीओ-सीएससी) ऑपरेटरों को खरीद पंजीकरण के साथ अंतिम छोर के सरकारी खरीददारों/सहकारी समितियों तथा सभी विक्रेताओं तथा सेवा प्रदाताओं को विक्रेता पंजीकरण, उत्पाद कैटलॉग अपलोड तथा प्रबंधन, ऑडर स्वीकृति, पूर्ति और जीईएम पोर्टल पर चालान बनाने में सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इस अवसर पर जीईएम के सीईओ श्री पी.के. सिंह, सीएससी-एसपीवी के सीईओ श्री संजय राकेश, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक श्री सत्येंद्र प्रकाश, सदस्य (संचालन) श्रीमती अंद्री अनुराग तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अनंत स्वरूप उपस्थित थे।

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