जलशक्ती मंत्रालय
भारतातील नदी जलस्त्रोतांचा योग्य वापर
Posted On:
15 DEC 2022 8:04PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2022
केंद्रीय जलस्त्रोत मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या एकात्मिक जलस्त्रोत विकास विषयक राष्ट्रीय आयोगाने (एनसीआयडब्लूआरडी-1999) केलेल्या मूल्यांकनानुसार, देशातील लोकसंख्येच्या अंदाजाचा विचार करता, वर्ष 2025 (लोकसंख्या अंदाजे-1.33 अब्ज) आणि 2050 (लोकसंख्या अंदाजे-1.58) या वर्षांमध्ये, भारताची जलस्त्रोतांची गरज अनुक्रमे, 843 बीसीएम आणि 1180 बीसीएम इतकी असेल, असे म्हटले आहे.
भारत सरकारने पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. ज्यात, नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या योजनांचाही समावेश आहेत, त्या योजनांची माहिती खालीलप्रमाणे:
राष्ट्रीय प्रकल्प: केंद्र सरकारने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात, राष्ट्रीय आणि लोकहिताचे राष्ट्रीय प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यास मंजूरी दिली आहे. राष्ट्रीय प्रकल्पांना सिंचन आणि पेजजलाच्या सुविधांसाठी वित्तसहाय्य केले जाते. आतापर्यंत, केंद्र सरकारने, राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या योजनेत, 16 प्रकल्पांचा समावेश केला आहे. यात महाराष्ट्रातील गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाचाही समावेश आहे. या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता 2.50 लाख हेक्टर इतकी आहे. तर ऊर्जाक्षमता 26.5 मेगावॉट इतकी आहे, तर साठा क्षमता 1147.14 एमसीएम इतकी आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY): केंद्र सरकारने, 2016 साली या योजनेची सुरुवात केली. शेतीसाठी अधिक पाणी मिळावे आणि बारमाही सिंचनाची सुविधा असलेले ओलिताचे क्षेत्र वाढावे, या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली. जेणेकरुन, शेतीसाठी पाण्याचा प्रभावीपणे वापर होईल आणि शाश्वत जलसंवर्धनाच्या पद्धती देखील वाढतील. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत एकूण 112 प्रकल्प राबवले जात असून, त्यापैकी 50 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
महाराष्ट्रासाठी विशेष पॅकेज: केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतीच्या समस्या दूर करण्यासाठी, तसेच इतर दुष्काळी भागातले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, विशेष पॅकेजला 2018 साली मंजूरी दिली आहे. या पॅकेजमध्ये आठ मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प तसेच 83 भूपृष्ठ लघुसिंचन प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
त्याशिवाय, पुराचे पाणी साठविण्यासाठी कालव्याचे अस्तरीकरण, नद्यांच्या बंधा-याची/ बांधांची दुरुस्ती हे प्रकल्पही राज्य सरकारांनी त्यांच्या स्तरावर राबविण्यासाठी हाती घेतले आहेत.
केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री बिशवेश्वर तुडू यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
Annexure-I, II & III
* * *
S.Kakade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 1883896)